सरकारले प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगिताबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न लागेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सङ्कलित रोयल्टीको क्रमशः ५०, २५ र २५ प्रतिशत बाँडफाँट हुने विद्यमान संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने गरि कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो।
कानुन परिमार्जनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तह, प्रदेश र रोयल्टी संकलन गर्ने वन, निकुञ्ज, विद्युत र खानी लगायतका सरोकारवालाहरुसंग सुझाव संकलन गरिरहेको छ। हालसम्म गण्डकी लुम्बिनी, बागमती र वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसंग सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुसंग सुझाव माग गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जानकारी दिए। अध्यक्ष पौडेलका अनुसार सरकारले फागुनसम्म कानुन संशोधन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ।
‘हाल खानी र नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी बाँडफाँटमा केही समस्या देखिएको छ,’ पौडेलले भने ‘रोयल्टी बढी संकलन गर्ने निकायहरूलाई प्राथमिकता दिने गरी अन्तर सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४को अनुसूची चार संशोधन गर्ने तयारी छ ।’ यद्यपि सुझावका आधारमा ऐन संशोधन गरिने उनले बताए।
प्रत्येक पाँच वर्षमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार फागुन भित्र ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले बजेट विनियोजनमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भएको उनले बताए । यो ऐन संशोधन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गर्न सक्छ ।
हाल प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकार बिच आयको बाँडफाँटका सन्दर्भमा आयोगद्वारा प्रयोग गरिएको विद्यमान रोयल्टी बाँडफाँट ढाँचाको मूल्याङ्कन गर्ने र परिमार्जनको निम्ति उपयुक्त ढाँचा प्रस्ताव गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्राकृतिक स्रोत परिचालनको मुख्य जोडिएका र वरिपरिका क्षेत्रहरू प्रदेश वा पालिका तहका भौगोलिक अवस्था, प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित जनसंख्या लगायतका आधारहरू प्रयोग गरी वितरणको ढाँचा तयार गरिएको उनले बताए ।
सरकारले पर्वतारोहण, विद्युत, वन खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य (रेडियो फ्रिक्वेन्सी)बाट प्राकृतिक रोयल्टी संकलन गर्दै आएको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारले ५ अर्ब ८१ करोड ३१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको थियो । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै विद्युतबाट ५४ प्रतिशत रोयल्टी संकलन भएको आयोगका सहसचिव होमनाथ पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार वन २२ प्रतिशत, पर्वतारोहण १५ प्रतिशत, खानीको ९ प्रतिशत रोयल्टी संकलन भएको छ । सङ्कलित रोयल्टी मध्ये स्थानीय तहमा १ अर्ब ४५ करोड ३२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ आएको छ ।
छ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले पर्वतारोहण, संरक्षित क्षेत्र विद्युत र खानी तथा खनिजबाट रोयल्टी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।पर्वतारोहणको रोयल्टी १०२, विद्युत रोयल्टी १४५, वन ७५३, खानी तथा खनिज ५२ स्थानीय तहले पाएका छन्।
स्थानीय तहमा आउने रोयल्टीको वितरण वैज्ञानिक नभएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेक नारायण उपाध्यायले प्राकृतिक रुपमा अति प्रभावित क्षेत्रहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । क्षेत्र र जनसङ्ख्याका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नभन्दा प्रभावित क्षेत्रका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। ‘सुस्तामा गाउँभन्दा माथि नदी बग्छ । त्यहाँको स्रोत साधन हामीले प्रयोग गर्न पाइँदैन’, उनले भने ‘मध्यवर्ती क्षेत्रको सुविधा छिमेकी वडाहरूले पनि पाउने गरी ऐन संशोधन हुन आवश्यक छ।’ चितवनको माडी नगरपालिका जस्तै प्राकृतिक रुपमा चरम समस्यामा परेका तर रोयल्टी संकलन गर्न नपाउने पालिकालाई विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
मनहरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता पुलामी मगरले ढुङ्गा खानी र उद्योगहरुको प्रभावमा गाउँपालिका रहे पनि रोयल्टी पाउन नसकेको बताइन् । ‘हामी खानीको प्रभावित क्षेत्रमा छौँ। त्यसको असर तल गाउँसम्म पर्दछ,’ उनले भनिन् ‘कानुनमा रूपले राप्ती र मनहरी खानीको प्रभावित क्षेत्र पर्दैन। यसलाई पुर्न विचार गर्न आवश्यक छ।’ उनले वन ऐनका कारण स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्न समेत नसक्ने धारणा राखिन्।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत गोविन्द पन्तले कानुन अनुसार रोयल्टी सङ्कलनमा आफूहरूले लाग्ने बताए । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको हिंसालाई प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई समन्याकारी ढङ्गबाट वितरण गर्ने तयारी आयोगको छ। सङ्कलित रोयल्टीले प्रभावित क्षेत्रको विकास, गरिबी निवारण र सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने विश्वास समेत गरिएको छ।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८१ १८:४३ मंगलबार
