सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणमा कुनै उजुरी र अभियोजन नरहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रविरुद्धको रिटमा अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आफ्नो प्रशासनलाई आदेश दिएको हाे।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८१ वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी/जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता विरुद्ध दर्ता गर्न लगिएको पत्र अस्वीकार गरिदिएपछि दर्ताका लागि आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता हुने भएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८१ १८:३८ बुधबार