अबदेखि गाउँपालिकाका बोर्ड तथा लेटरप्याडमा ‘स्थानीय सरकार’ नै उल्लेख हुने भएको छ। ‘स्थानीय सरकार’ को रुपमा काम गरेपनि अहिलेसम्म ‘स्थानीय तह’ भनेर चिन्ने गर्दा पहिचान गुमेको उनीहरुको भनाई छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अबदेखि गाउँपालिकाको बोर्ड तथा लेटरहेडमा ‘स्थानीय सरकार’ नै उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै गाउँ कार्यपालिकको कार्यालय र गाउँ सभाको सचिवालयको बेग्लाबेग्लै बोर्ड तथा लेटरहेड र छापको प्रयोग गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। महासंघको बैठक कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको ल्वाङघलेलमा बसेको थियो। त्यही बैठकले ११ बुँदे घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ।

महासंघका महासचिव खीमबहादुर थापाले ‘स्थानीय सरकार’ भएपनि त्यो अनुसार पहिचान नभएकोले अबदेखि गाउँपालिकाले बोर्ड तथा लेटरप्याड र छापमा स्थानीय सरकार उल्लेख गर्ने निर्णय भएको बताए। ‘अहिलेसम्म गाउँपालिकालाई स्थानीय सरकार भनिएन, स्थानीय तह भनेर चिनाइयो। संविधानमा तीन तहको सरकार रहेको उल्लेख भएपनि संघीय र प्रदेश सरकारले पहिचान पाएको तर, स्थानीय सरकारले पहिचान पाएन,’ उनले भने, ‘अबदेखि हरेक गाउँपालिकाको आधिकारिक बोर्ड र कागजातमा ‘स्थानीय सरकार’ उल्लेख हुनेछ।’

कानुनमा समेत स्थानीय सरकार उल्लेख गरेको तर, बोर्डमा त्यो नाम नहुँदा ओझेलमा परेको उनले बताए। ‘प्रदेश र संघीय सरकारले पहिचान पाए। तर, स्थानीय तहले पाएनन्। त्यही भएर स्थानीय तहलाई अबदेखि ‘स्थानीय सरकार’ भनेर पहिचान दिन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘स्थानीतह भनेर कमजोर ठानेको अनूभव भएकोले पहिचान खोजिएको हो।’ 

त्यसैगरि गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र गाउँ सभाको सचिवालयको पनि भिन्दाभिन्दै बोर्ड, लेटरहेड र छाप प्रयोग गर्नेबारे पनि निर्णय भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ‘११बुँदे घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुरालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिकालाई भनेका छौ,’ उनले भने।

महासंघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलले पनि अहिले ‘नेपाल सरकार’, ‘प्रदेश सरकार’ भनेर उल्लेख गरेजस्तै अबदेखि ‘स्थानीय सरकार’ पनि उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको बताए। त्यस्तै गाउँ कार्यपालिका र गाउँ सभाको काम एउटै लेटरहेडमा रहेको र अब भिन्दाभिन्दै गर्नुपर्ने पनि महासंघले निर्णय गरेको उनले बताए। ‘अहिलेसम्म गाउँ सभाको कामको डकुमेन्ट गाउँ कार्यपालिकाको नाममा छ। तर, अब गाउँ सभाको भिन्दै हुनुपर्छ भनेका हौं,’ उनले भने।

प्याकुरेलका अनुसार स्थानीय सरकार संचालन २०७४ बारे संविधान र संघीय कानुनमा उल्लेख भएकोले त्यही अनुसार पहिचान हुनुपर्ने महासंघले निर्णय गरेको हो। ‘केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्विकार्न नसक्दा ‘स्थानीय तह’ भनियो, तर, स्थानीय तह ‘स्थानीय सरकार’ हुन्,’ प्याकुरेलले भने, ‘सबै स्थानीय सरकार हुन्। तर, एउटै शब्दमा स्थानीय तह भनेर समेटिएको छ।’ गाउँपालिका महासंघले गरेको निर्णय बमोजिम महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका छाता संस्थालाई पनि ‘स्थानीय सरकार’ लेख्न अनुरोध गर्ने उनले बताए।

‘गाउँपालिका महासंघले आफ्ना सदस्यलाई त स्थानीय सरकार लेख्न भनिसकेको छ। तर, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई स्थानीय सरकार लेख्नका लागि सुझाव दिने हो, आव्हान पनि गर्ने हो,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले लेखेपछि नगरपालिका,उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका लागि पनि सिकाई हुनेछ। सबै स्थानीय तहले एकरूपता गर्नुपर्छ भन्ने हो।’

त्यस्तै घोषणापत्रले एक सय भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय असफल भएको पनि बताएको छ। 

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा समस्या परेको छ। पहिलो कुरा अधिकृत खटाउनै सकेको छैन, खटेका अधिकृत पनि १५ दिनमै सरुवा हुने गरेका छन्,’ महासचिव थापाले भने, ‘कम्तीमा २ वर्षका लागि अधिकृत रहनुपर्छ भन्ने हो। कतिपय अधिकृत सरुवा भएर पठाए पनि कार्यस्थलमा गएनन्। गाउँपालिकाका अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएको र गएको नै थाहा पाएनन् ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा खर्च बेरुजु निस्किएको पनि उनले बताए। 

महासंघका अनुसार अहिले एक सय जना जति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेका छन्। त्यस्तै २२० जनाले एकभन्दा बढी स्थानीय तहको जिम्मेवारी लिएका छन्। एउटै व्यक्तिलाई २–३ वटासम्म कार्यालय जिम्मा दिँदा काम प्रभावकारी नभएको महासंघको ठहर छ। 

बैठकले ५, १० र १५ बेडका २५९ वटा अस्पताल, प्रशासनिक भवन, सडक, पुल लगायत बहुवर्षीय ठेक्का लागेका तर श्रोत अभावले अलपत्र परेका अधुरा आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि श्रोत सुनिश्चित गर्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग गरेको छ।

प्रकाशित: ९ पुस २०८० १२:०१ सोमबार