विशेष अदालत काठमाडौँले नेपाल वायुसेवा निगमको विमान खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कङ्साकारसहित चार जनालाई जेल सजाय सुनाएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले निजहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो।
अदालतले निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कङ्साकारलाई दुई वर्ष नौ महिना कैद हुने फैसला गरेको छ। त्यसमा बिगो एक अर्ब ४७ करोड १० लाख रूपैयाँको दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ रूपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। निजले ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार ५० प्रतिशत सजाय छुट पाउने छन्।
निगमका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीलाई एक वर्ष नौ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ। दामासाहीले हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना भने सोही बराबरको बिगो जफतसमेत हुने फैसलामा उल्लेख छ।
विशेष अदालतले पूर्वसचिव एवं तत्कालीन निगम सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुङ्गानालाई एक वर्ष छ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। ढुङ्गानालाई कुल बिगोको दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ रूपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ।
पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई पनि एक वर्ष छ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ। दामासाहीले हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ रूपैयाँ जरिवाना लामिछानेलाई हुनेछ। बिगो असुलउपरको फैसला लामिछानेलाई पनि लागू हुनेछ।
अदालतले जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्न विदेशी कम्पनीका तीन प्रतिनिधिलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ। ती कम्पनीका प्रनिनिधिलाई एक वर्ष छ महिना कैद र दामासाहीले हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ रूपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ।
अदालतले तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई सफाइ दिएको छ। उक्त प्रकरणमा दुई विदेशीसहित २७ प्रतिवादीले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
प्रकाशित: २१ मंसिर २०८१ ०७:१८ शुक्रबार
