मकवानपुर – प्रदेश ३ का सांसदहरूले बलात्कार र हत्याका घटनाप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा बोलेका १९ मध्ये अधिकांश सांसदले बलात्कार र हत्याप्रति संघीय र प्रदेश सरकार गम्भीर नभएको भन्दै गुनासो गरेका हुन्।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद केशवराज पाण्डेले बलात्कारलाई धर्म र सम्प्रदायसँग जोडेर प्रचार भइरहेको भन्दै त्यस्ता कार्य रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाली कांग्रेसकी सांसद कल्पना नेपालीले परिवार, टोल, विद्यालय, कार्यालय, सवारीसाधनलगायत सबै क्षेत्रमा बलात्कारका घटना भइरहेको भन्दै बलियो कानुन बनाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईंले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटना राष्ट्रिय लज्जा भएको भन्दै प्रदेश सरकार मूकदर्शक बस्न नहुनेमा जोड दिए । नयाँ शक्ति पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर तामाङले बलात्कार, हत्या गर्नेलाई सजाय दिलाउन सरकार निरीह देखिएको भन्दै एउटा घटना सेलाउन नपाउँदै अर्को हुने स्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(प्रजातान्त्रिक)की सांसद रीना गुरुङले बालिका बलात्कारका घटनाप्रति संघीय र प्रदेश सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन् । ‘बलात्कारीलाई सजायको माग गर्दै आन्दोलन गर्दा सरकारले गोली चलाउने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले न्याय माग्नेलाई गोली चलाउने होइन, पाठ्यपुस्तकमै यौन हिंसाविरुद्धका विषय थपेर सचेतना जगाउनेतिर लाग्नुपर्छ।’
सोमबारकै प्रदेशसभा बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद विशाल खड्का, राजकाजी महर्जन, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकी सांसद रजनी अमात्यलगायतले प्रदेशको स्थायी राजधानीसम्बन्धी समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि धेरै समयसम्म प्रस्तुत नभएको भन्दै छलफल गर्न कसैले रोक्न नसक्ने बताए।
सत्तारुढ नेकपाकै सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सरकार गठन भएको ८ महिना भए पनि खासै प्रगति नभएको भन्दै प्रदेश सरकारकै आलोचना गरे । ‘महत्वपूर्ण ऐनहरू अझै बनाउँन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘तर हिजो(आइतबार) १५ मिनेटमै बैठक सक्यो, एक दिनमै ६–७ वटा विधेयकबारे छलफल किन गरिँदैन ।’ कार्यप्रगति खासै नभएको भन्दै उनले समय बर्बाद भएका कारण खर्च, उत्साह नोक्सान भएको भन्दै सरकारप्रति रोष प्रकट गरे । भूकम्पले प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको भए पनि जनता अझै त्रिपालमुखी भएर बस्नुपरेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले काम पर्याप्त नगरेको बताए।
सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरू केशवराज पाण्डे, लालकुमारी पुन, जगतबहादुर सिंखडा, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, चेतनाथ सञ्जेल, ओम घलान, कांग्रेसका सांसदहरू बलराम पौडेल, भीमसेन खत्री, सन्तबहादुर प्रजा, विवेकशील साझा पार्टीकी शोभा शाक्य, राप्रपाकी सांसद रिता माझीलगायतले सामाजिक परिचालकको पुनर्बहाली, काठमाडौंको जीर्ण बाटो, हस्तकला विकास, विकासनिर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती, देवानी र फौजदारी संहिता ऐन कार्यान्वयन, स्थानीय कर वृद्धिलगायत विषयमा धारणा राखेका थिए।
नियम निलम्बन गरी तीन विधेयक पारित
प्रदेश ३ को प्रदेशसभाले नियमावलीका नियमसमेत निलम्बन गरी तीनवटा विधेयक सोमबार पारित गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले प्रस्ताव गरेको प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मतले पारित गरिएको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले प्रस्ताव गरेको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरिएको हो।
प्रदेशसभा नियमावलीका नियम १२१ को उपदफा १ देखि ७ सम्म निलम्बन गरी प्रदेश विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक निर्णायार्थ प्रस्तुत गरिएकोमा सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो । तत्कालीन नेकपा एमालेका सचेतक रामेश्वर फुयाँलले नियमावलीका केही नियम बैठक अवधिभरका लागि प्रस्ताव गरेकोमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद बुद्धिमान माझीले समर्थन गरेका थिए।
प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधव पौडेलले प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति घनश्याम दाहालले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डसम्बन्धी विधेयक प्रतिवेदनसहित प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक असोज १ गते १ बजे तोकिएको छ।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७५ ०१:५० मंगलबार
