वीरगन्ज- संचालकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुनेगरी वीरगन्ज महानगरपालिकाले वीरगन्ज–१५ भेंडियाहीस्थित नेशनल मेडिकल कलेजबाट बुझिलिएको करको पुर्नमुल्यांकन हुने भएको छ। लामो समय कर बक्यौता राख्नेलाई जरिवाना लगाउने ठाउँमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी अघोषित छुट दिएको भन्दै यस प्रकरणमा महानगरपालिकाको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि करको पुर्नमुल्यांकन गर्न लागेको हो।
महानगरपालिकाका प्रमुख बिजय सरावगी, नगर उपप्रमुख शान्ति कार्की, प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत भिष्मकुमार भुसाल र राजश्व माहाशाखा प्रमुख रामदयाल यादवको प्रत्यक्ष संलग्नतामा असार ३ मा कर बुझिएको थियो। पूर्व निर्धारित करको हिसाबमा अघिल्लो आर्थिक बर्षसम्म दश करोड ३८ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने ठाउँमा वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा चार करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्र लिएको छ। बुधबार दिउँसो बसेको वीरगन्ज नगर कार्यपालिकाको बैठकले वास्तविक करको मूल्याङ्कनका लागि ५ सदस्यीय समिति बनाएको छ।
‘नेशनल मेडिकल कलेजले स्वघोषणा गरी तिरेको करका सम्बन्धमा उसले तिर्नु बुझाउनु पर्ने वास्तविक करको मूल्याङ्कन गर्नका लागि आवश्यक सूचना संकलन गर्न कार्यपालिकाका ५ जना सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ,’ प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत भुसालले भने, ‘उक्त समितिले साउन २३ देखि काम शुरु गर्नेछ, यसअघि बुझाएको कर करदाताको स्वघोषणा मात्र भएकोले करको वास्तविक अङ्कको मूल्याङ्कन गर्न उक्त समितिको प्रतिवेदन सहयोगी सिद्ध हुनेछ।’ वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष प्रदीप चौरसियाको संयोजनकत्वमा उक्त समित गठन भएको हो।
कलेजले ३२ वटा भवनको ४ लाख १५ हजार ८२ बर्गफिट संरचना रहेको भन्दै गत जेठमा विवरण पेश गरेको थियो। जस अनुसार नगर उपप्रमुख कार्की नेतृत्वको प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत भुसाल र राजश्व माहाशाखा प्रमुख यादव समेतको पुर्नमुल्यांकन समितिले असार ९ मा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। घर जग्गा करतर्फ ३ करोड ३१ लख २१ हजार र एकीकृत सम्पति करबापत एक करोड ६३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कर ठहर गरिएको प्रतिवेदन नगरप्रमुख सरावगीले कार्यपालिका बैठकमा लगेर यसरी आधा घटी कर बुझ्न लगाएका थिए। आफुहरुले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ सम्मको चार करोड ९४ लाख रुपैयाँ चुक्ता गरीसकेको कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसरुद्दीन अन्सारीले दावी गर्दै आएका छन्।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७५ १२:२३ बिहीबार
