सरकारले आठ वर्षअघि सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा प्रदायक अस्पतालहरुले बिमा सुविधा बापतको रकम पाउन सकेका छैनन्।
सरकारले रकम सुनिश्चितता नगर्दा देशभरिका अस्पतालहरुले माघदेखि झन्डै नौ अर्ब रकम भुक्तानी पाउन नसकेका हुन्।
सरकारले असारमा अर्थ मन्त्रालयसँग बिमा रकमका लागि माग गरेको थियो। तर, रकमको सुनिश्चितता नहुँदा रकम भुक्तानी हुन नसकेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डकी सूचना अधिकारी ओमकुमार कडेलले बताइन्।
बिमा कार्यक्रम लागु भएका देशभरिका सरकारी र निजी अस्पतालमा भुक्तानी रकम पठाउन नसकिएको उनले जनाइन्। ‘हामीले बिमा रकम माग गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर, रकम सुनिश्चितता नहुँदा आएको छैन।’
यसलाई थप व्यवस्थित गरी वितरण गरिने उनी बताउँछिन्। अस्पतालहरुमा सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता हेरेर मासिक रुपमा बिमा रकम पठाउन खोजिएको उनको भनाइ छ।
बिरामीले बिमाबापतको पाउने उपचार सेवा भने अहिले नै प्रभावित भइसकेको छैन। अझै केही महिना बिमा रकम नआउने हो भने सेवा प्रभावित हुन सक्ने अस्पतालहरुले बताएका छन्।
स्वास्थ्य परीक्षणमा त्यति कठिन नभए पनि औषधि वितरणमा भने समस्या सिर्जना हुन सक्ने भेरी अस्पताल नेपालगन्जले जनाएको छ। भेरी अस्पतालमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिक सेवा लिने आउँछन्।
बिमा रकम नआउँदा अस्पताल विकास समितिको आम्दानीबाट रकम खर्च भइरहेको छ। नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालले बिमाबापतको ६ करोडभन्दा बढी रकम पाएको छैन।
माघदेखि बिमा रकम नआएको भेरी अस्पतालका बिमा फोकल पर्सन दिपेश आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि वितरणको पैसा आउन बाँकी छ।
शतप्रतिशत स्वास्थ्य परीक्षणतर्फ दुई करोड ४४ लाख ४७ हजार चार सय २५ र औषधितर्फ दुई करोड ८४ लाख पाँच हजार एक सय ७३ रुपैयाँ भेरी अस्पतालले प्राप्त गर्न बाँकी छ।
त्यस्तै ९० प्रतिशत छुटअन्तर्गत स्वास्थ्य परीक्षणको दुई करोड ८१ लख २५ हजार ४७ र औषधितर्फ दुई करोड ६९ लाख ८४ हजार चार सय ४० रुपैयाँ आउन बाँकी रहेको फोकल पर्सन आचार्यले जनाए। भेरी अस्पतालबाट माघयता तीन हजार तीन सय आठजनाले बिमाअनुसारको सुविधा लिएको छन्।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने नियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा अन्तर्गत सरकारले २०७२ चैत २५ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरुवात गरेको थियो।
परिचयपत्रको आधारमा बिमित सदस्यले सरकारले तोकेको अस्पतालबाट एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्ने छन्। तर, सुविधा थैलीको सीमा पाँच जनासम्मको परिवारका हकमा लागू हुनेछ।
परिवारका सदस्य पाँच जनाभन्दा बढी भएमा प्रतिसदस्य सात सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। स्वास्थ्य बिमा गर्ने जो कोहीले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट बहिरङ्ग अर्थात् ओपिडी सेवा, आकस्मिक,अन्तरङ्ग सेवा पाइरहेका छन्।
अस्पताल भर्ना भएर लिनुपर्ने सेवामा क्याबिनको सुविधा उपलब्ध हुने छैन। यस्तै एक्स–रे, इसिजी, अल्ट्रासाउण्ड, एमआरआई, सिटी स्क्यान, रगतको जाँच, साना–ठूला शल्यक्रियाहरू र तोकेको मूल्यमा चस्मा, श्रवणयन्त्र, सेतो छडी, बैसाखी सेवा प्राप्त हुँदै आएका छन्।
यस्तै, सरकारले तोकेको सूचीकृत औषधि निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन्। तर गम्भीर चोटपटकका लागि गरिने उपचार, ओठ, तालु, काटिएकोमा गरिने सर्जरीबाहेकको प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी आदि भने निःशुल्क नहुने भेरी अस्पतालले जनाएको छ।
लामो समयदेखि बिमाबापतको रकम नपाउँदा अस्पताललाई सेवा प्रदान गर्न कठिन भएको भेरी अस्पतालका कार्यालय प्रमुख डा. प्रकाशबहादुर थापाले जनाए।
केही दिन अघि एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भेरी अस्पताल पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई उनले बिमा रकम प्राप्त नहुँदा जटिलता देखिँदै गएको बताएका थिए।
‘बिमा रकम प्राप्त नहुँदा सेवाप्रवाह त रोकिएका छैनन्। तर, सेवा दिन निकै कठिन भएको छ,’ उनले मन्त्री पौडेललाई भनेका थिए, ‘यस्तै अवस्था रह्यो भने बिमा कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।’
यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पौडेलले भने बिमाबापत रकम भुक्तानीका लागि आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। उनले बिमा रकम एक लाखबाट बढाएर पाँच लाखसम्म पुर्याउने दाबी गरे।
स्वास्थ्य बिमा पाँच लाखसम्म पुर्याउने उनको दाबी भए पनि सरकारलाई अहिलेकै रकम भुक्तानी गर्न कठिन भएको छ। एक लाख रुपैयाँको बिमा रकम भुक्तानीमै जटिलता हुँदा पाँच लाख हुँदा झन् समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ। यही एक लाखको बिमालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भने पनि नागरिकलाई सहज हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
भेरी अस्पतालमा उपचार लिन आएका बिमितहरु। तस्बिर गणेश/नागरिक
प्रकाशित: २९ श्रावण २०८१ १९:५४ मंगलबार
