२९ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml
समाज

आधाभन्दा बढी कर्णालीवासी अति विपन्न

फाइल तस्वीर

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने आधाभन्दा बढी परिवार संख्या अति विपन्न रहेको देखाएको छ। कर्णालीमा बसोबास गर्नेमध्ये ८० प्रतिशत परिवार न्यून वर्गका रहेका छन्।

मुलकको कुल ६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१ परिवारमध्ये कर्णाली प्रदेशमा तीन लाख ६६ हजार ३७ परिवार बस्छन्। यसध्ये ८० प्रतिशत गरिब छन्। यसमध्ये पनि ५१.३ प्रतिशत अर्थात् आधाभन्दा बढी परिवार संख्या अति विपन्नताको अवस्थामा छन्। यसले कर्णाली प्रदेशमा बस्ने परिवार उच्च जोखिममा रहेको तथ्य दर्शाउँछ।

जनगणनाले नेपालको सम्पूर्ण परिवारलाई अति न्यून, न्यून, मध्यम, उच्च र अति उच्च गरी पाँच वर्गमा विभाजन गरी अध्ययन गर्दा करिब ८० प्रतिशत न्यून अर्थात् गरिब परिवार कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गरिरहेको देखाएको छ।

जनगणनामा घरको संरचना, उपलब्ध सेवासुविधा र घरायसी सम्पत्ति गरी तीन आधार निर्धारण गरी प्रयोग गर्ने सेवासुविधाका सूचकांकको आधार तय गरी तथ्यांक संकलन गरिएको थियो।

सञ्चार र मनोरञ्जनका साधन, आधुनिक यातायातका साधानको प्रयोग, विद्युतीय साधनको प्रयोग (बिजुली पंखा, फ्रिजलगायतका साधन), घरायसी सुविधाको अवस्था, खानेपानी पहुँच र उपलब्धता, शौचालयको पहुँच, खाना पकाउने इन्धनको प्रयोग, बत्ती बाल्ने मुख्य इन्धनको प्रयोग, परिवारमा उपलब्ध सेवासुविधाको अवस्थालगायत १७ सूचकांकका आधारमा सो तथ्यांक संकलन गरिएको थियो। तीमध्ये ५१.३ प्रतिशत अति न्यून र २७.९ प्रतिशत न्यून गरी कुल ७९.२ प्रतिशत न्यून वर्गका परिवार कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गरिरहेको तथ्यांक छ।

यसले अझै पनि कर्णाली प्रदेशमा यातायातको साधनमा पहुँच नपुगेको, खाना पकाउन र बत्ती बाल्न प्रयोग गरिने इन्धन सेवासुविधा पर्याप्त नपुगेको, आधुनिक शौचालयको पहुँचमा कमी, घरको संरचना आधुनिकलगायतमा अझै पनि पहुँच नपुगेको प्रष्ट हुन्छ।

घर अथवा आवासलाई सन् २०३० दिगो विकासका १७ लक्ष्य मध्येको लक्ष्य नं ११ (सहर र मानववस्ती समावेशी, सुरक्षित र दिगो बनाउने) तथा उपलक्ष्य ११.१ ले सबैका लागि धान्न सक्ने बनोट, आकार र आधारभूत सेवासुविधाका हिसाबले उपयुक्त घर र आवासको प्रत्याभूत हुनुपर्ने भनेको छ।

यही तथ्यलाई ध्यान दिँदै घर र अवाससम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न देशले गरेको लक्ष्यको प्रगति निर्धारण गर्न जनगणना २०७८ ले यससम्बन्धी आवश्यक तथ्यांक संकलन गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले बताए।

नेपालमा परिवारको स्वामित्वमा उतारचढाव आएको छ। विगत २० वर्षको अवधिमा (२०५८ देखि २०७८) सम्ममा परिवारको संख्या झण्डै ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। नयाँ घर बनाउने क्रम बढेसँगै यसका लगि सरकारी निकायबाट अनुदान वा सहयोगको खोजी गर्ने क्रम पनि विशेष गरी बागमती र गण्डकी प्रदेशमा उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ। नयाँ घर निर्माण र अनुदानमा सहयोगको अवस्था हिमाली र तराई क्षेत्रमा चार प्रतिशत मात्र छ।

संकलित तथ्यांकको नतिजाअनुसार बागमती प्रदेशमा भने सबैभन्दा बढी धनी परिवारको बसोबास रहेको छ। बागमतीमा ६४.१ प्रतिशत परिवार उच्च वर्गका छन्। यसमध्ये पनि ३८ प्रतिशत परिवार उच्च अर्थात् धनी वर्गका छन्।

यसैगरी, मधेस प्रदेशमा ४७.३ प्रतिशत परिवार न्यून अर्थात् गरिब वर्गका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५९.७ प्रतिशत परिवार न्यून वर्गका रहेका छन्। बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी परिवार संख्या छ। यस प्रदेशमा कुल १५ लाख ६७ हजार नौ सय १७ परिवार बस्छन्। तीमध्ये ६४.१ परिवार उच्च वर्गका छन्।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा हिमालमा सबैभन्दा गरिब परिवारको बसोबास रहेको छ। यस क्षेत्रमा ६९.७ प्रतिशत परिवार अझै पनि न्यून वर्गका छन्। हिमालमा कुल चार लाख ९ हजार दुई सय ६० परिवार बस्छन्। गाउँ र नगरपालिकागत रूपमा हेर्दा न्यून वर्गका परिवारको संख्या गाउँपालिकामा बढी छ। गाउँपालिकामा कुल २१ लाख ८६ हजार एक सय ४२ परिवार बस्छन्। तीमध्ये ६१.९ प्रतिशत परिवार न्यून वर्गका बस्छन्।

विगत दुई दशकमा देशमा घर तथा अवासीय संचरनामा उल्लेख्य सुधार आएको देखिएको छ। ‘परम्परागत खर, ढुंगा, टायल, खपडा, काठ, फल्याक र माटोका छानो भएका घरहरू जस्तापाता, सिमेन्ट र कंक्रिट ढलान आदिले प्रतिस्थापन गर्दै गएको देखिन्छ,’ लामिछानेले भने, ‘घर बनोटमा जग, भूइँ, गारो र पर्खाल आदिको बनोटमा सुधार हुँदै गएको छ। खानेपानीको स्रोतमा धारा/पाइपको पानी, आधुनिक शौचालय, खाना पकाउने इन्धनमा सुधार, बिजुलीको पहुँचमा वृद्धि हुँदै गएको छ। तर, पनि अझै ११ प्रतिशत परिवार यस्ता सेवासुविधा अपर्याप्त भएका घरमा बस्ने गरेको पाइएको छ। तथ्यांकले परिवारको प्रयोगमा रहेको अवासीय एकाइको पर्याप्तताको अवस्था अनुसार यो पक्षमा अझै परिवार, राज्य र निजी क्षेत्रले धेरै पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

लामिछानेका अनुसार आवासको पर्याप्तताको अवस्था मापन गर्दा ३४ प्रतिशत परिवार बसिरहेका घर मध्यम स्तरका र २८ प्रतिशत घर अवासीय हिसाबले पर्याप्तको समूहमा परेका छन्। 

प्रकाशित: ११ वैशाख २०८१ ०८:५९ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App