सर्वोच्च अदालतले स्थानीय अदालत गठनका विषयमा सरकारलाई कारण सोध्दै रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिने आदेश गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले संविधानमा व्यवस्था भएको स्थानीय अदालत गठनका विषयमा सरकारलाई मंगलबार कारण सोधेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायत चारजनाले संवैधानिक व्यवस्था स्थानीय अदालत र मध्यस्थता गठनको माग गर्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिट निवेदकले संविधानअनुसार संघीय कानुन बनाई स्थानीय अदालत र मध्यस्थता गठनको माग गरेका छन्। संविधानअनुसार त्यसका लागि संघले मुख्य कानुन बनाउनुपर्ने प्रावधान छ। साथै प्रदेश र स्थानीयले पनि कानुन बनाउनुपर्ने संविधानमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयनको माग गरिएको हो।
रिट निवेदकले सुरुमा ६ वटा महानगरपालिकामा स्थानीय अदालत र मध्यस्थता गठनको माग गरेका छन्। स्थानीय तहले संघ र प्रदेशले कानुन नबनाएका कारण स्थानीय अदालत गठन हुन नसकेको बताएको रिट निवेदकले उद्धृत गरेका छन्। स्थानीय अदालत गठन भएमा सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका अदालतका आउने सानातिना मुद्दाको स्थानीय रूपमै समाधान हुने उल्लेख छ। सानातिना मुद्दालाई धेरै खर्च गरेर सर्वोच्चलगायत अदालतमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने देखिन्छ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको अलावा संविधानको अनुसूचि–८ को खण्ड १२ मा स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्नसक्ने एकल अधिकार स्थानीय तहलाई व्यवस्था छ।
स्थानीय तहको एकल अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै नागरिकलाई न्याय सर्वसुलभ, सहज र स्थानीय तहमा न्यायमा पहुँच पुर्याउने परिकल्पना गरिएको छ।संवैधानिक व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले हालसम्म जनताको घरदैलोमा न्यायमा पहुँच पुग्ने गरी काम गर्न नसकेको रिट निवेदनमा भनिएको छ।
‘तर स्थानीय अदालत र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने कानुन बनाई हालसम्म वैकल्पिक उपचारका अदालतहरू गठन गरिएको पाइँदैन,’ रिट निवेदनमा छ। यदि स्थानीय तहमा मध्यस्थतासम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न सके कानुनबमोजिम मिलापत्र हुनसक्ने व्यापारिक तथा वाणिज्य प्रकृतिका स्थानीय मुद्दा मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउन चाहेमा समाजमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न सकिने आशा गरिएको छ।
‘स्थानीय अदालत र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने कानुन बनाई स्थानीय अदालत र मध्यस्थतासम्बन्धी वैकल्पिक न्यायको उपचार र व्यवस्थापन गर्न तत्काल पहिलो चरणमा ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये महानगरपालिकाहरूको नाममा परमादेश आदेश जारी गरी पाऊँ’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थानीय अदालत र मध्यस्थताको गठन क्रमशः गर्दै व्यवस्थापन गरी जनतालाई न्यायमा सरल, सर्वसुलभ र सहज तरिकाले न्यायमा पहुँच पुर्याउन अन्य उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको नाममा निर्देशनात्मक वा अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ।’
संविधानको धारा १४८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश कानुनबमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहने व्यवस्था छ। जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायको निरिक्षण एंव सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।
‘जिल्ला अदालतको मातहतमा रहने स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय गठन गर्न संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश कानुन बनेको छैन,’ रिट निवेदनमा माग भनिएको छ, ‘अतः अविलम्ब स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय गठन गर्न प्रादेशिक कानुन बनाई स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय गठन गर्न प्रादेशिक सरकार र संसद्लाई परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ।’
हालसम्म पनि स्थानीय स्तरमा मुद्दा हेर्न न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न कानुन बनाई अन्य निकाय गठन गरिएको समेत पाइँदैन। स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुन बनाई अन्य न्यायिक निकाय गठन गरी विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अपनाउन संघीय सरकारका नाममा समेत परमादेशको माग गरिएको छ। स्थानीय स्तरका विवाद समाधान गर्न वैकल्पिक उपाय अपनाउन कानुनको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको हो।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०८१ ०७:१८ बुधबार
