कैलालीका सामुदायिक वनमा वन्यजन्तुलाई पानीखान पोखरी निर्माण गरिएको छ।
जिल्लाको मोहोन्याल गाउँपालिकास्थित बरगदा सामुदायिक वन, जालपा सामुदायिक वन र लम्किचुहाको महिला जागरण सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गरिएको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत रामबिचारी ठाकुरले जानकारी दिए।
ठाकुरका अनुसार नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ‘एकीकृत भूपरिधी व्यवस्थापन आयोजना’अन्तर्गत पोखरी निर्माण गरिएको हो। आयोजनाले पोखरी निर्माणसँगै कैलालीको कर्णाली कोरिडोरमा वन जनावर र जैविक विविधता संरक्षणका विभिन्न काम गरेको छ।
कर्णाली करिडोरअन्तर्गत जिल्लाको लम्किचुहा र टीकापुर नगरपालिका, मोहोन्याल र जानकी गाउँपालिका जोडिन्छन्। ती क्षेत्रमा चिसापानी, लम्की र टीकापुर सब–डिभिजन वन कार्यालयमार्फत आयोजना सञ्चालित भएका हुन्।
उक्त आयोजना लुम्बिनी प्रदेशको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र र कम्दी जैविकमार्गका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको ब्रह्मदेव जैविकमार्ग कञ्चनपुर र कैलालीको कर्णाली जैविकमार्गमा सञ्चालन भइरहेको आयोजनाका फिल्ड व्यवस्थापक प्रकाश थापाले जानकारी दिए।
थापाका अनुसार यो आयोजना ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटी (जिइएफ) र वल्र्ड वाइल्डलाइफ फण्ड (डब्लुडब्लुएफ) को सहयोगमा नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत तराई भूपरिधि क्षेत्रमा रहेका संरक्षित क्षेत्र तथा संवेदनशील जैविकमार्ग संरक्षणमा सञ्चालित छन्।
उक्त आयोजनाले कर्णाली करिडोरमा सिमसार र घाँसेमैदान व्यवस्थापन, वन्यजन्तु उद्धार तालिम तथा उपकरण वितरण, नर्सरी निर्माण तथा बिरुवा उत्पादन, वन डढेलो व्यवस्थापन गोष्ठी तथा औजार हस्तान्तरण, वन उद्यम र जीविकोपार्जनसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरले जनाएको छ।
वन्यजन्तुका लागि पोखरी निर्माण, वन डढेलो व्यवस्थापनसम्बन्धी उपकरण हस्तान्तरण, विभिन्न तालिम गोष्ठी, वन उद्यम तथा जीविकोपार्जनसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको सबडिभिजन वन कार्यालय चिसापानीका प्रमुख पूर्णकुमार विष्टले बताए।
आयोजनाको सहयोगमा घाँसेमैदान निर्माणसँगै लम्की सबडिभिजन वन कार्यालय र टीकापुर सबडिभिजन वन कार्यालयमा बिरुवा उत्पादन गरिएका छन्। लम्कीमा एक लाख र टीकापुरमा ७० हजार अम्बा, बकाइनो, गोलमोर, सितलचिनी, निम, अमला, सागुन, कपोक, सिमल, कोइराल, श्रीखण्ड, पारिजात, कागती जातका बिरुवा उत्पादन गरिएको सबडिभिजन वन कार्यालय लम्कीका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए।
आयोजना जिल्लामा पाँच वर्षका लागि लागू भएकामा तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ।
प्रकाशित: २४ असार २०८१ १७:०७ सोमबार
