अवैध ढंगले १ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स जारी भएको भन्दै अनुसन्धान गराउने यातायात विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाललाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ।
भौतिक, योजना तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले उनलाई छानबिन समिति गठन तथा त्यसको समाचार सम्प्रेषणबारे चासो राख्दै स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। रिजालले विभागका केही कर्मचारीले काममा अवरोध गरिहेकाले उनीहरूको सरुवा गर्नुपर्ने र उनीहरूको सरुवा नभए आफ्नो सरुवाका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका बेला सचिव शर्माले नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर रिजाललाई स्पष्टीकरण सोधेको स्रोतको दाबी छ।
यातायात व्यवस्था विभागले अवैध ढंगले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरेको विषयमा छानबिन गरेका महानिर्देशक रिजाललाई स्पष्टीकरण सोधिएपछि काम गर्ने कर्मचारीको समेत मनोबल खस्किएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट जारी २८ हजार सवारी चालक अनुमतिपत्रको नम्बर मात्रै उल्लेख गरिएको र ती सवारी चालक अनुमतिपत्र जुनसुकै अवस्थामा जारी हुन सक्ने भनी नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशन भएको थियो।
‘भ्रष्टाचार नियतले २८ हजार लाइसेन्स बिनाविवरण दर्ता’ र ‘मन्त्री नै हल्लाउँछन् कर्मचारी !’ शीर्षकका दुई समाचार प्रकाशनपछि ‘ती समाचार के कति कारणले बाहिर आए ?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको विभाग स्रोतले बताएको छ। दुवै समाचारमा यातायातमा लामो समय बसेका कर्मचारीले बिचौलियासँगको मिलेमतोमा लाइसेन्स बिक्री गरेको उल्लेख छ।
स्रोतका अनुसार सचिव शर्माले तीन दिनभित्र बुझाउनू भन्दै स्पष्टीकरण दिन पत्र लेखेका हुन्। ‘महानिर्देशकलाई स्पष्टीकरण सोधिएको रहेछ। स्पष्टीकरण सोधिएको विषयमा मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई जानकारी छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
सचिव शर्माले महानिर्देशक रिजाललाई स्पष्टीकरण सोधेपछि मन्त्री ज्वालालाई जानकारी गराएका थिए। सोमबार (माघ १५) नागरिक दैनिक प्रकाशित समाचारमा भविष्यमा कुनै पनि बेला जोकोहीका नाममा लाइसेन्स जारी हुन सक्ने गरी २८ हजार ४ थान लाइसेन्सको नम्बर मात्र इन्ट्री गरेको उल्लेख छ।
सो समाचारमा २०७२ सालदेखि हालसम्म कुन महानिर्देशकका पालामा कतिकति लाइसेन्स नम्बर मात्रै इन्ट्री भयो भन्ने विवरण समेटिएको छ। ‘मन्त्री नै हल्लाउँछन् कर्मचारी’ शीर्षकको समाचार भने त्यसैको अघिल्लो दिन आइतबार छापिएको थियो।
सचिव शर्मासँग महानिर्देशक रिजालले विभागका केही कर्मचारीका कारण लाइसेन्स वितरणमा अवरोध भएको र छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पनि उनीहरूको संलग्नता देखिएकाले ती कर्मचारीलाई सरुवा गरी काममा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
तर शर्माले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका दुई आयुक्तको नाम लिँदै ती कर्मचारीको सरुवा गर्न नसकिने जनाएका थिए। सोसम्बन्धी समाचार पनि नागरिक दैनिकले नै प्रकाशन गरेको थियो। ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेइकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम’ मा शंकाास्पद रूपमा भण्डारण भएका तथ्यांकहरूबारे छानबिनका लागि समिति बनेपछि नै मन्त्रालयका सचिव महानिर्देशक रिजालसँग चिढिएका थिए।
यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा सवारी ज्यान मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिइएको थियो। अहिले सो सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।
१ लाख २ हजार थान लाइसेन्स अवैध तरिकाले जारी गरिएको सम्बन्धमा छानबिन गर्दा सवारी ज्यान मुद्दाका आरोपितलाई हिरासतमै लाइसेन्स उपलब्ध गराएको पाइएको थियो।
प्रकाशित: १९ माघ २०८० ०७:४२ शुक्रबार