रोल्पा – रोल्पामा शैक्षिक ठगहरूको खुलेयाम बिगबिगी हुँदापनि स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासन मौन बसेको भन्दै गुनासो आउन थालेको छ। एसइई पास गरेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ‘सीटीइभीटी’ बाट स्वीकृति प्राप्त प्राविधिक शिक्षाका नाममा ठगी धन्दा सुरु भएको हो।

सारंसी टेक्निकल कलेज, राप्ती नाइन्स कलेज र आइटी पार्क जस्ता कलेजले विद्यार्थीसँग मोटो रकम असुल गरिरहेका छन्। ती शैक्षिक संस्था कतै दर्ता नगरी अवैधानिकता तरिकाले संचालन भएरहेको खुलेको छ। गत साल देखि १५ महिने कृषि र पशु प्राविधिक कक्षा संचालन गरिरहेको सारंसी टेक्निकल कलेजले अहिलेसम्म न त परिक्षा गराएको छ न त कतै प्रयोगात्मक सिकाई नै।

‘लोक सेवा आयोगको जाँच पनि दिन पाइन्छ भन्दै अघिल्लो वर्षको यही बेला देखि पढाउन सुरु गरेको हो। ६० हजार रुपैयाँ पहिले नै लियो। सुरुमा पैसा बुझाउन एक दुईदिन ढिला गर्नेलाई कक्षाबाटै निकाले। तर अहिले संचालक नै छैनन्। जाच दिन कहाँ जाने थाहै छैन,’ विद्यार्थी भुमिका पुनले भनिन्, ‘ओजेटीका लागि पनि एउटा बीउ पसलमा पठाएका छन।’

गत माघमा दाङ लगेर लेभल १ को एक दिन परिक्षा गराएको सो कलेजले आजसम्म रिजल्ट पनि दिएको छैन। दाङमा दर्ता भएको भनिएको यो कलेजले एक वर्षदेखि रोल्पामा लुट मच्चाउँदा पनि अनुगमन समेत गरिएको छैन। ‘न राम्रोसँग पढाए न त सर्टीफिकेट पाइने टुङ्गो छ। ५–६ महिना अगाडि यो विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल भएपनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन्। प्रजिअसँग छलफल भएपछि त ठिकै होला भनेको थियौ। तर त्यहाँ पनि के गरेछन के फेरी उस्तै भयो।’ विद्यार्थी दिपा थापाले दुखेसो पोखिन्।

पछिल्लो समय जिल्लामा कहिले काही मात्र भेटिने संचालक रामबहादुर खड्का टेलिफोनमा पनि कुरा चपाएर बोल्छन्। खड्का भन्छन्, ‘परिक्षा गराउछु, मान्यता प्राप्त संस्था हो, रोल्पामा शाखा खोलेको छ, दाङ लगेर परिक्षा गराएर सर्टीफिकेट सबै दिन्छु, अहिले विद्यार्थी ओजेटिमा छन।’ परिक्षा कहिले हुन्छ उनी आफैलाई थाहा छैन। त्यसो त राप्ती नाइन्स कलेज पनि दाङमै दर्ता भएको संचालक रामबहादुर बताउछन। तर खड्काकै यो कलेज पनि अवैधानिक तरिकाले चलिरहेको छ।

सीटीइभीटीबाट मान्यता प्राप्त भन्दै प्युठानको शाखाका रुपमा रोल्पा आएर ‘उद्यम विकाश सहजकर्ता’ पढाइरहेको ‘आई टि पार्क कलेज’ले पनि ठुलो रकम ठगी गरेको छ। १० महिने कोर्षका लागी गत साल साउन १५ गतेबाट पढाई सुरु गराएको यो कलेजले पनि विद्यार्थीको बिचल्ली बनाएको हो। ‘सुरुमै ३७ जनाबाट ७५ हजार रुपैयाँका दरले लियो। अहिलेसम्म एक पटक पनि परिक्षा गराएको छैन। भर्ना गर्दा ३ पटक परिक्षा हुन्छ भन्थ्यो। अस्ती ८ गते परिक्षाका लागि बुटवल जाने भनेर पठायो तर आदि बाटो पुग्दा फर्किनु परिक्षा सारियो भनियो।’ एक विद्यार्थीले भनिन्। 

यो कलेज दर्ता नभएका कारण बुटवलको ‘जयन टेक्निकल कलेज अफ टेक्नोलाजी’मा परिक्षा गराइरहेको छ।  सीटीइभीटीको एउटा अर्को अंग नेपाल सिप परिक्षण समितिले परिक्षा लिने भन्दै फेरी विद्यार्थी झुक्काउन थालेको हो। ‘कुरा मिली सक्यो यहि ३० गते देखि बुटवलको जयन कलेजले परिक्षा लिइरहेको छ।’ कलेज संचालक मदन खड्काले नागरिकसँग भने, ‘समाचार नलेखौ सर। फेरी मिलेको कुरो पनि बिग्रीन्छ की। म परिक्षा गराएर सर्टीफिकेट दिइहाल्छु नी। जे भयो भयो म सबै मिलाउछु। सीडीयो अफिसमा बसेर सम्झौता पनि गरेको छु। अब परिक्षा हुन्छ। अब सबै मिल्छ।’

उता बुटवलको जयन कलेजले पनि आफूले केही रकम पाउने भएपछि परिक्षा गराइदिन  थालेको छ। ‘प्युठानका मदन सर चिनेका मान्छे हुन। उहाँले मेरा विद्यार्थीलाई परिक्षा लिइदिनु पर्याे भन्नु भएको हो।’ जयन कलेज बुटवलका ज्वाला श्रेष्ठले भने, ‘यो ब्यापार जस्तै त हो। सीटीइभीटीले त हामीले भनेको समयमा परिक्षा गराइहाल्छ नी।’ रोल्पाको एउटा अवैधानिक कलेजमा पढेका विद्यार्थीलाई वैधानिक बनाइदिने आश्वासन दिएर बुटवलको जयन कलेजले परिक्षा गराउने भन्दै अर्को भ्रमको खेती चलाइरहेको छ।

विद्यार्थी र अबिभावकको चर्को उजुरी आउन थालेपछि केही दिन अगाडि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नै कार्यकक्षमा कलेज संचालकसँग छलफल गरेका थिए। दर्ता नै नभएको कलेजले लाखौ रुपैयाँ ठगी गरिरहदा संचालकले बाहिर लगेर परिक्षा गराउछु भनेकै भरमा उनले त्यसैलाई आधार मानेर लिखित सम्झौता गराएका छन। ‘मैले छलफल गरेको हु। मेरोमा बसेर कागज गरेको होइन। कार्यालय बाहिर विद्यार्थी र संचालकका बीचमा सम्झौता गरेका हुन। मेरो कुनै संलग्नता छैन।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गञ्जबहादुर एमसीले भने।

त्यसो त रोल्पा नगरपालिकाले पनि यी कलेजको बारेमा चासो दिएको जनाएको छ। ‘पोहर साल नै हामीले बन्द गर्न खोजेका थियौ। पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हात हाले पछि हामी ब्याक भएका हौ। सीडीओले नै जिम्मेवारी लिएपछि प्रकृया पुग्यो होला भनेको थियौ। के रहेछ अब हेर्नु पर्ला।’ नगर प्रमुख पुर्ण केसीले भने। केही महिना अगाडि विद्यार्थी संगठनले संका मानेर तालाबन्दी गरेका यी कलेज जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छलफल गराएर खुलाएको थियो। 

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७५ १०:५० मंगलबार