नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनले भूमिको कित्ताकाट रोकिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
एसोसियनका महासचिव कृष्णप्रसाद दाहालले एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
विज्ञप्तिमा भू–उपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ बमोजिम कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।
भूउपयोग नियमावलीले कित्ताकाँटमा रोक नलगाएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा ‘नियमावलीको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गरी केही भूमिसुधार तथा मालपोत, मालपोत र नापी कार्यालयहरूबाट कित्ताकाट रोकी अख्तियारको दुरुपयोग गरी सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको जानकारी प्राप्त भएको’ भनिएको छ।
‘यस किसिमको आफ्नो कार्यशैली सच्याई कानून बमोजिम सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र कानूनको अपव्याख्या गरी जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने वा भ्रम फैलाउने कार्य नगर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई यो एसोसिएसन सचेत गराउँदछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै जनताको काममा बाधा नपु¥याई सहजीकरण गरी उक्त ऐन र नियमावलीको व्यवस्था बमोजिमको कानूनी व्यवस्था निरन्तर कार्यान्वयन गराउन नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ।’
यस्तै विज्ञप्तिमा एसोसिएसनको सुझावलाई बेवास्ता गरे शान्तिपूर्ण रुपमा प्रतिकार गर्ने समेत चेतावनी दिइएको छ।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०८१ १७:३४ शुक्रबार
