काठमाडौंमा जारी विश्व सामाजिक मञ्चका अवसरमा आयोजित विश्व जलवायु न्यायसभाले ‘टुटेको’ विश्व आर्थिक प्रणाली विकासशील राष्ट्रको हित गर्न ‘असफल’ रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
‘विद्यमान विश्व आर्थिक प्रणालीले यी राष्ट्रको विकास तथा जलवायु अभियानका लागि परिमाणात्मक तथा वित्तको गुणस्तरता प्रदान गर्न असफल रहेकोमा हामी चिन्तित छौं,’ शनिबार काठमाडौं जारी घोषणपत्रमा भनिएको छ। न्यायसभामा विश्वका १५ राष्ट्रका सयौं नागरिक अभियन्ता सहभागी थिए।
हाल विश्वका निश्चित देश तथा बहुराष्ट्रिय निकायको अनुकूलमा विश्व व्यवस्था रहेकोतर्फ संकेत गर्दै घोषणपत्रमा भनिएको छ, ‘हामी तत्काल यसप्रकारको विश्व आर्थिक प्रणालीको सुधार गर्न आह्वान गर्छौं र रूपान्तरणकारी, अनुमानयोग्य, पारदर्शी, समतामूलक प्रवाह तथा वित्तको वितरणको सुनिश्चितता गरी कम कार्बन उत्सर्जन उन्मुख विकास, अनुकूलन क्षमतामा अभिवृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनको कारण हुने हानि तथा नोक्सानी कम गर्न सहयोग गर्ने खाले विश्व व्यवस्थाको माग गर्छौं।’
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको शासकीय संरचनमा सुधार हुन आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिँदै सभाले जारी गरेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘हामी २०२५ पछिका लागि विकसित तथा उदीयमान विकासशील राष्ट्रहरूलाई नवीनतम, सार्वजनिक वित्त केन्द्रित, ऋणग्रस्ततामा ध्यान दिइएको, तहगत पहुँचयोग्य नयाँ वित्तीय प्याकेजका लागि आह्वान गर्दछौं।’
हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रको हिमवत् खण्डमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावप्रति विश्वभरका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
‘दुई अर्ब मानिसको महत्त्वपूर्ण स्रोत रहेको, विश्व तापमान १.५ डिग्रीमा सीमित पार्ने प्रयासका बावजुद यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा डरलाग्दो दरले एक तिहाई हिमवत् खण्ड घट्ने आकलन गरिएको छ। यसले यो क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिहरूको लोप, बाढी, पहिरो, खडेरी जस्ता विपत्हरूमा तीव्रता आउने हुने निश्चित छ,’ घोषणपत्रमा भनिएको छ।
हिन्दकुश हिमालयलगायत अल्पस, एन्डिज हिमशृंखला तथा आर्टिक र अन्टार्टिका जस्ता क्षेत्रमा समेत यसप्रकारको समस्या आएको चर्चा गर्दै घोषणपत्रमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु लगानी बढाउन तथा सन् २०२३ देखि सन् २०२७ सम्मका लागि पर्वतीय क्षेत्रको विकासका लागि पञ्चवर्षीय कार्ययोजना बनाउन माग गरिएको छ।
विश्वको सरदर तापमान यस वर्ष १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडले वृद्धि हुने आकलन गरिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै घोषणपत्रमा भनिएको छ, ‘यो असामान्य परिस्थितिलाई सच्याउन सबै औद्योगिक राष्ट्रहरू, कम्पनीहरू तथा व्यक्तिहरूले यथाशीघ्र रूपमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्नेबाहेक अन्य कुनै उपाय छैन।’
यसैगरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन र नोक्सान र क्षति निष्पक्षता, समता र न्यायका आधारमा हुनुपर्नेमा घोषणपत्रले जोड दिएको छ। ‘जलवायु कार्यहरूले विशेष र विविध पिछडिएका समुदायहरू, खास गरी महिला, बालबालिका, युवा, अपांगता भएका मानिसहरू, आदिवासीहरूको विशेष तथा विविध आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ। साथै निर्णय निर्माण प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।’
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०८० ०६:५६ आइतबार
