सुर्खेत – खाद्यान्नमा परनिर्भरता हटाउनका लागि सरकारले कर्णालीका उत्पादन खरिद गर्न थालेको पाँच वर्ष भयो। आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि खाद्य संस्थानमार्फत सरकारले कर्णालीका उत्पादन खरिद गर्न सुरु गरेपनि यसको प्रभावकारिता भने अत्यन्तै न्यून छ। पाँच वर्षको अवधिमा कर्णालीबाट संस्थानले दुई करोड ६० लाखको हाराहारीमा मात्रै सिमी र फापर खरिद गरेको छ।

‘खाद्यान्नमा कर्णालीको परनिर्भरता हटाउँदै त्यहाँका उत्पादनलाई बजारिकण गर्ने उद्देश्यले सरकारले पाँच वर्षअघि कर्णालीका कृषकका उत्पादन खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो’ खाद्य संस्थान सुर्खेतका शाखा प्रवन्धक भिमबहादुर थापाले भने, ‘सरकारको लक्ष्य अनुसारको प्रगति भने हुन सकेको छैन्।’

कर्णालीमा उत्पादन हुने सिमी र फापर मात्रै होइन,भटमास, कोदोलगायतका उत्पादन पनि खरिद गर्ने अधिकार सरकारले संस्थानलाई दिएको छ। कर्णालीका अधिकांश कृषकलाई आफूले उत्पादन गरेका खाद्यान्न सरकारले खरिद गर्छ भन्ने जानकारी नै छैन। संस्थानको वार्षिक खरिद कोटा कम हुनुका साथै सदरमुकाममा रहेका कार्यालयबाट मात्रै कृषकका उत्पादन किन्ने भएकाले पनि यसको प्रभावकारिता न्यून रहेको उनले बताए।

‘कर्णालीमा सिमी, फापर, कोदोलगायतका खाद्यान्न प्रसस्त उत्पादन भएपनि त्यसको बजारिकण गर्न हामीले सकिरहेका छैनौं’ उनले भने, ‘संस्थाले वार्षिक कोटा कम निर्धारण गर्नु, खरिद केन्द्र सदरमुकाममा मात्रै राखिनुले सरकारी योजना राम्रो भएपनि प्रभावकारी हुन नसकेको हो।’

उनले तराईबाट जाने चामललगायतका खाद्यान्नको अनुपातमा कर्णालीबाट त्यहाँ उत्पादन हुने सिमी, फापर, कोदो, भटमासलगायत निर्यात गर्नुपर्ने बताए। ‘यसका लागि संस्थानले वार्षिक कोटा बढाउनुपर्छ, अहिले कर्णालीमा भइराखेका संस्थानका जिल्ला कार्यालय मात्रै होइन्, डिपो र प्रत्येक स्थानीय तहबाट उत्पादन खरिद गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो हुन सकेको खण्डमा कर्णालीको उत्पादनले वार्षिक करोडौंको मूल्य पाउँछ।’

पाँच वर्षअघि जुम्लाबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रम अहिले उच्च पहाडी र मध्य पहाडी जिल्लाहरुमा पनि लागू गरिएको छ। संस्थानले वार्षिक न्यून कोटा तोकेर कर्णालीका उत्पादन खरिद गर्ने भएकाले पनि कर्णालीको उत्पादन बाहिर आउन सकेको छैन्। नेपाल खाद्य संस्थान केन्द्रीय खरिद विभागका वरिष्ठ अधिकृत ज्ञान थापाले न्यून कोटाका कारण कृषकले विक्रीका लागि ल्याएका उत्पादन पनि फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्। उनले भौगोलिक विकटता, भण्डारण र बजारिकणका समस्याका कारण खरिद कोटा थप्न नसकिएको बताइन्।

खाद्य संस्थाले पहिलो वर्ष परिक्षणका रुपमा जुम्लाबाट पाँच क्विन्टल सिमी र १२ क्विन्टल ७१ किलो फापर खरिद गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि कर्णालीका पाँच वटै जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएपनि संस्थानले जुम्ला र कालिकोबाट मात्रै सिमी र फापर खरिद गर्न सक्यो। यो आर्थिक वर्षमा संस्थानले दुई जिल्लाबाट एक सय ९४क्विन्टल १० किलो सिमी र फापर खरिद गरेको थियो। खरिद विभागका वरिष्ठ अधिकृत थापाले जुम्लाबाट ७० क्विन्टल सिमी र ५० क्विन्टल फापर तथा कालिकोटबाट ३० क्विन्टल सिमी र ४४ क्विन्टल १० किलो फापर खरिद गरिएको बताइन्।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा संस्थानले कर्णाली अञ्चलका तीन जिल्लाबाट सिमी र फापर खरिद गरेको थियो। यो आर्थिक वर्षमा तीन जिल्लाबाट सात सय ६२ क्विन्टल ५ किलो सिमी र फापर खरिद गरिएको उनले जानकारी दिइन्। यो आर्थिक वर्षमा कालिकोटबाट एक सय ३२ क्विन्टल ५० किलो सिमी, एक सय ४२ क्विन्टल २५ किलो फापर संस्थानले किनेको थियो। यस्तै जुम्लाबाट एक सय ७५ क्विन्टल सिमी र एक सय ८० क्विन्टल फापर तथा मुगुबाट ७९ क्विन्टल ८० किलो सिमी र ५२ क्विन्टल ५० किलो फापर खरिद गरिएको संस्थानले जनाएको छ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा कर्णालीका चार जिल्लाबाट एक हजार ६० क्विन्टल ६० किलो खाद्यान्न संस्थानले खरिद गरेको छ। कालिकोटबाट तीन सय ६० क्विन्टल सिमी, एक सय क्विन्टल फापर, मुगुबाट तीन सय २९ क्विन्टल १० किलो सिमी, एक सय १५ क्विन्टल फापर, जुम्लाबाट ६० क्विन्टल ३० किलो सिमी, ८० क्विन्टल फापर र हुम्लाबाट १६ क्विन्टल २० किलो सिमी संस्थानले खरिद गरेको थियो।

यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा संस्थानले तीन सय ७५ क्विन्टल ४५ किलो खाद्यान्न खरिद गरेको छ। कालिकोटबाट ९९ क्विन्टल ९० किलो सिमी, ३० क्विन्टल फापर, जुम्लाबाट ६९ क्विन्टल सिमी, ३० क्विन्टल फापर र मुगुबाट एक सय २ क्विन्टल ३० किलो सिमी तथा २६ क्विन्टल २५ किलो फापर संस्थानले खरिद गरेको हो।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७५ ०३:०६ मंगलबार