पाल्पा – आजभन्दा ठीक तीन वर्षअघिको त्यो त्रासदीपूर्ण घटनाको स्मरण धेरै नेपालीमा ताजै छ। जुन दिन १२ वैशाख २०७२ नेपालमा महाविनाशकारी भूकम्प गएको थियो। तीन वर्ष बितिसक्यो, तर जिल्लामा अहिलेसम्म एउटा पनि घर पुनः निर्माण सम्पन्न भएको छैन।
जिल्लामा १० हजार ३ सय ९८ घरमा सर्वेक्षण गरिएकोमा ४ हजार ६ सय ५२ लाभग्राही सूचीमा सूचिकृत छन्। अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएका घरहरुको तथ्याङ्क छैन। तर ३ सय ३० घरहरु निर्माण हुँदै छन्। हालसम्म २१ घरधनीले तेस्रो किस्ताका लागि अनुदान सम्झौता गरेका छन्। यस्तै, २ सय ६४ घरधनीले दोस्रो किस्ता र ३ हजार ८ सय २९ ले पहिलो किस्ताको सम्झौता गरेका छन्।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाईका आयोजना व्यवस्थापक निर्मल प्याकुरेलले पुनः संरचनापछि आफूमा पुनः निर्माणको कामको जिम्मेवारी आएको भएता पनि कार्यादेश भने नपाएको बताए। जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख समेत रहेका उनले आयोजना कार्यान्वयन एकाई बनाउने र पुनः निर्माणलाई तीव्रता दिने बताए। तत्कालिन कार्यक्रम फोकल पर्सन दुर्गाबहादुर थापाले जिल्लामा पहिलो ५० हजार प्राप्त गर्नेहरू ३ हजार ८ सय २९ रहेको बताए। उनी भन्छन्, ‘जगसम्म हालेर १ लाख ५० पाईन्छ भने गाह्रो लगाउने काम भ्याएर छानो छाउने सयमा १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध हुन्छ।’
महाविनाशकाली भूकम्पबाट पीडित भएका नेपालीमा भने त्यो भूकम्पले छाडेर गएको पीडा पनि ज्यूँका त्यूँ छ। भूकम्पका भत्किएको घर ठडिन सकेको छैन। कसैले आफूलाई प्रवलिकरणमा नपारिएको पीर। जिल्लामा सबैभन्दा बढी निस्दी गाउँपालिका सहलकोट, सुकेकोटमा क्षति पुग्यो। वैशाख १२ गते गएको भूकम्पमा यहाँका १० घरहरु भत्किएका थिए भने अन्य घरहरूचर्किएका मात्र थिए। पुनः वैशाख २९ गते गएको भूकम्पका कारण गाउँका वडा नं. ९ मा मात्र ५६ घरहरू सखाप भए। गाउँका दुई वटा कुडुले घर भने बाँकी छन्। १९९० सालमा गएको भूकम्पमा समेत जिल्लामै सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र बनेको सुकेकोटमा पुनः निर्माणको कार्यले गति लिन सकेको छैन।
माथागढी गाउँपालिका–४, बगालेका केशरबहादुर विक सरकारले ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनेपछि पक्की घर निर्माणमा लागे। अहिले उनको घर ढलान भै सकेको छ। ५० हजार रुपैयाँ पहिलो किस्ता सरकारबाट पाए। सरकारले भने अनुसार घर बनाउन थाले पाँच लाख रुपैयाँसम्म सम्पन्न होला भनेको तर साढे तेह्र लाख रुपैयाँ खर्च भैसक्यो। सरकारबाट थप अनुदान पाउन सकेको छैन, विकले भने, ‘सरकारले आशा देखायो। की आश नदेखाएको भए हुन्थ्यो। सोचेभन्दा डब्बल खर्च भो। धान्न नसकिने रहेछ। यताउता गरेर अरु जोड जाड गरे। ७ लाख रुपैयाँ सयकडा तीनमा व्याजमा लिएको छु।’
भूकम्प प्राधिकरणले पीडितलाई ९० प्रतिशत छुटमा काठ, नक्सापास र ढुङ्गा गिट्टी निशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताइरहँदा जिल्लाका भूकम्प पीडितहरूले भने आफूहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको बताएका छन्।
निस्दी गाउँपालिका–२ सहलकोटका भूकम्पपीडितलाई प्राविधिकबाट घर बनाउने अनुमति नपाउँदा बासको समस्या परेको छ। भूकम्प गएको तीन वर्षसम्म टहरामा बास बस्दै आइरहेका यहाँका भूकम्पपीडितलाई बासको चिन्ताले छाडेको छैन। स्थानीय बासिन्दा भुमबहादुर रानाले सरकारको सुस्त पुनः निर्माण तथा प्राविधिक सहयोगले पीडितलाई मलम लगाउनुको सट्टा अन्यौलतामा राख्ने काम गरेको बताए। आफ्नै निर्णयले घर बनाएको भए अहिलेसम्म घर बनिसक्थ्यो, प्राविधिकको कारणले घर बनाउन दुःख भो, उनले भने।
जिल्लाको १० स्थानीय तहमा एक जना इन्जिनियर र एक जना ओभरसियर प्राधिकरणले खटाएको छ। दश वटै स्थानीय तहमा वडा स्तरका जनप्रतिनिधीहरूका लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रम जिल्लामा भएको छ। यसैबीच तानसेन नगरपालिका र निस्दी गाउँपालिकामा एक–एक हप्ताको डकर्मी तालिम एक सय जनाका लागि प्रदान गरिएको बताइएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि जिल्लामा गर्ने भनिएको अभिमुखिकरण नहुँदा स्थानीय स्तरमा आएका गुनासा सम्बोधन गर्न समस्या पर्ने गरेको जनप्रतिनिधीहरूले बताएका छन्।
अघिल्लो वर्षको फागुनदेखि सुरक्षित आवास निर्माण गर्न सरकारले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ पाल्पाका भूकम्प प्रभावितहरूको खातामा जम्मा गर्न सुरु गरेको थियो। तर समयमै सरकारले खटाएको प्राविधिक गाउँमा नआएपछि प्रभावितले घर बनाउन सकेका थिएनन्।
हावा, हुरी, जाडो, वर्षा सहेर अढाई वर्षसम्म पीडा झलेका भूकम्प पीडितले इन्जिनियरको सहयोगमा घर बनाउने आशामा रहेका छन्। जिल्लाका ६ सय ५२ जनाले घरमुली श्रीमान् विदेशमा नभएको, नाम नमिलेको, आफ्नै लालपुर्जा नभएको, नाम बिग्रीएको जस्ता समस्याले पहिलो किस्ता समेत पाएका छैनन्।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७५ ०६:४१ बुधबार
