सर्वोच्च अदालतले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नभएका बेला सचिवले कार्यटोली गठन गरी प्रारम्भिक छानबिन गराउनसक्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ। दुवै आयोगमा पदाधिकारी नभएको डेढ वर्ष बढी भइसकेको छ। पदाधिकारी नहुँदा दुवै आयोगमा सचिवलगायत कर्मचारी कामविहीन छन्।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले दुई आयोगमा तुरुन्त पदाधिकारीको पदपूर्ति गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको हो। गत माघ १५ गते सर्वोच्चले गरेको परमादेशको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो।
‘दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नू भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा परमादेश जारी हुनेछ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र पीडितको शीघ्र सत्यतथ्य जान्न पाउने न्यायको हकको सुनिश्चित र संरक्षित गर्नका लागि सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको संस्थाका प्रतिनिधि, दुवै आयोगका सचिवसँग परामर्श गरी पदाधिकारी नभएको अवस्थामा आयोगका सचिवले कार्यटोली गठन गरी पीडितमैत्री वातावरण सिर्जना गरी प्रारम्भिक छानबिनको प्रारम्भ गराउनसक्ने गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गराउन भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लेखी पठाउने।’
ज्ञानेन्द्र आरणसहितका २० जना द्वन्द्वपीडितले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम अध्यक्षसहित पाँच–पाँचजना पदाधिकारी तत्काल नियुक्त गर्नगराउन माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
रिटमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेकाले अब सरकारले छिटोभन्दा छिटो संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नुपर्ने छ। पदाधिकारी नभएको अवस्थामा सरकारले दुवै आयोगका सचिवले काम गर्न सक्नेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ।
आयोगका पदाधिकारी रिक्त भएको लामो समयसम्म पनि नियुक्ति भएको छैन। अदालतबाट विभिन्न समयमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधनका लागि गरिएका मार्गदर्शन र त्यसको मर्मअनुरूपका सरकारले काम गर्न सकेको छैन। सरकारले अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै काम नभएको जनाएको थियो।
यी दुई आयोग २०७९ असार ३१ देखि पदाधिकारीविहीन छन्। आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा संक्रमणकालीन न्यायको काम सक्ने र पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा बाधा पुगेको व्याख्या सर्वोच्चको छ। ‘द्वन्द्वपीडित लामो समयदेखि व्यग्रतापूर्वक न्यायको पर्खाइमा रहनुपरेको कारुणिक अवस्था छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘द्वन्द्वबाट पीडितको न्याय अधिकारको सम्बोधनको विषय मृग मरिचिकाजस्तै बनेको छ। उनीहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक र कानुनी समस्याले पनि आक्रान्त छन्।’
आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा द्वन्द्वपीडितको अधिकार प्रत्याभूतमा अवरोध पुगेको छ। ‘यस्तो विलम्ब कुनै पनि रूपमा औचित्यपूर्ण, न्यायिक र विवेकसम्मत मान्न सकिँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशसमेतका आधारमा शान्तिप्रक्रियालाई पीडितमैत्री रूपमा टुंगोमा पु¥याउन तयार पारिएको ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा रहेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको थियो।
मन्त्रालयले जवाफमा सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ पेस गरेको र उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको जवाफ दिएको थियो। सरकारले विधेयक पारित नभएसम्म पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने बताउँदै आएको छ।
आयोगमा पदाधिकारी नभएका बेला त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले के कुन काम गर्न सक्छन् ? भन्ने अर्को प्रश्न छ। त्यसका लागि सर्वोच्चले व्याख्यासहित बाटो खोलिदिएको छ। दुवै आयोगमा पदाधिकारी शीघ्र नियुक्ति हुनुपर्नेमा कुनै विवाद र विकल्प हुन सक्दैन। ‘त्यसैले बिनाविलम्ब दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरू गर्न अति जरुरी देखिएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ। अदालतबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गर्न दिएका आदेशको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गनेर्, गराउने गरी सरकारको ध्यानाकृष्ट हुन आवश्यक छ।
न्याय र मेलमिलापलाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा एक पूर्ण रूपको प्रक्रिया र संयन्त्रको रूपमा संक्रमणकालीन न्यायलाई लिइन्छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रबन्धमा फौजदारी अभियोजन, सत्य, परिपूरणका कार्यक्रम र विभिन्न किसिमका संस्थागत सुधारका कुरा पर्छन्।
यसअघि ज्ञानेन्द्र आरणसमेतको रिटमा सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्यायका आयाममध्ये पहिलो, सत्य उजागरअन्तर्गत द्वन्द्वका समयमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य पहिचान गर्ने तथा पीडितले घटनाबारे सत्यतथ्य थाहा पाउने अधिकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिसकेको छ।
दोस्रो, अभियोजन जसमा द्वन्द्वकालमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा दोषीलाई सजायका लागि सक्षम अदालतमा अभियोजन गर्ने र अन्य सामान्य घटनामा पीडितको मन्जुरीमा मेलमिलाप गराइन्छ। तेस्रो, परिपूरण हो। यसमा पीडितको परिपूरण पाउने अधिकार हुन्छ। त्यसको प्रत्याभूति राज्यको दायित्व परिपूरण बृहत् अवधारणा हो। यो केवल आर्थिक क्षतिपूर्ति मात्र नभएको सर्वोच्चले व्याख्या छ।
परिपूरण पीडितको सन्तुष्टिसँग गाँसिएको विषय हो। चौथो, द्वन्द्व पुनः दोहोरिन नदिने विषय छ। विगतमा भएको जस्तो द्वन्द्व दोहोरिन नदिन आवश्यक संस्थागत र कानुनी सुधार, राज्यका नीति, कार्यक्रममा परिमार्जनजस्ता कुरा गर्नु पनि संक्रमणकालीन न्यायको आयामकै रूपमा रहन्छ।
ऐनको दफा १३ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने व्यवस्था छ।
पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने, पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन पहल गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने, पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने परिपूरणको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने, पीडितलाई तोकिएबमोजिम परिचयपत्र तथा छानबिनपछिको जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था ऐनमा छ।
प्रकाशित: १ चैत्र २०८० ०६:४५ बिहीबार
