पाँचथर – जिल्लामा मापदण्ड मिचेर सरकारी भवनहरु बनाइरहेको पाइएको छ। ठूलो लागतमा सदरमुकाम फिदिममा निर्माण भईरहेका भवन र यसअघि निर्माण सम्पन्न भएका सरकारी भवनहरुको नक्सा पास भएको छैन। नगरपालिकामा राजश्व तिरेर अनिवार्य रुपमा नक्सा पास गरी मापदण्ड अनुरुपको भवन निर्माणको अनुमति लिएर  काम अघि बढाउनु पर्ने भएपनि कानुनलाई नजरअन्दाज गर्दै भवनहरु निर्माण गरिदैछन्।

कानूनको कार्यान्वय र नियमन गर्ने निकायले नै भवन निर्माणको नक्सा पास गरेका छैनन। स्थानिय तह सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम अनिवार्य नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। भूकम्पपछि सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसारमात्र भवन निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था छ। तर सरकारी कार्यालयले कानूनी व्यवस्थालाई नै मिचेका छन्। सदरमुकाममा निर्माण भइरहेका सरकारी भवनहरुको नक्सा पास नभएको फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए। अनिवार्यरुपमा निर्दिष्ट प्रक्रिया पुरा गरी नक्सा पास गर्नुपर्ने भएपनि त्यस्तो हुन नसकोको उनले बताए। यसअघि बनेका भवनको समेत नक्सा पास नभएको उनले जानकारी दिए। सरकारी भवनको नक्सा पास नहुँदा करिब ५० लाख रुपैँया बरारको राजश्व नगरपालिकालाई घाटा लागिरहेको प्राविधिकहरु बताउँछन्।

नगरपालिका बन्नु पूर्व पनि नगरविकास समितिमार्फत नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तोकिएको मापदण्ड पु¥याएरमात्र जग्गा पास हुने गर्छ। सर्वसाधारणलाई जग्गा पास गर्न दबाव सृजना गरिरहँदा सरकारी भवनको  जग्गा पासको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। केही समय अगाडि नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा निर्माणाधिन ६० निजी घरहरुको नक्सा पासका लागि पत्रचार गरेको थियो। २१ करोडको रुपैँया बजेटमा निर्माण भईरहेको जिल्ला अस्पतालको ५० सैय्याको भवनको जग्गा पास भएको छैन। जनस्वास्थ्य कार्यालयले केही समयअघि निर्माण सम्पन्न गरेको भवन र दुई डाक्टर, कर्मचारीको क्वाटरको पनि नक्सा पास भएको छैन। ३ करोड ३७ लाखको लागतमा निर्माण भईरहेको जिल्ला अदालतको नक्सा पास भएको छैन। यस्तै, २ करोडको पशु सेवा कार्यालयको भवनको पनि नक्सा पास भएको छैन। जिल्ला प्रावधिक कार्यालयकै भवनको जग्गा पास भएको छैन। मध्यपहाडी लोकमार्गको भवनको प्रक्रिया अघि बढेपनि नक्सा पास भएको छैन। केहि दिन अगाडि उद्घाटन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालको भवनको पनि नक्सा पास भएको छैन। सुरक्षा निकायको भवनमा लम्वाई, उचाई सहितको नक्सा पास गर्नुपर्ने हुन्छ । केही समय अगाडिसम्पन्न जिल्ला मालपोत कार्यालयको समेत नक्सा पास छैन। रोचक त यो छ कि केहि बर्ष अगाडि निर्माणसम्पन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवनको समेत नक्सा पास छैन।  यो भवन बन्दै गर्दा नै नक्सा पासको कानूनी व्यवस्था थियो।

नगरपालिकाको अभिलेख अनुसार अधिकांश पुराना भवनको जग्गा पास भएको छैन। जिल्ला हुलाक कार्यालय बाहेकका सरकारी कार्यालयको भवनको नक्सा पास नै छैन। नक्सा अनिवार्य पास गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानिय तह कार्यान्वयन हुन पूर्व नै भएपनि सरकारी कार्यालयबाट कानूनलाई मिचिएको देखिन्छ। वन, सिचाई, खानेपानी, महिला विकास, जिल्ला समन्वय समिति लागयतका कार्यालयको नक्सा पास छैन।  डिजाईन स्टीमेटमै नक्सा पासका लागि बजेटको व्यवस्था हुने गर्छ। हरेक निर्माणमा इन्जीनियरहरु हुने गर्छ। बनिरहेका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु प्रक्रिया अगाडि बढेको दाबी गरेपनि नगरपालिकामा कुनै प्रक्रिया अघि बढेको देखिदैन।  पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघको ठूलो भवन निर्माण भएको भएपनि नक्सा पास भएको छैन। प्राविधिकले बनाएको नक्सा, चार किल्ला, नापी र ट्रेस नक्सा, एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। नक्सा पासका लागि बजारक्षेत्रमा आरसीसी भवनको वर्गफिट आरसिसी भवन १०, लोड विल्डिङको ६, टिनको छाना भएको कच्चि घरको ४ र टहराको ३ राजश्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ । १५ दिने सूचना निकाल्नु पर्ने हुन्छ।  पुराना भवनको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अभिलेखीकरणको प्रक्रिया पनि भएको छैन।

नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरिए ५ लाख लाख सम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था छ।  जरिवाना गराई मापदण्ड नपु¥याइएका भवन भए तीन गुण बढी राजश्व तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। नत्र भवन नै भत्काउनु पर्नेहुन्छ । सरकारी भवन नै नक्सा पास विना बनेकाले मापदण्ड पुगेको छ, छैन भन्ने यकिन समेत हुन सकेको छैन। पछिल्लो एक बर्षमा ४ बटा भवनको नक्सा पास, ६२ वटा अभिलेखिकरण, ७६ वटा अभिलेखीकरणको प्रक्रियामा र ५६ वटा भवनको नक्सा पासको प्रक्रियामा छन्। यी भने निजी भवनका हुन। निजी भवनको समेत नक्सा पास हुन नसक्दा समस्या भएको सुवेदी बताउँछन्। नक्सा पास निक्कै ठुलो समस्या भएको उनले बताए। कसरी अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाई छ।

प्रकाशित: ९ माघ २०७४ १४:५८ मंगलबार