सुर्खेत – प्रदेश प्रमुखहरूले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । तर, उनीहरूको कार्यालय तथा आवास व्यवस्थापन तयारीमा भने अन्योल छ । ६ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय व्यवस्थापनमै समस्या देखिएको छ।

दुई महिनाअघि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयद्वारा गठित प्रदेशस्तरीय भौतिक पूर्वाधार छनोट समितिले प्रदेश प्रमुखका लागि वीरेन्द्रनगर–७, इत्रामस्थित क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्र र क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको भवन प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो । वन मन्त्रालयले भने क्षेत्रीय तालिम केन्द्र र क्षेत्रीय वनको कार्यालय भवन प्रदेश प्रमुखलाई दिन नसकिने निर्णय गरेको छ।

पुस २५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा संघीय संरचना अनुसार सातवटै प्रदेशमा वन, वातावरण तथा विज्ञान मन्त्रालय रहने लगभग सुनिश्चित भइसकेको भन्दै प्रदेशहरुमा हाल रहेका मन्त्रालय अन्तर्गतका भौतिक संरचना, सवारी साधन एवं जग्गा अन्य निकायलाई दिन नसकिने उल्लेख छ।

क्षेत्रीय तालिम केन्द्रका प्रमुख मुन रावतले वन मन्त्रालयबाट भवन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण नगर्न निर्देशन भएको बताए । ‘क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयद्वारा गठित प्राविधिक समितिले वन तालिम केन्द्र र क्षेत्रीय वन कार्यालयका भवन र भौतिक संरचनालाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, निवास र प्रदेश सचिवको कार्यालय राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो’, रावतले भने, ‘सातवटै प्रदेशमा वन, वातावरण र विज्ञान मन्त्रालय रहने भएकाले भौतिक संरचना, सवारीसाधन र जमिन अन्य मन्त्रालयलाई नदिन पत्र आइपुगेको छ ।’
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका अधिकृत केशवप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले क्षेत्रीय वन निर्देशनालयलाई सम्वद्ध मन्त्रालयमा र क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रलाई एकीकृत तालिम केन्द्रमा गाभ्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

वन मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा सातवटै प्रदेशमा वन, वातावरण तथा विज्ञान मन्त्रालय रहने लगभग सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा प्रदेशहरुमा हाल रहेका मन्त्रालय अन्तर्गतका भौतिक संरचना, सवारी साधन एवं जग्गा यस मन्त्रालयले नै उपयोग गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्ता स्रोतसाधन अन्य निकायलाई उपलब्ध गराउन नसकिने उल्लेख छ । ‘मन्त्रालयले नै हालका भौतिक संरचना अन्य निकायलाई नदिनु भनिसकेको छ,’ रावतले भने, ‘हामी मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अघि बढ्छौं ।’ अहिले क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रमा एक महिने सेवाकालीन तालीम जारी छ।

सरकारले यस प्रदेशको प्रमुखमा दुर्गाकेशर खनाललाई नियुक्त गरेको  छ । क्षेत्रीय प्रशासक सुरेश प्रधानले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णय कुरेर बसेको बताए । ‘सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधारलगायत दृष्टिकोणले क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्र र क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास राख्न हामीले प्रस्ताव गरेका हौं,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै निर्णय आइसकेको छैन ।’ उनले वन तालिम केन्द्र र क्षेत्रीय वन निर्देशनालय पनि सरकारकै अंग भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताए । उनले तत्कालका लागि प्रदेशसभा सदस्यलाई शपथ गराउने स्थान छनोटमा आफू लागेको बताए।

क्षेत्रीय प्रशासक प्रधानका अनुसार क्षेत्रीय सिँचाइ, क्षेत्रीय खानेपानी तथा सुपरीवेक्षण कार्यालय र जिल्ला विकास समितिको हल शपथका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘प्रदेश सांसदले शपथ लिँदासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि केही निर्देशन आइपुग्ला,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई हामी शपथमा केन्द्रित छौं।’

कार्यदलले प्रदेशसभाका लागि शैक्षिक जनशक्ति तालिम केन्द्र र विकल्पका रूपमा क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालय सिफारिस गरेको छ । तालिम केन्द्रमा पहिलो बैठक बसाल्न असम्भव रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको भवनमा प्रदेशसभाको तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय प्रस्ताव गरिएको छ । क्षेत्रीय प्रशासनलाई तत्कालका लागि क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयमा स्थानान्तरण गरिनेछ । यो खारेजीमा पर्ने कार्यालय हो । कार्यदलका संयोजक उपाध्यायले प्रदेश संरचना व्यवस्थापनका लागि सरकारले तत्काल नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘थुपै्र कार्यालय खारेजीमा पर्छन् । तिनको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, भोगचलनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘त्यसै भएर हामीले सरकारको निर्णय पर्खिरहेका छौं।’

प्रकाशित: ७ माघ २०७४ ०२:४५ आइतबार