पश्चिम - मुलुकी देवानी (संहिता) २०७४ लागू भएयता पुरुषको सम्बन्धविच्छेदका निवेदन बढ्दै गएका छन्। पुरुषलाई सम्बन्धविच्छेद गर्न नयाँ मुलुकी संहिता केही खुकुलो भएपछि जिल्ला अदालतमा पुरुषहरूको सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्दै गएका हुन्।

बाँके, दैलेख, रुकुमलगायतका जिल्लामा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्दै गएका छन् । बाँकेमा नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएयता ९२ थान सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसमा ३३ थान मुद्दा पुरुषले सम्बन्धविच्छेद गरी पाउन भनी जिल्ला अदालत बाँकेमा दर्ता गराएका छन् । जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार यदुराज शर्माका अनुसार ५९ जना महिलाले पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गरी पाउँ भनी मुद्दा दर्ता गराएका छन् । बाँकेमा पछिल्लो समय सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता गराउनेको पुरुषको संख्या बढ्दै गएको छ । दैलेखमा महिलाभन्दा पुरुषले बढी मुद्दा दर्ता गराएका छन् । १४ जना पुरुषले सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता गराएका छन् भने ९ महिलाले मात्र उक्त मुद्दा दर्ता गराए । जिल्ला अदालत रुकुममा बराबर मुद्दा दर्ता भएका छन् । ८ महिला र ८ पुरुषले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराएको श्रेस्तेदार तेजप्रसाद पौडेलले जनाए।

अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दिने अधिकांश महिला र पुरुष २० वर्ष देखि ३० वर्षबीचका भएको बताइएको छ। परम्परा, गरिबी, अशिक्षा र प्रविधिको गलत प्रयोगले सानैमा बिहे गर्ने र बिहे गर्ने उपयुक्त उमेरमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दिएर छुटिने चलन व्यापक बन्दै गएको छ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ परिच्छेद ३ दफा (९३) मा पतिपत्नीको मञ्जुरीमा सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै सोही परिच्छेदको दफा ९४ मा पतिले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने र ९५ दफामा पत्नीले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘पहिला गाविस, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा यस्ता मुद्दा जान्थे,’ जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार शर्माले भने, ‘नयाँ ऐन आएपछि सीधै उक्त मुद्दा अदालतसम्म पुग्छन् ।’ यस्ता प्रकृतिका मुद्दा गाउँमै मिलापत्र हुँदा अदालतसम्म नपुगेको उनले बताए । अदालतमा मुद्दा सीधै आउन सकिने भएपछि अहिले महिला र पुरुष दुवैलाई सम्बन्धविच्छेद गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ।

भदौ १ अघि महिलाले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेमा अदालत र पुरुषले स्थानीय तहमार्फत सम्बन्धविच्छेद मुद्दा दिनुपर्ने व्यवस्था भएको जिल्ला अदालत दैलेखका प्रवक्ता विनोद आर्चायले बताए । स्थानीय तहमा एक वर्ष छलफल चलाएर मिल्न नसकेमात्र स्थानीय तहले अदालतमा मुद्दा पठाउने गरेको उनी बताउँछन् । यस्ता मुद्दाले समाजमा पारिवारिक विखण्डन फैलाउने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारी, मदिरा सेवनलगायतले सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्दै गएको रुकुमका अधिवक्ता गणेश हमालले बताए।

पहिला सम्बन्धविच्छेद माग्ने महिलाको संख्या उल्लेख्य थियो । महिलाको कुल मुद्दामध्ये दुई÷तीन प्रतिशतमात्र अदालतसम्म पुग्ने जिल्ला अदालत बाँकेले जनाएको छ । सम्बन्धविच्छेदका यी मुद्दा फैसला हुन नसकेर प्रक्रियामै रहेको अदालतको भनाइ छ । पहिला गाविसमा हुने ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रियाले मुद्दा दिन पुरुषले नरुचाएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । पैसा पनि धेरै खर्च हुने र दुःख पनि धेरै हुने हुँदा पहिला अदालती प्रक्रियामा जान नचाहेको अदालतमा मुद्दा दिन आएका पुरुषहरू बताउँछन् । सम्पत्ती हिनामिना गरेको र घरपरिवारसँग सम्बन्ध राम्रो नभएको मुद्दा अदालतसम्म पुग्ने गरेको जिल्ला अदालत दैलेखले जनाएको छ।

जाजरकोटमा पनि बढी
भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएर पुरुषले पनि सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दिन पाउने भएपछि जाजरकोटमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दिने पुरुषहरूको संख्या बढेको छ । महिलाका असमझदारीपूर्ण व्यवहारका कारण सँगै बस्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दिने क्रम बढाएका हुन्।

चालू आर्थिक वर्षमा साउनदेखि असोज मसान्तसम्म परेका ४८ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा मध्ये १३ वटा मुद्दा पुरुषका तर्फबाट दर्ता भएको जिल्ला अदालत जाजरकोटका निमित्त श्रेस्तेदार उज्जल रावलले बताए ।

गत वर्ष महिलाका तर्फबाट सम्बन्धविच्छेदका लागि ७८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । वैदेशिक रोजगार, घरेलु हिंसा, गरिबी र बालविवाहका कारण जिल्लामा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढेको उनले बताए । अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दिँदा पुरुषले महिलामाथि अरूसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको, घर सल्लाहबिना बाहिर डुल्ने गरेको, परिवारप्रति लामो समय बेवास्ता गरेको, घरमा आफूलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने गरेका जस्ता आरोप लगाउने गरेको निमित्त श्रेस्तेदार रावलले बताए।

अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दिने अधिकांश महिला र पुरुष २० वर्ष देखि ३० वर्षबीचका भएको बताइएको छ । परम्परा, गरिबी, अशिक्षा र प्रविधिको गलत प्रयोगले सानैमा बिहे गर्ने र बिहे गर्ने उपयुक्त उमेरमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दिएर छुटिने चलन व्यापक बन्दै गएको स्थानीय नागरिक अगुवा बालकुमार शर्माले बताए । स्थानीय सरोकारवालाले जिल्लामा बालविवाहविरुद्ध सशक्त अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् । स्कुले बालबालिका र २० वर्ष उमेर नपुगेका युवायुवतीलाई गतिलो परामर्श दिन र आर्थिक, सामाजिक र शारीरिक परिपक्वतापछि मात्र बिहे गर्नुपर्छ भन्ने सोच विकास गर्ने खालको अभियान तत्काल सुरु गर्नु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

(कमल खत्री/बाँके, गोविन्द केसी/दैलेख, जनक केसी/जाजरकोट, लोकेन्द्र खनाल/रुकुम)

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७५ ०७:१३ सोमबार