बेदकोट नगरपालिका–९ सुन्दरपुरका हिरासिंह भण्डारीको डेढ बिघा जग्गा थियो। सन् २०५८ मङ्सिर १२ मा तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा उनी विस्थापित भए। राज्यबाट विस्थापित भएपछि भण्डारीले पुनःस्थापनाको आशमा चार–पाँच वर्ष सडकमै बिताए। व्यवस्थापन नहुँदा २०६४ देखि उनीसहित ६०४ परिवार ढक्का शिविरमा बस्दै आएका छन्।

‘सरकारले हाम्रो व्यवस्थापन नगरेपछि जङ्गलको किनारमा खाली ठाउँ देखेपछि यहाँ बसेका छौँ,’ भण्डारीले भने, ‘सरकारले ३३ आयोग गठन गरे पनि हाम्रो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, २४ वर्ष बितिसक्यो।’ भण्डारीका अनुसार शिविरमा ६०४ परिवार बस्छन्। ‘हामी यहाँ झुपडी बनाएर जबर्जस्ती बसेका छौँ, जङ्गली हात्तीले घर भत्काउँछ, झुपडी बनाउन निकुञ्जले रोक्छ,’ उनले दुखेसो गरे, ‘बिजुली, खानेपानी, शौचालय केही सुविधा छैन, सोलार पनि निकुञ्जले लगाउन दिँदैन।’

उनले २४ वर्षदेखि ढक्का शिविरका बासिन्दा अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएको बताए। यसले बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ। ‘राज्यबाट कुनै सुविधा पाएका छैनौँ, हाम्रा बालबालिकाले खोप र भिटामिन पनि पाएका छैनन्,’ भण्डारीले भने, ‘हाम्रो भोट मात्र चल्छ, आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छौँ।’ गहुँ थ्रेसिङ र खनजोतका लागि पनि निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्ने उनले बताए। सरकारले विस्थापितको समस्या समाधान गर्न ३३ आयोग गठन गरे पनि समाधान भएको छैन। जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट विस्थापित ६०४ परिवार दुई दशकदेखि ढक्का शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्।

पिपलाडी–१ बाट विस्थापित मोतिलाल डगौराले सरकारले सट्टाभर्ना दिने आश्वासन दिए पनि हालसम्म नपाएको बताए। ‘विस्थापित हुने बेला जग्गाधनी पुर्जा थिएन, सट्टाभर्ना पाइएन,’ उनले भने, ‘सरकारले पटक–पटक आयोग गठन गर्यो, ती आयोगले समस्या समाधान गर्नुको साटो विस्थापितको सङ्ख्या थपघट मात्र गरे।’ उनले वास्तविक पीडितको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। ‘राज्यले हाम्रो पीडा बुझेन, हामी भोट बैंक मात्र भयौँ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा मात्र नेताहरू आउँछन्, व्यवस्थापन गर्छौँ भन्छन्, तर आश्वासन मात्र पाएका छौँ।’

हालसम्म ३३ आयोग बने पनि विस्थापितको समस्या समाधान भएको छैन। २०५८ मा द्वन्द्वका बेला आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार हुँदा पीडितहरू जङ्गल र खोला छेउमा झुपडी बनाएर बस्दै आएका छन्। निकुञ्जको ‘कोर एरिया’ मा रहेको ढक्कासहित जिल्लाका १७ शिविरमा विस्थापित छन्। ढक्कामा ६०४, तारापुरमा १८० र लल्लरेडाँडामा १३ परिवार बस्छन्। कृष्णपुर, शुक्लाफाँटा, बेदकोट, पुनर्वास र बेलडाँडीका शिविरमा २,४७३ परिवार विस्थापित छन्।

त्यतिबेला भीमदत्त नगरपालिका–१४ र १६ को नयाँ कटान, बेदकोट–१० र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सिमलफाँटामा पुनःस्थापना गरिएको थियो। पुनःस्थापना नहुनेहरू निकुञ्जभित्र र बाहिर बस्छन्। निकुञ्जभित्र बस्नेहरू जङ्गलमै खेतीपाती गर्छन्। जङ्गलमा वन्यजन्तु, सर्प र कीराको डरमा बाँच्नुपरेको उनीहरू बताउँछन्।

निकुञ्जमा जङ्गली जनावरको मृत्यु हुँदा यहाँका बासिन्दालाई आरोप लाग्ने गरेको ८२ वर्षीय विवसिंह धामी बताउँछन्। ‘त्यतिबेला राज्यले गर्भवती र बालबालिकालाई उठाएको थियो, हामीले पाँच वर्ष सडकमै बितायौँ,’ धामीले भने, ‘निर्वाचनमा मात्र आश्वासन आउँछ, हामी अँध्यारोमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छौँ।’ आन्दोलन गरे पनि व्यवस्थापनमा कुनै पहल नभएको उनले बताए।

दुई दशकदेखि छाप्रामा बस्ने नागरिक आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित छन्। ‘हामी अँध्यारोमा बस्न बाध्य छौँ, निकुञ्जले सोलार लगाउन दिँदैन,’ पीडित रामदास चौधरीले भने, ‘मोबाइल र टर्च चार्ज गर्न अर्को गाउँ जानुपर्छ, त्यहाँ रु. १०–१० तिर्नुपर्छ।’ विद्युत् अभावमा बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको उनको गुनासो छ। ‘यहाँ धेरै दुःख खेप्नुपरेको छ, खेतको अन्न जङ्गली जनावरले खाइदिन्छ, धान–गहुँ थ्रेसिङ गर्न निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा पाएका छैनौँ।’

लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले ढक्का शिविरमा धेरै समस्या भए पनि समाधान गर्न नसकिएको बताए। ‘हामीले सोलार जडान गर्ने तयारी गरेका थियौँ, तर निकुञ्जले अनुमति दिएन,’ उनले भने, ‘त्यहाँ हामीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनौँ।’ शिविर निकुञ्जको कोर एरियामा भएकाले विद्युत्, खानेपानीलगायत सेवामा रोक लगाइएको छ। तत्कालीन आरक्षको १५५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रलाई विस्तार गरी ३०५ वर्गकिलोमिटर बनाइएको थियो। राजनीतिक दलहरूले चुनावमा मुद्दा उठाउने र कार्यकर्ता भर्तीका लागि आयोग गठन गर्ने गरेको विस्थापितको आरोप छ। महादेव अवस्थी/रासस