१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन बाहेकका घटनामा पीडितको सहमति भए आपसमा मेलमिलाप गर्न सक्ने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा संशोधन गरिने भएको छ। तीन दलीय सहमतिमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हतियार बोकेका विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षका सुरक्षाकर्मीलाई समेत परिपूरण दिइने भएको छ।

तीन दलीय संयन्त्रमा भएको सहमतिसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयक पारित हुने देखिएको छ। विवादका कारण संशोधन विधेयक दुई वर्षदेखि ससद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ।

ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विवादित विषयमा जुटाएर तीन दलीय संयन्त्रले बुधबार शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। एउटै मञ्चमा प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

तीन दलीय संयन्त्रमा रहेका नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका महेश बर्तौला र नेकपा माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्माले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएको विधेयकमा देखिएका विवादित बुँदामा सहमति जुटाएका हुन्। प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएका विवादित विषयमा संयन्त्रले सहमति जुटाएको हो।

ऐनको दफा २२ मा भएको व्यवस्थामा ‘पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाहेकका घटनाका पीडक र पीडितबीच आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान थप्न सहमति भएको छ।

सहमतिका चार बुँदा

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा सम्बन्धमा, मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटनाका सम्बन्धमा, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांग भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका सम्बन्धमा र घटी सजायको माग दाबीका सम्बन्धमा संयन्त्रमा सहमति भएको छ। मानवअधिकारको उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा सम्बन्धमा सहमति प्रतिवेदनमा यस्तो लेखिएको छ।

‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ भन्नाले ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व पक्षबाट मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेकका प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार, मानवीय कानुनविपरीत गरिएको अन्य जुनसुकै कार्य सम्झनुपर्छ।’

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनअन्तर्गत ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ), व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य (सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट बेपत्ता पारी फेला नपरेको व्यक्तिलाई भनिएको छ) र अमानवीय वा क्रूर यातनालाई राखिएको छ।

त्यस्तै मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटनाका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘पीडित र पीडकबीच मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेमा सरकारवादी हुने मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ र मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित पीडित वा निजको हकवालालाई जानकारी दिनुपर्नेछ।’

आयोगले ऐनको दफा २२ बमोजिम मेलमिलाप हुन नसकेका वा दफा २६ बमोजिम क्षमादानको सिफारिसमा नपरेका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा सरकारवादी हुने व्यवस्था गरिएको हो।

‘मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्न भएकोमा, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप भएको वा क्षमादानका लागि सिफारिसमा परेका कारण मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनामा संलग्न पीडकलाई कानुनमोजिम कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्न बाधा पर्ने छैन,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बिच्छाइएका बारुदी सुरुङ, विस्फोटक पदार्थको सशस्त्र द्वन्द्व अवधि वा सो द्वन्द्व अवधिपछि विष्फोटमा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा परिवारका सदस्यलाई आवश्यक राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण दिनेगरी व्यवस्था गर्न पनि सहमति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

घटी सजायको माग दाबीका सम्बन्धमा ‘मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न देखिएका व्यक्तिउपर ऐनबमोजिम मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, छानबिन, प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने’ सहमति भएको छ।

मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा क्षमादानका लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ। जाँचबुझ गर्दा पीडितलाई भएको क्षति सम्बन्धमा पीडकले आयोगसमक्ष व्यक्त गरेको भनाइसमेतका आधारमा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा क्षमादानका लागि आयोगले सिफारिस गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांग भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका सदस्यलाई योगदानको कदर र सम्मानका लागि आवश्यक राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण,’ दिइनेछ।

आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामा परी मृत्यु, घाइते, अपांगता भएका वा निजका परिवारका सदस्य र बहिर्गमित व्यक्तिलाई आवश्यक राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरणको सिफारिस सरकारलाई गर्नुपर्नेगरी व्यवस्था मिलाइने भएको छ। यसअघि सरकारबाट कुनै राहत, सुविधा, सहुलियत नलिएका बहिर्गमित व्यक्तिलाई परिपूरण दिने सहमति भएको छ।

मुद्दा चलाउन ‘आफूलाई लागेको आरोपको बारेमा तथ्य विवरण प्रकट गरेको, आयोगलाई छानबिन तथा प्रमाण संकलनमा सहयोग गरे नगरेको, त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएकोमा पश्चाताप गरे नगरेको, पीडितसँग क्षमा याचना गरे नगरेको, भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरे नगरेको’ व्यक्ति हुनुपर्नेछ।

मुद्दा दायर गर्दा महान्यायाधिवक्ता वा अधिकार प्राप्त सरकारी वकिलले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिमको सजायमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गर्न लागिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिउपर मुद्दा दायर भई थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहेमा त्यस्तो थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहुन्जेल निज पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०८१ ०६:२१ बिहीबार