चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा राखिएका ५ सय ७४ वटा टुक्रे योजनाहरु कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा रहेका टुक्रे योजना कार्यान्वयन नहुने भएपछि अलपत्र परेका हुन्।
एमाले सत्ता बाहिर हुँदा संसद अवरुद्ध गरेर टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिएको थियो। एमालेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल भएपछि टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको हो, जसका कारण ५ सय ७४ योजनाहरुको बजेट फ्रिज हुने छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग गरिएको सहमतिअनुसार बजेट थप गरेर ती योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि बजेट अभाव हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक र भवन निर्माण योजनाहरूका हकमा ३० लाखभन्दा कम र अन्य १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएको भए उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भयो।
३० लाखमुनिका योजनाहरुको हकमा कम्तीमा ३० लाख रकममाथि र १५ लाखमुनिका योजनाहरुका हकमा कम्तीमा १५ लाखमाथि बजेट पुगेपछि कार्यान्वयन लैजाने सहमति भएको थियो।
सिँचाइ, खानेपानी तथा नदी नियन्त्रणका हकमा कम्तीमा १५ लाख बजेट भएमा मात्र कार्यान्वयन गर्ने सहभति भएको थियो। भवन र सडकमा कम्तीमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट भएमा कार्यान्वयन गर्ने भनेपछि धेरै योजनाहरु कामै नहुने भएको हो।
टुक्रे योजना सबैभन्दा बढी जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग ४ सय ८२ वटा रहेको छ, जो १५ लाखमुनिका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइतर्फ २ सय ११ वटा, खानेपानीतर्फ १ सय ६२ वटा र नदी नियन्त्रणतर्फ १ सय ९ वटा योजना छन्।
ती सबै योजना कार्यान्वयन गर्न १५ लाख रकम पुग्नुपर्छ। त्यसका लागि थप २४ करोड १० लाख बजेट आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। योजनाहरु मर्च गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, तर कसको योजना काट्ने र राख्ने झन्झटिलो हुने भएको कर्मचारीहरु बताउँछन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा १६ करोड रुपैयाँ बराबरको करिब ९२ वटा योजना छन्। टेन्डर प्रक्रियालगायतका कारणले साना योजना अब कार्यान्वयन गर्न नसकिने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारीले बताए।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा निर्देशन नआए पनि टुक्रे योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि समय पर्याप्त नभएको कर्मचारी बताउँछन्। टुक्रे योजनाका विषयमा राजनीतिक सहमति गरेर अनुसूचीमा राखेको भए पनि राजनीतिक परिवर्तनले गर्दा मिलान हुन नसक्दा कार्यान्वयन हुन नसक्ने जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री रणसिंह परियारले बताए।
‘योजना सक्न दुई महिना बाँकी छ, तर छोटो समयमा काम गर्न नसकिने अवस्था छ’, मन्त्री परियारले भने, ‘धेरै योजना मेरै मन्त्रालयमा छ, तर राजनितिक परिवर्तन र समय नहुँदा कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुग्यो।’
प्रकाशित: २९ वैशाख २०८१ १०:१३ शनिबार
.gif)
