सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशका रुपमा विकास गर्नका लागि सरकारले मुख्य नाकाहरुमा विषादी प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तयारी थालेको छ। प्रदेश सरकारले सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कपुरकोटमा विषादी प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागेको हो। यसका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड ५० लाख रुपियाँ छुट्याएको छ।
‘बाहिरी जिल्लाहरुबाट कर्णाली प्रदेशमा भित्रिने तरकारीलगायतका बस्तुको परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागेका हौं’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘दशैं लगत्तै प्रयोगशाला स्थापनाको काम सुरु हुन्छ।’ सरकार गठन भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशमा अर्गानिक कृषिको आधार खडा गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्नका लागि प्रदेश सरकारले सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कपुरकोटमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागेको हो।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विषादी प्रयोगशालासहित अर्गानिक प्रदेशको आधार तयार गर्नका लागि २१ करोड ९० लाख रुपियाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ। ‘हाम्रो पहिलो लक्ष्य विषादी प्रयोग भएका बस्तु कर्णाली प्रदेशमा भित्रिन नदिने हो, यसका लागि दुई वटा मुख्य नाकाहरुमा प्रयोगशाला स्थापना गछौं’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने आधार तयार गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएका छौं।’
मन्त्रालयले मुगुको खत्याड र सोरु गाउँपालिका, कालिकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका, जुम्लाको सिंजा क्षेत्र, हुम्लाको ओदानचुली र ताजाकोट गाउँपालिका, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी र ठूलोभेरी नगरपालिका, दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका, रुकुमको आठबीसकोट नगरपालिका, सल्यानको कुमाख गाउँपालिका र सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकामा अर्गानिक मोडल निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। यी कार्यक्रमका लागि १७ करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ।
अर्गानिक प्रदेशलाई नीतिगत रुपमा लागू गर्नका लागि मन्त्रालयले ‘कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक बाली वस्तु उत्पादन र नियमन सम्वन्धी ऐनको मस्यौदा पनि तयार गरिरहेको छ। मन्त्रालयले विज्ञ समूह गठन गरेर ऐनको मस्यौदा ड्राफ्ट गरिरहेको छ।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०७५ ०९:३० मंगलबार
