जनकपुरधाम – प्रदेश सरकार गठन भएको ठ्याक्कै दुई महिना पुगेको दिन सोमबार नीति तथा कार्यक्रमउपर प्रदेशसभा बैठकमा छलफल हुँदैछ। चालू आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनाका लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै महत्वाकांक्षी रहेको विपक्षी दलको टिप्पणी छ। यसै सेरोफेरोमा प्रदेश सरकारको पहिलो बजेट आउँदैछ।
तीन महिनाका लागि संघीय सरकारले तोकेको सिलिङमा रहेर बजेट निर्माण कार्यमा सरकार व्यस्त भएको छ। वैशाख ५मा ल्याउन थालिएको बजेट एक अर्ब दुई करोडको हुनेछ। सो बजेटमा कानुन निर्माण, मुख्यमन्त्री, मन्त्री चढ्ने गाडी तथा इन्धन व्यवस्थापन, मन्त्रालय तथा कर्मचारीका लागि कार्यालय व्यवस्थापन, मन्त्री तथा सांसदको तलबभत्ता, प्रादेशिक संरचना निर्माण, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन र उद्योगलगायत क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता छ।
रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक एवं अर्थशास्त्री डा. भोगेन्द्र झाले समान्यीकरणमा आधारित बजेटमा सरकारसँग धेरै अपेक्षा गर्नु गलत हुने बताउँछन्। सरकारले पनि भएभरका समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ लाग्नुभन्दा उपलब्ध बजेटको पूर्ण उपयोग हुनेगरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने र अगामी आर्थिक वर्षमा थप धेरै कार्य गर्ने विश्वास जनतालाई दिलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
सरकारले हुलाकी राजमार्ग, चुरे संरक्षण, घट्दो जलस्तरलाई व्यवस्थापन र सिँचाइसम्बन्धी बृहत्त परियोजना बनाएर सरकारको कार्यकालमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपनेर्छ।
अर्थशास्त्रका अर्का प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभले छोटो अवधि र कम बजेट विनियोजित हुने भएकाले सोहीअनुरूपको योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकारले ल्याउने बजेट आर्थिक कारोबारमात्रै नभएर सरकारको राजनीतिक तथा दूरगामी दिशाको संकेत पनि गर्छ,’ उनले भने। यस प्रदेशको वर्तमान मानव विकास सूचकांक आशाप्रद नदेखिएकाले जनतामा राम्रो गर्न लागेको आशा सिर्जना गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटाउन सरकारको प्रयत्न हुनुपर्ने उनले सुझाए। ‘त्यसले सरकारको दृष्टिकोण र प्रणालीको परिचय दिनेछ,’ डा. लाभले भने।
सरकारले समावेशी आर्थिक प्रणाली अपनाएको सन्देश, प्रदेशभित्र पिछडिएका समुदायलाई उकास्न गरेको प्रयास, मानव विकास सूचकांकमा तुलनात्मक रूपले बढी पछि परेको रौतहट र महोत्तरी जिल्लाका लागि विशेष प्याकेजजस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। हाल एक लाख टनभन्दा बढी खाद्यान्न आयात गरिरहेको प्रदेश नम्बर दुईलाई अगामी दिनमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनेगरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने, औद्योगिक क्षेत्र प्रवद्र्धन र विस्तारमा जोड दिने तथा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर क्रमिक रूपले विकास गर्ने स्पस्ट नीति लिएर सरकारले बजेट तयार पार्नुपर्ने उनले सुझाए।
सरकारले हुलाकी राजमार्ग, चुरे संरक्षण, घट्दो जलस्तरलाई व्यवस्थापन र सिँचाइसम्बन्धी बृहत्त परियोजना बनाएर सरकारको कार्यकालमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उनको धारणा हो। ‘यो बजेटले सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसके पनि सरकार विकासको मुद्दामा गम्भीर रहेको अनुभूति जनतालाई दिलाउनुपर्छ,’ उनले भने।
अर्थशास्त्री झाले अहिले नै हतारमा ठूला आयोजना ‘लन्च’ गरिहाल्ने सोच बनाउन नहुने भन्दै अहिलेको बजेट सिम्बोलिकमात्रैभएको जनाए। आगामी पाँच वर्षको बजेट पनि संघीयताको संरचना निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।’ अहिले प्रदेशअन्तर्गतका आठवटै जिल्लावासीलाई ‘हाम्रो पनि सरकार’ हो भन्ने अनुभूति बजेटमार्फत गराइदिनु पनि सरकारका लागि ठूलो उपलब्धि हुने उनले बताए।
छलफल प्रक्रियामा रहेको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने बित्तिकै बजेट प्रस्तुत गर्ने मनसायका साथ सरकार तयारीमा जुटेको छ। एक अर्ब दुई करोड बजेटलाई मुख्यन्त्रीसमेत सातवटै मन्त्रालयलाई वितरण गरिँदैछ। प्रदेश सरकारको आफ्नै आयस्रोतको पहिचान भइनसकेको अवस्थामा संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको समान्यीकरण अनुदानमा भर परेर बजेट आउन थालेको हो। सोही बजेटले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन गरी दुई खाले योजना बनाइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। अन्य मन्त्रालयले आवश्यक बजेट उल्लेखगरी विभिन्न कार्यक्रम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छन्। तीन दिनभित्रै ती सबै कार्यक्रमको मूल्यांकन र छलफलपछि अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो।
प्रकाशित: २ वैशाख २०७५ ०३:५३ आइतबार
