सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसीलाई नियमित काम गर्न अनुमति दिएको छ। संघका सहकोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना लगायत चार जनाले दायर गरेको रिटमा अदालतले अन्तिम सुनुवाइपछि यो निर्णय सुनाएको हो।

न्यायाधीश द्वय तिलकप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति योजन विकास कूटनीति तथा विदेशले अध्यक्ष डा. बद्री केसीको कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाएको पत्र बदर गरिदिएको छ।

डा. केसीले सर्वोच्चको यो निर्णयले ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई पूर्ण रुपमा काम गर्न बाटो खोलेको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, '१० औं महाधिवेशनको विवादलाई लिएर ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिमाथि अन्याय भएको थियो। सर्वोच्चको आजको फैसलाले निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न बाटो खुल्ला गरेको छ। हामी भोलि देखिनै संस्थाको काम सक्रिय भएर गर्न थाल्छौँ।'

तिमिल्सिना सहितको टोलीले ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई कार्य गरिरहेको सन् २०२३-२०२५ को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई अवाञ्छित बन्देज लगाउने कुनै प्रकारको व्यवधान खडा नगर्नु र नगर्नु भनी परमादेश जारी गर्न रिट दायर गरेका थिए।

यसअघि, अप्रिल महिनामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान र डा. नकुल सुवेदीको इजलासले संघको १० औं महाधिवेशनमा स्थापित बहुपदीय प्रणाली खारेज गर्दै संघका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न आदेश दिएको थियो। तर, संघको कार्यकारी अधिकारको बारेमा सो फैसला अन्योलमा रहेपछि तिमिल्सिना सर्वोच्चमा पुगेका थिए।

प्रधान र सुवेदीको फैसलाको पूर्ण पाठ लामो समयसम्म सार्वजनिक नहुँदा संघको विवादलाई थप जटिल बनाएको थियो। गत मंगलबार मात्र सो फैसलाको पूर्ण पाठ ७ नम्बर इजलासमा प्रस्तुत भएको थियो।