अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमको इन्टरनेसनल ब्यान्डविथ खरिद प्रकरणमा वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी र पूर्वप्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीसँग बयान लिएको छ। अख्तियारले मंगलबार दिउँसो प्रबन्ध निर्देशक पहाडीसँग बयान लिएको हो। अख्तियारले पूर्वप्रबन्ध निर्देशक अधिकारीलाई भने दुई साताअघि बोलाएर बयान लिएको थियो।
इन्टरनेसनल ब्यान्डविथ खरिद प्रकरणमा करोडौं घोटाला भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले पहाडी र अधिकारीसँग बयान लिएको हो। यो प्रकरणमा पहाडी नमुछिए पनि वर्तमान प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले खरिद प्रक्रिया र त्यसबेला भएका गतिविधिबारे बुझ्न उनीसँग अख्तियारले बयान लिएको स्रोतले बतायो।अहिले टेलिकमले प्रतिगिगाबाइट १.९४ डलरमा इन्टरनेसनल ब्यान्डविथ किन्छ ।
तर अधिकारीको कार्यकालमा प्रतिगिगाबाइट आठ डलरमा खरिद गरिएको थियो। त्यसबेला अन्य टेलिकम कम्पनीसहित इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरलगायतले प्रतिगिगाबाइट दुई डलरमा इन्टरनेसनल ब्यान्डविथ खरिद गरेका थिए। अधिकारीले प्रतिगिगाबाइट ६ डलर बढी तिरेर इन्टरनेसनल ब्यान्डविथ खरिद गरी टेलिकमलाई अर्बौं घाटा पारेको दाबी उजुरीमा गरिएको स्रोतले बतायो।
गिगावाइट सप्लाई कम्पनीको प्रतिनिधिका रूपमा अन्य प्राइभेट कम्पनीलाई राखिए पनि पर्दापछाडि अधिकारीकै भूमिका रहेको दाबी गरिएको छ। अधिकारी प्रबन्ध निर्देशक हुँदा गरिएको ब्यान्डविथ खरिदमा अख्तियारले गहन अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसैगरी ‘ए टु पी’अन्तर्गत बिक्स कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा टेलिकमलाई प्रत्यक्ष घाटा पार्ने काम अधिकारीले गरेको स्रोतको दाबी छ। बिक्स कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा अधिकारीले सो कम्पनी अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको भएको भन्दै टेलिकमका कर्मचारीलाई तर्साएको थाहा पाएपछि राईले उनलाई बोलाएरै सचेत गराएका थिए।
बिलिङको म्याद थप प्रकरणमा भएको अनियमिततामा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल संलग्न रहेको स्रोतले जनाएको छ। पौडेल प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा आउँदा बिलिङको समयावधि तीन महिना मात्र बाँकी थियो। बिलिङको नयाँ ठेक्का गरी डाटा माइग्रेसन गर्न नै कम्तीमा २ वर्ष लाग्छ। त्यही भएकाले म्याद थप गर्न बाध्य भएको जिकिर पौडेलको रहँदै आएको छ। बाध्यात्मक अवस्था देखाउँदै पौडेलले म्याद थप गरे पनि यसमा मुख्य जिम्मेवार अधिकारी नै भएको टेलिकमका उच्च तहका एक कर्मचारीले बताए।
अख्तियारले गरिरहेको बिलिङको म्याद थपसम्बन्धी निर्णयको छानबिन अधिकारीतिरै सोझिएकाले उनीसँग अख्तियारले बयान लिएको हो। अख्तियार स्रोतका अनुसार बिलिङको म्याद थप मुद्दामा टेलिकमका उच्च अधिकारीदेखि ४० जनाभन्दा बढी कर्मचारीसँग बयान लिइएको छ। पौडेलको सिंगापुरको बैंकखाताको विवरण पाएपछि अख्तियारले अधिकारीको पारिवारिक व्यक्तिहरूको बैंक खाताबारे पनि जानकारी लिन थालेको छ।
अधिकारी एमडी हुँदाको अर्को चर्चित घोटाला हो, फोरजी काण्ड। ६ अर्बमा एनसेलले विस्तार गरेको फोरजी सेवा टेलिकमले १८ अर्बमा हुवाबेलाई ठेक्का दिएको थियो । १८ अर्बको फोरजीको ठेक्का पछिल्ला ठूला घोटालामध्येमा पर्छ। फोरजी ठेक्काको मुख्य सम्झौताअन्तर्गत रहेको लिक्विड ड्यामेज (एलडी) कन्ट्र्याक्टमा भन्दा ठिक उल्टो गरी संस्थालाई अर्बाैं घाटा पुर्याइएको छ।
नियमानुसार कन्ट्र्याक्टमा लिक्विड ड्यामेज अग्रिम काट्नुपर्नेमा नकाटी पाँच वर्ष अवधिमा टेलिकमलाई ४० देखि ५० करोड रूपैयाँ नोक्सान पारिएको स्रोतको दाबी छ। टेलिकमका कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि अधिकारीले सम्झौतामा एकल हस्ताक्षर गरेका थिए। अख्तियारले लिक्विड ड्यामेज सम्झौताको माइन्युट झिकाएको छ। फोरजी ठेक्काका क्रममा अख्तियार र हालका प्रमुख आयुक्तलाई मिलाइएको भन्ने चर्चा टेलिकममा चल्दै आएको छ।
अधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय कलमा घोटाला, बिलिङको म्याद थप, फोरजीको ठेक्कामा भएको अनियमिततामा बयान दिन गएपछि उनकै पत्नीको नाममा जापानको ओसिय टेक्नोलोजीबाट हिमालयन बैंकको खातामा अमेरिकी डलर जम्मा भएको भौचर सार्वजनिक भएको थियो। उनले सो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
उनकी पत्नी इन्दु ढकालको नाममा रहेका विभिन्न बैंकका खाता विवरण माग गर्दा हिमालय बैंकमा रकम जम्मा भएको देखिएको हो। अख्तियारले हङकङ, सिंगापुर र दुबईमा खाता खोलेको हुनसक्नेतर्फ पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । अधिकारी एमडी रहँदा प्रत्येक विदेश यात्राका क्रममा हङकङ एयरपोर्ट प्रयोग गरी दुई दिन त्यहीं बस्ने गरेको सूचना पनि अख्तियारले पाइसकेको छ।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८१ ०६:२५ बुधबार