सरकारले नियन्त्रित शासन व्यवस्थाको अभ्यास सुरु गरेको छ। दुई दिन अघि ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई एक परिपत्र पठाउँदै मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, मानवअधिकार र मौलिक हकलाई चुनौती दिने, संविधान प्रदत्त हकलाई निषेध गर्ने र संविधानको बर्खिलाप गर्ने निर्बाध रुपमा समाचार संकलन तथा सम्प्रेषणमा समेत रोक लगाउने आशयसहितको परिपत्र पठाएर नियन्त्रित शासन व्यवस्थाको अभ्यास सुरु गरेको छ।

गृह मन्त्रालयले दुई दिन अघि जारी गरेको परिपत्र अनुसार अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमलाई रोक लगाउने आशय प्रष्ट झल्किएको छ।

‘अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापाबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरू नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने’, उल्लेख गरिएको छ। परिपत्रमा भनिएको छ ,‘ यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनिकरण गर्ने।’

यो विषयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले विरोध जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै सरकारले संविधान विपरीत शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न खोजेको र मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमा रोक लगाउन खोजेको बताए।

सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएका समाचार भ्रम भए त्यसलाई नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल भएको बताउँदै गृह मन्त्रालय वा प्रहरी, कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अनुगमन गर्नै कार्य अत्यन्त निन्दनीय भएको बताए।

‘यो काम गृह मन्त्रालयको होइन, प्रेस काउन्सिलको हो, अनलाइन न्युज पोर्टल, छापा माध्यममा आएका समाचारहरू अनुगमन गरी प्रेस काउन्सिलले कारबाही गरेको छ, पछिल्लो पटक यूटुबरलाई समेत प्रेस काउन्सिलले अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने अभ्यास गरेको छ, गृह मन्त्रालयले हालै जारी गरेको परिपत्र तुरुन्त फिर्ता गर्न आग्रह गर्दछ,’ नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले भने।

गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई विधिको शासन स्थापित गर्न र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न वार्ताकार र सम्झौताकारको रूपमा नभई कुशल प्रशासकको रूपमा सर्वसाधारणले चिन्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिने क्रममा यस्तो परिपत्र गरेको हो।

गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री स्तरको निर्णय भन्दै ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यस्तो २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका थिए।

मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन,नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी सरकारप्रति नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पनि जनाएको अवस्थामा प्रेसमाथि निगरानी बढाउन छुट्टै डेस्क स्थापना गर्न निर्देशन दिएका थिए।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०८० १७:२९ बिहीबार