काठमाडौं – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवा गर्ने अधिकार रोक्ने प्रावधान थपिएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार रोक्दै गत बिहीबार मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदमा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो । मन्त्रिपरिषद्मा मस्यौदा पठाएको केही दिनअघि मात्र स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार रोक्ने प्रावधान मस्यौदमा थपिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रालयले सुरूमा तयार गरेको मस्यौदामा यस्तो प्रावधान राखिएको थिएन । मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको ऐनको मस्यौदमा पनि यस किसिमको प्रावधान राखिएको थिएन । अर्थ र कानुनले आफ्नो राय दिइसकेपछि मन्त्रालय यस्तो प्रावधान राखेको स्रोतको भनाइ छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको मस्यौदमा स्थानीय तहले कर्मचारीको भर्ना, सरुवा, बढुवा गर्ने अधिकार रोकिएको बताए । उनले भने, ‘मस्यौदामा स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ।’
स्थानीय तहका प्रमुखले भने कर्मचारीको भर्ना गर्ने, सरुवा बढुवा गर्ने अधिकार आफूहरूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै अएका छन् । केही स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना लिन विज्ञापनसमेत गरिसकेको छन् । ऐन कार्यान्वयन भएमा स्थानीय तहले भर्ना गरेका कर्मचारीको तलब सरकारले दिन नसक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
स्थानीय तहले सुरूदेखि नै कर्मचारीको अभाव भएको गुनासो पोख्दै आएका छन् । आवश्यक कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको उनीहरूको गुनसो छ । स्थानीय तहको यस्तो गुनासोपछि मन्त्रालयले करिब ५ महिना अघि निर्देशिका ल्याई स्थानीय तहलाई प्राविधिक कर्मचारी करारामा भर्ना गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो । स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखहरूले भने प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीहरू पनि आफूहरुले भर्ना गर्न पाउँनु पर्ने माग राख्दै आएका छन्।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको ऐनको मस्यौदमा प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती सेवाको व्यवस्थापन प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने छ भनी उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती कर्मचारी संघीय निजामती सेवामा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने छुट मस्यौदामा उनीहरूलाई दिइएको छ । यसैगरी एउटा प्रदेशको कर्मचारी अर्को प्रदेश लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउछ।
‘तर सबै प्रदेशमा कर्मचारीको अवकाश उमेर, नियुक्तिको आधार, शैक्षिक योग्यता समान हुनुपर्छ भनी मस्यौदमा व्यवस्था गरिएको छ ।’ प्रवक्ता अधिकारीले भने । तर एक प्रदेश स्थायी कर्मचारी अर्को प्रदेशमा सरूवा हुन नसक्ने प्रावधान पनि मस्यौदमा छ । मस्यौदमा यसअघि प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था प्रावधान राखिएको थिएन । मस्यौदमा एउटा प्रदेशको कर्मचारी अर्को प्रदेशमा समान पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेरको हद नलाग्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको मस्यौदमा निजामती कर्मचारीहरूको समुह सेवामा पनि कटौती गरिएको छ । हाल कार्यान्वनयमा रहेको निजामित सेवा ऐन २०४९मा निजामती कर्मचारीका ११ वटा सेवा समुह छन् । मस्यौदमा भने ९ सेवा मात्र रहने प्रावधान राखिएको छ । । शिक्षक योजना र तथ्यांक सेवा मस्यौदामा खारेज गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । अब निजामती सेवामा प्रशासन, इञ्जिनियनर, कृषि, वन, स्वास्थय, संसद्, कूटनीतिक, न्याय र विविध समुहका सेवा हुनेछन्।
संघीय मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन २०४९लाई विस्थापित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ ल्याउन लागेको हो। संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ कार्यान्वयन नहुँदा कर्मचारी समायोजन गर्न कानुनीरूपमा अप्ठयारो परेको संघीय मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले करिब ४ महिनाअघि नै ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो । मस्यौदमा केही नयाँ प्रावधान राखिएका छन् । हाल व्यवस्था गरिएको सहसचिव र उपसचिवमा दश प्रतिशत खुल्ला नियुक्ति गर्ने प्रावधान मस्यौदमा हटाइएको छ । यस विषयमा पनि कानुनले संघीयलाई पठाएको रायमा थप प्रतिक्रिया नदिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७५ ००:५६ मंगलबार
