काठमाडाैं - काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीबीच पौष पहिलो साता विवाद चरम उत्कर्षमा पुग्यो । त्यसको कारण थियो–रानीपोखरी पुनर्निर्माण।

रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै उपमेयर खड्गीले पौष ११ गते रानीपोखरीको जमलतर्फको गेटमा ताल्चा लगाइन्। सोही दिन केही घण्टापछि मेयर शाक्य गएर ताल्चा काटे। दुई ध्रुवमा उभिएका मेयर र उपमेयरको विवादले विज्ञ समिति बनाएर रानीपोखरीको विवाद टुंग्यायो । विवाद टुङ्गियपछि रानीपोखरीको पुनर्निर्माण थालेको भए यतीबेला आधा काम हुन्थ्यो। तर, अहिलेसम्म रानीपोखरीको पुनर्निर्माण त भएन नै । अहिले आएर फेरि विवादको शृखंला शुरु हुने देखिएको छ।

रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने तयारीमा महानगरका मेयर शाक्य जुटेका छन्। जनप्रतिनिधि आफैंले बनाउनुपर्छ भन्ने धारणमा उपमेयर खड्गी उभिएकी छिन्। यही कारणले गर्दा मेयर–उपमेयरमा खटपट समेत शुरु भएको बुझिन्छ।

रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने विषयमा मंगलबार रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यायन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालसँग महानगरका मेयर शाक्यले छलफल गरे। मेयर शाक्यले एकलौटी रुपमा रानीपोखरी पुनर्निर्माणको सेनालाइ दिन गरेको तयारीमा भने उपमेयर खड्गीदेखि स्थानीय तथा सम्पदाप्रेमी समेत सहमत देखिदैनन्।

‘रानीपोखरी पुनर्निर्माण सेनालाई दिने भनेर बाहिरी रुपमा सुनेपनि मेयरले केही जानकारी गराउनु भएको छैन्,’ खड्गीले भनिन् ‘जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा जनप्रतिनिधि आफैंले बनाउन  सकिने अवस्थामा सेनालाई दिनु ठीक होइन् ।’ मेयर शाक्यले एकलौटी रुपमा सेनालाई दिन गरेको तयारी बारे शुक्रबार बस्ने कार्यापालिका बैठकमा कुरा उठाउने उनले बताइन्। ‘जनप्रतिनिधि आएर भएको विवाद पनि टुगिएर कसरी बनाउने भन्ने बारे एउटा खाका समेत बनिसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी सबै कुराले सक्षम हुँदाहुँदै अहिले आएर सेनालाई किन पो दिनुपरो र।’

स्थानीय तथा सम्पदा प्रेमी समेत सेनालाई दिने कुरा स्विकार्य नभएको बताउँछन् । ‘सेनालाई दिनु भनेको फेरि विवाद निम्त्याउनु हो,’ सम्पदा बचाउ अभियानका अभियन्ता आलोकसिद्धि तुलाधरले भने, ‘सेनालाई दिँदा राम्रो हुन्छ भनेर सोच्नु गलत हो । यसले झनै द्वन्द्व ल्याउँछ ।’ 

यसअघि पुरातात्विक मापदण्डलाई मिचेर पुनर्निर्माण गर्दा विवाव शुरु भएको थियो । सम्पदाको मौलिक स्वरुप मासेको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि विज्ञ समिति बनेको थियो । मापदण्ड विपरित संरचना बनाउँदा २ करोड ३० लाख खर्च भयो भने सोही संरचना भत्काउँदा १७ लाख रुपैयाँ महानगरको खर्च भएको छ।

रानीपोखरी पुनर्निर्माणको शिलान्यास २०७२ माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवसको अवसर पारेर गरिएको थियो। त्यसपछि ६ करोड २९ लाखमा ठेक्का लगाइयो। पुनर्निर्माणको क्रममा पुरातात्विक मापदण्डविपरीत काम भएपछि २०७३ भदैबाट शुरु भएको विवाद २०७४ पुषसम्मै कायम रह्यो। यसपछि भने पुरातत्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णु कार्कीको संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगरपालिका, पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा स्थानीय सहित गरेर ११ जना विज्ञ समिति बन्यो। विज्ञ समिति बनाएर पुनर्निर्माणको खाका तयार गरिएकाे छ।
सोही खाका अनुसार महानगरले साउनभित्रै टेन्डर आवह्वान गर्ने समेत तयारी गरेको थियो । तर, मेयर शाक्यले एकएक सेनालाई दिने भनेर तयारी थालेपछि रानीपोखरीको विवाद झनै लम्बिने देखिन्छ। 

‘सेनालाई दिनेकी भनेर छलफल भएको हो,’ मेयर शाक्यले भने, ‘आधिरकारिक निर्णय भने भएको छैन् ।’ उनका अनुसार अहिले छलफलकै क्रममा रहेकाले सेनाले पाउने वा नपाउने विषयमा भने केही भन्न सकिने अवस्था छैन्। सेनालाई दिएपनि वा महानगरले नै पुनर्निर्माण थालेपनि चाँडै रानीपोखरीको पुनर्निर्माण थालिने मेयर शाक्यले दाबी गरे। 

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७५ ०८:५५ शुक्रबार