काठमाडौं - यातायात व्यवसायीले दसैंको लागि आज (मंगलबार) देखि सार्वजनिक यातायातका साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको मागअनुसार सरकारले १० प्रतिशत भाडा बढाएपछि व्यवसायी टिकट बुकिङ खोल्न तयार भएका हुन्।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले महासंघको कार्यसम्पादन समितिको सोमबार बसेको बैठकले मंगलबार विहानदेखि दसैंको लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने निर्णय गरेको बताए। ‘अस्वाभाविक ढंगले बढेको इन्धनको मूल्य घटाउन सरकारसँग माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘सरकारले मूल्य घटाउन सकिँदैन बरु भाडा बढाउन सकिन्छ भनेर सोही अनुसार निर्णय गरेपछि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय गरेका हौं।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वाँरका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा यात्रुले १४ ठाउँबाट अग्रिम टिकट बुकिङ गर्न सक्नेछन्। नयाँबसपार्क, पुरानो बसपार्क, सुन्धारा गौशाला, चाबहिल, कोटेश्वर, सातदोबाटो, कुलेश्वर बल्खु, कलंकी लगायत स्थानबाट दसैंको लागि अग्रिम टिकट बुकिङ गर्न सकिनेछ। ‘उपत्यकामा मात्रै होइन, देशभरी नै अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘आफूलाई पायक पर्ने ठाउँबाट यात्रुले टिकट काट्न सक्नेछन्।’

यसअघि असोज ५ गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने भने पनि पेट्रोलिय पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएपछि रोकेका थिए। सरकारले आइतबार सार्वजनिक यातायातका साधनमा १० प्रतिशत भाडा बढाउने निर्णय गरेसँगै व्यवसायी टिकट बुकिङ खोल्न राजी भए। यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले यात्रुलाई सहज ढंगले दसैं मनाउन जाने वातावरण बनाउने तयारीमा सरकार रहेको बताए।

‘अग्रिम टिकट बुकिङमा सहयोग गर्न विभिन्न ठाउँमा हेल्प डेस्क स्थापना गरेका छौं,’ उनले भने, ‘टिकट काट्ने यात्रुको सजिलोको लागि पोसाक र सादा पोसाकमा प्रहरी खटाउने छौं।’

विभागले चाडपर्वको अवसरमा हुने बिचौलियाको ठगी रोक्न र सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्न चारवटा अनुगमन टोली बनाएको छ। विभागका प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र उपभोक्ता अधिकारकर्मी संलग्न अनुगमन टोली बनाएको निर्देशक उपाध्यायले जानकारी दिए।  

‘उपत्यकामा चारवटा टोली गठन गरेर अनुगमन थालिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘मान्छेको धेरै चहलपहल हुने ठाउँमा अनुगमन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं।’ काठमाडौंबाट दसैं मनाउन ३० लाख हाराहारी यात्रु बाहिरिन्छन् ।

यसरी गरिन्छ भाडा समायोजन
सरकारले तीन वर्षदेखि सार्वजनिक यातायातका साधनको वैज्ञानिक भाडादर समायोजन गर्न सकेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव आए पनि सरकारले समय सान्दर्भिक भाडा समायोजनमा सरकार चुकेको छ। भाडा समायोजन नगर्दा सरकार र यातायात व्यवसायीबीच बेलाबखत रस्साकस्सी देखिने गरेको छ। सरकारले २०७२ साल माघ २५ गतेयता वैज्ञानिक किसिमले भाडादर समायोजन गरको छैन। यसबीचमा धेरैपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि समायोजनतर्फ ध्यान नदिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ  छ। ‘२०७२ देखि २०७५ सालको बीचमा धेरैपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो। तर, सरकारले भाडा समायोजन नै गरेन,’ उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बनियाँले भने, ‘अहिले केही मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै सरकारले तत्कालै मूल्य वृद्धि ग-यो ।’ सरकारले २०७२ साल माघ २५ गते सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा निर्धारण गरेको थियो।

विगतमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर निर्धारण गर्दा इन्धनको अंश ३५ प्रतिशत र अन्य सूचकलाई ६५ प्रतिशत आधार मानेर भाडादर निर्धारण गरिएको थियो । अन्य सूचकमा गाडीको मूल्य, बैंकको ब्याज, मजदुर ज्याला, लुब्रिकेन्ट र मोटर पार्ट लगायत १८ वटा सूचकको आधार भाडादर समायोजन गर्ने गरिन्छ । ऊबेला पेट्रोल लिटरको मूल्य ९९ रुपैयाँ र डिजेलको ७५ रुपैयाँ थियो । अहिले पेट्रोलको एक सय १४ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य एक सय एक रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले पछिल्लो तीन वर्षमा सवारी साधनको मूल्य, बैंकको ब्याजदर, सवारीको पार्टपुर्जा र लुब्रिकेन्टस लगायतमा भएको मूल्यवृद्धि अनुसार भाडादर समायोजन हुन नसकेको बताए । ‘सवारी साधनको मूल्य बर्सेनि बढिरहेको छ। सो अनुसार भाडा बढेको छैन,’ उनले भने, ‘वैज्ञानिक हिसाबले भाडा समायोजन गर्दा अहिले १० प्रतिशत होइन त्यो भन्दा धेरै बढाउनुपर्ने देखिन्छ।’

यातायात व्यसायीले पहिलेको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएसँगै वैज्ञानिक भाडादर समायोजन हुनुपर्ने माग राखेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले २०६५ सालमा सार्वजनिक यातायात भाडाको मापदण्ड निर्माण गरेको थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वाँर सरकारले २०६५ सालयता वैज्ञानिक किसिमले भाडा समायोजन नगरेको बताउँछन्। ‘हामीले सधैं वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्न माग गरिरहेका छौं। तर, सरकारले आफूले बनाएको नियम आफैंले मान्दैन।’

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले २०७२ सालदेखि सवारी साधनको भाडादर निर्धारण गर्न नसकिएको स्वीकारे। ‘विविध कारणले भाडा समायोजन गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अहिले प्राविधिक निर्देशकको नेतृत्वमा भाडा समायोजन समिति गठन गरेका छौं। समितिले अध्ययनपछि बुझाउने रिपोर्टका आधारमा भाडा समायोजन गरिनेछ।’ उनका अनुसार अहिले सरकारले आकस्मिक रुपमा दुई महिनाको लागि मात्रै १० प्रतिशत भाडादर वृद्धि गरेको हो।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७५ ०२:४३ मंगलबार