धनगढी - केही सीमित ठेकदारले मात्र सबैतिर ठेक्का पाउँदा एकातिर योजना बेलैमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर भन्डै ७५ प्रतिशत निर्माण व्यवसायी कामै नपाएर बेरोजगार बनेका छन। पहुँच र शक्तिका भरमा निर्माण क्षेत्रमा पनि सीमित ठेकेदारको एकाधिकार (सिन्डिकेट) रहेको निर्माण व्यवसायी नै बताउँछन् । ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगर्ने सीमित ठेकेदारको नै ठेक्कामा बोलवाला हुँदा बेलैमा आयोजना पूरा नभई लागत र अवधि बढ्न गएको छ।

‘देशैभर सीमित ठेकेदारले मात्र ठेक्का पाउने गरेका छन् । ७५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी काम नपाएर त्यसै बसेका छन्,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सल्लाहकार तेजबहादुर चन्द भन्छन्, ‘ठूला केही व्यवसायीको समूह हुन्छ, तिनीहरूले आपसमा मिलेमतोमा ठेक्का लिन्छन्। अन्य व्यवसायीलाई काम नै लिन दिँदैनन्।’ सत्ता र नेतासँग पहुँच भएको त्यो समूहले आफू र आफूले चाहेकालाई ठेक्का दिलाउन हैसियत राख्ने उनले बताए । अन्य व्यवसायीको हातमा ठेक्का पर्ने अवस्था देखिए त्यो समूहले मिलेमतोमा धेरै कम रकम उल्लेख गरी टेन्डर हाल्ने गरेको उनको अनुभव छ । ठूला व्यवसायीको समूहले अन्य व्यवसायीलाई टेन्डर दर्ता गर्न नदिन गुन्डा लगाएर बलसमेत प्रयोग गर्छन्।

निर्माण व्यवसायी सबैले काम पाउने अवस्था हुनपर्छ भनेर आफूले आबाज उठाए पनि सुनवाइ नभएको उनको भनाइ छ। ‘प्रत्येक जिल्लामा १०/१२ जना निर्माण व्यवसायीको हालीमुहाली छ,’ उनले भने, ‘तिनीहरूले चाहेकाले मात्र ठेक्का पाउँछन्, अरुले पाउँदैनन्। म स्वयं नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको उपाध्यक्ष भइसकेको र अहिले पनि सल्लाहकार भएको मान्छेले काम (ठेक्का) नपाएको १० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । अरु व्यवसायीको हालत के होला आफैं बुझ्नुहोस्।’ उनका अनुसार देशभर करिब १४ हजार निर्माण व्यवसायी रहेकोमा ३ हजारजतिले मात्र काम पाएका छन्। निर्माण क्षेत्रमा पनि प्रत्येक जिल्लामा शक्ति र पहुँचवाला ठूला व्यवसायीकै एकाधिकार रहेको उनको भनाइ छ।

‘प्रदेश ७ का सबै जिल्लामा १०÷१२ जना ठेकेदारको मात्र ठेक्कामा पकड छ । उनीहरु सबैतिर ठेक्का लिन्छन् । काम धेरै भएपछि समयमा काम गर्न भ्याउँदैनन्। यसबाट काम लम्बिन गई लागत पनि बढ्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कम्तीमा पनि एक ठेकेदार एक ठेक्का नीति सरकारले लिनुपर्छ । ‘सरकारले एक काम एक व्यक्ति (ठेकेदार) नीति ल्याउनुपर्छ’, उनले भने, ‘ठृला व्यवसायीले सबैतिर ठेक्का लिन्छन् । र, ठेक्कासँगै लिएको पेस्की रकम ठेक्काको काममा नलगाई घरजग्गालगायत अन्य ठाउँमा परिचालन गरेर नाफा कमाउँछन्।’

काम नपाएर धैरे ठेकेदारलाई फर्म नवीकरण गर्न पनि समस्या परेको छ । ‘कसैलाई काम धेरै भएर समयमा गर्न नसक्ने अवस्था छ । धेरैजसो ठेकेदार कामै नपाएर मर्कामा परेका छन्,’ निर्माण व्यवसायी शान्ता भट्टले भनिन्, ‘सबैले काम पाउने अवस्था हुनुपर्छ ।’ सबै निर्माण व्यवसायीले काम पाउने वातावरण बने समयमा योजना सम्पन्न नहुने र काम नभएर बजेट फ्रिज हुने समस्या नदोहोरिने उनी बताउँछिन्।

निर्माण व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर सेठी पनि सबैले सरकारी ठेक्का पाउने अवस्था आए काम समयमै सम्पन्न र गुणस्तरीय हुने बताउँछन्, ‘सबै ठेकेदारले काम पाउने अवस्था आए समयमै काम हुन्थ्यो, काम नभएर बजेट फ्रिज पनि हुँदैैनथ्यो।’ कैलालीमा ४ सय ५० निर्माण व्यवसायी रहेकोमा २५ प्रतिशतले मात्र काम पाएको उनी बताउँछन् । ठूला व्यवसायीको समूहसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर सानाले काम पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष गजेन्द्र चन्द सरकारी कर्मचारीका कारण पनि केही ठेकेदारले मात्र काम पाउने अवस्था रहेको बताउँछन् । कञ्चनपुरमा ३ सय १३ निर्माण व्यवसायी रहेकोमा करिब २५ प्रतिशतले मात्र काम पाइराखेको उनी बताउँछन् । ‘सरकारको गलत नीति छ, यसलाई बदल्नुपर्छ’, उनले भने, ‘इन्जिनियरले बनाएको दरमा प्रतिस्पर्धाका नाममा जति पनि घट्ने प्रावधान नै गलत छ।’

खरिद ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने
खरिद ऐनकै कारण सीमित ठेकेदारको सबैतिर बोलवाला भएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ प्रदेश ७ का अध्यक्ष मदन कुँवरका अनुसार खरिद ऐनले ठेक्का दिने कार्यालय प्रमुखलाई धेरै अधिकार दिएको छ । एउटै व्यवसायीले जति पनि ठेक्का लिन पाउनेलगायत प्रावधान पनि सबै व्यवसायीको हितमा नभएको उनी बताउँछन् । पाएको ठेक्काको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसेकेपछि मात्र अर्को ठेक्का पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘थ्रेस होल्डको व्यवस्था गरेर सबै व्यवसायीले काम पाउने प्रावधान बनाइनु पर्छ’, उनले भने । प्रदेश ७ मा करिब २ हजार निर्माण व्यवसायी रहेकोमा आधाभन्दा बढीले सरकारी ठेक्का नपाएको उनी बताउँछन्। एकिन तथ्यांक नभए पनि ६ सय जतिले काम पाएको हुनसक्ने उनी बताउँछन । ‘सबैभन्दा गलत खरिद ऐन छ, कार्यालय प्रमुखले विभिन्न प्रवाधान राखिदिएर ठूला व्यवसायीले मात्र काम पाउने अवस्था बनाइदिन्छन’, उनले भने, ‘खरिद ऐनले कार्यालय प्रमुखलाई स्वेच्छेचारी अधिकार दिएर खेल्ने ठाउँ दिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा घुमाईफिराई हाकिमले चाहेकोलाई दिन सक्ने ठाउँ रहन्छ।’

खरिद ऐन ठूला व्यवसायीको हितमा रहेको उनी बताउँछन् । ‘खरिद ऐनकै कारण साना व्यवसायी चेपुवामा परेका छन’, उनले भने, ‘यो बदलिनु पर्छ।’

एउटा काम नसकुञ्जेल अर्को ठेक्का नपाउने व्यवस्था भए निर्माण चुस्त र गुणस्तरीय हुनुका साथै सबै व्यवसायीले काम पाउने अवस्था आउने उनी बताउँछन्।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७५ ००:४६ बुधबार