‘मेरो त जात छैन। तिमीहरू के रोज्छौ, तिम्रा मर्जी... मेरो कौडिन्य गोत्रमा जन्म भाकोथ्यो तर अब मेरा जात गोत्र सबै भगवान्मा मिल्न गो।’ योगमाया न्यौपानेले तत्कालीन समाजमा विद्यमान जातीय विभेद र महिला असमानताविरुद्ध गरेको विद्रोहको एक अंश हो यो। यो अंश सवार्थ योगवाणी नामक कृतिबाट ल्याइएको हो।

नेपालमा बितेका सय वर्षमा सयौं योगमायाले महिला अधिकार र समानताका लागि कठोर कदम चाले, विद्रोह गरे। मुलुकमा भएका सबैखाले क्रान्ति र परिवर्तनमा हजारौं महिलाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याए। तर मुलुकमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र महिला अधिकार र समानताको जग बसाउने काम भएको हो।

पैतृक सम्पत्तिमाथिको महिलाको अधिकार स्थापनादेखि राज्यका हरेक निकायमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नेगरी संवैधानिक व्यवस्था पनि पछिल्ला ३० वर्षमा भएका हुन्। संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानले महिलालाई राजनीतिक, आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक अधिकार पनि प्रदान गरेको छ।

संवैधानिक सुनिश्चितताले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको छ। तर अझै पनि राजनीतिक दल र राज्य सञ्चालकमा महिलालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउनेभन्दा संख्या र सहभागितामा मात्र सीमित गर्ने मानसिकता छ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यसँगै भएको जनआन्दोलनपछि राज्यका हरेक निकायमा महिलाको जबरजस्ती उपस्थिति बढ्न थालेको हो। पञ्चायतकालमा औंलामा गन्न सकिने महिला मात्रै राज्यका निकायमा पुगेका थिए।

दलहरूले गणतन्त्रका लागि गठजोड गरेपछि महिला सहभागिता संसद्मा बढ्यो। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ मा राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागिता बढाउन समावेशी, आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो महिलाका लागि राज्यका विभिन्न निकायमा चढ्ने खुड्किलो बन्यो।

संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी संविधानले महिलाका लागि थप राम्रो व्यवस्था गरेको मानिन्छ। संविधानको धारा १८ मा समानताको हक र धारा ३८ मा महिलाको हकमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक हकमध्ये महिलाको हकमा विशेष व्यवस्था गरिएको हो।

‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने व्यवस्थादेखि महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ संविधानमा लेखिएको छ।

संविधानमा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने’ महत्त्वपूर्ण व्यवस्था पनि गरिएको छ।

 महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हकको व्यवस्था संविधानले गरेको छ।

त्यसैगरी धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसँगै सामाजिक सुरक्षाको हक पनि महिलाका पक्षमा छ। संविधानले हरेक निर्वाचनमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत महिला उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थाले अगाडि बढ्न सजिलो भएको छ। तर राजनीतिक दल, राज्यले महिलालाई संविधानले व्यवस्था गरेको प्रतिशतमा मात्रै सीमित बनाउन खोजेको देखिन्छ। संविधानले त न्यूनतम व्यवस्था गरेको हो। महिलाको सहभागिता हरेक निकायमा बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

संसद्मा महिला

२०४६ सालको आन्दोलनबाट मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यसँगै बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि २०४७ सालमा बनेको संविधानले निर्वाचनमा दलहरूले कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो।

२०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा विभिन्न पार्टीबाट ७३ र स्वतन्त्र ८ गरी ८१ जना महिला उम्मेदवार थिए। तर ६ जनामात्र निर्वाचित भए। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट ७४ जना महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए। जसमा १२ महिला स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए। निर्वाचनबाट ७ महिला विजयी भए।

२०५६ सालमा संसद्का लागि भएको आमनिर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट १ सय १७ जनासहित १ सय ४३ महिला उम्मेदवार बने। अघिल्ला दुई निर्वाचनको तुलनामा निर्वाचित हुने महिलाको संख्या झन्डै दोब्बर भयो। २ सय ५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १२ जना चुनिए।

२०६३ सालको अन्तरिम संसद् ३ सय ३० सदस्यीय बन्यो। जसमा ५७ जना महिला थिए। प्रतिशतका आधारमा यो प्रतिनिधित्व १७.३ थियो। अन्तरिम संविधानअनुसार २०६४ चैत २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा १ सय ९७ जना अर्थात् ३३ प्रतिशत महिला चुनिए। २०७० साल मंसिरमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचित महिलाको संख्या १ सय ७९ अर्थात् २९.९ प्रतिशत थियो।

संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ ६ जना र समानुपातिकतर्फ ८४ जना गरी ९० महिला निर्वाचित भए। जुन ३४ प्रतिशतको हाराहारी थियो। त्यस्तै प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ १७ र समानुपातिकबाट १ सय ७२ गरी १ सय ८९ महिला निर्वाचित भएका थिए।

२०७९ साल मंसिर ४ गते फेरि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि आवधिक निर्वाचन भयो। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले ३३ प्रतिशत महिला सदस्य छन्। प्रत्यक्षतर्फ ९ र समानुपातिकबाट ९० महिला निर्वाचित भएका हुन्। त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ २ सय जना अर्थात ३६.३६ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन्। मुलुकमा सातवटा प्रदेश छन्। यी प्रदेशका प्रदेशसभा ५५० जना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

स्थानीय सरकारमा महिला

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानले महिला अधिकार मात्र होइन, सहभागिताको विषयलाई पनि उठायो। तर महिलाको सहभागिता सुनिश्चित नभएको भन्दै विभिन्न कानुन संशोधन गरियो।

स्थानीय निकायमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्ति गर्न विकेन्द्रीकरण ऐन २०३९, गाउँ विकास समिति ऐन २०४८, नगरपालिका ऐन २०४८ र जिल्ला विकास समिति ऐन २०४८ ले स्थानीय निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै तिनमा संशोधन गरिएको थियो।

नगरपालिका र गाविसका वडामा एकजना महिला सदस्य अनिवार्य निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो। त्यसपछि २०४९ सालमा भएको निर्वाचनमा ५८ वटा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला निर्वाचित हुन सकेनन्।

३ हजार ९ सय ९३ गाविसमध्ये ७ वटामा अध्यक्ष र १५ वटामा उपाध्यक्ष महिला निर्वाचित भए। ३५ हजार ८ सय ८३ गाविस सदस्यमध्ये १ सय ९० महिला थिए। ५ सय २१ वडामध्ये ५ वटा वडाध्यक्ष मात्र महिला थिए।

२०५४ सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधिको संख्या बढ्याे। वडा सदस्यमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्दा ८ सय ६ जना महिलाको प्रतिनिधित्व भयो। वडा सदस्य संख्या ४ हजार १ सय ४६ थियो।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार २०५४ सालमा भएको निर्वाचनमा २० अध्यक्ष र १७ उपाध्यक्ष महिला निर्वाचित भएका थिए। ५० हजार ८ सय ५७ गाविस सदस्यमध्ये ३ हजार ९ सय १३ जना महिला निर्वाचित भए। त्यस निर्वाचनमा २ सय ४० वडाध्यक्ष र ३५ हजार २ सय ८ महिला सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो। संविधानअनुसार मुलुक पहिलोपटक संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण भयो।

संविधानमै राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिता ४० प्रतिशत पुग्यो। महिलालाई नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुखमा भन्दा उपप्रमुख र वडा सदस्यमा नै सीमित गरिएको पाइन्छ।

गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछिको पहिलो स्थानीय तहको चुनवामा ७ जना प्रमुख, २ सय ७६ उपप्रमुखसहित वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य गरी जम्मा १४ हजार ३ सय ८ महिला निर्वाचित भएका थिए।

२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पालिका प्रमुखका लागि ६ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार बनेका थिए। अन्य पदमा राजनीतिक दलले महिलालाई बाध्यकारी पदमा मात्रै उम्मेदवार बनाएका थिए।

अहिले स्थानीय तहमा करिब ४० प्रतिशत महिलाको उपस्थिति छ। २५ वटा पालिका महिलाको नेतृत्वमा छन्। नगरप्रमुख १३ र गाउँपालिका अध्यक्ष १२ जना छन्।

त्यसैगरी उपप्रमुख र उपाध्यक्ष गरी ५६८ जना महिला निर्वाचित भएका छन्। दलित महिला सदस्य ६ हजार ६२० जना छन्। ६ हजार ७४२ जना महिला सदस्य छन्। देशभरका ६ हजार ७४३ वडामध्ये ६९ वटामा महिला अध्यक्ष छन्।

राज्यका विभिन्न निकायमा महिला

न्याय सेवा

सर्वोच्च अदालतका २० न्यायाधीशमध्ये तीन महिला छन्। उच्च र जिल्लामा गरी ४० महिला न्यायाधीश छन्।

न्याय सेवा समूहमा अधिकृत एक हजार १३८ मध्ये २७६ महिला छन्। कानुन समूहमा २९६ कर्मचारीमध्ये ९७ महिला छन्। सरकारी वकिल ५१६ मध्ये ११२ महिला छन्।

सुरक्षा निकाय

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ को तथ्यांकअनुसार सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा ३८.९८ प्रतिशत महिला शिक्षक छन्। दुर्ई लाख ८० हजार ७६५ शिक्षकमध्ये स्क लाख ९ हजार ४४९ जना महिला छन्।

निजामती सेवा

सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका ७३ जनामा ६ महिला छन्। यो आठ प्रतिशत हो। ८६ हजार ४६८ निजामती कर्मचारीमा २३ हजार ८५४ महिला छन्। निजामती सेवामा २७.५९ प्रतिशत महिला छन्।

सुरक्षा निकाय

नेपाल प्रहरीका ७५ हजार  ५३३ कर्मचारीमध्ये आठ हजार ४३३ महिला (११ प्रतिशत) छन्। सशस्त्र प्रहरी बलका ३५ हजार ६६९ कर्मचारमध्ये तीन हजार २४५ महिला (९ प्रतिशत) छन्। ८६ हजार ४६८ निजामती कर्मचारीमा २३ हजार ८५४ महिला छन्। निजामती सेवामा २७.५९ प्रतिशत महिला छन्।  

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०८० ०७:१५ शुक्रबार