‘हामी सबैले न्याय पायौं,’ नेपालमा पहिलो समलिंगी विवाह दर्ता भएपछिको खुसी र उत्साह साट्दै यौनिक तथा अल्पसंख्यक अधिकारका अभियन्ता तथा क्वेर समुदायका बाबु दुमीले भने, ‘नेपाल आफ्नो इतिहास परिवर्तन गर्न सफल भएको छ। हामीले केही भए पनि न्याय पाएका छौं।’ बुधबार लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा रामबहादुर गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह दर्ता भएको हो। नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका–८ का सुरेन्द्र र लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका–२ का रामबहादुरले विवाह गरेका हुन्। यो संवैधानिक तवरमा भएको पहिलो समलिंगी विवाह हो। उनीहरूको विवाह दर्ता सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशका आधारमा भएको थियो।

दुमीले सुरेन्द्र र रामबहादुरबीचको विवाह दर्ता उनीहरू दुईको मात्र नभई सबै यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायहरूका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए। ‘नेपालजस्तो देश तथा समाजमा हाम्रा लागि यो कुरा सामान्य हैन,’ उनले भने, ‘वर्षौंको संघर्षपछि सुखद परिणाम आएको छ। यो संघर्षको दौरानमा कत्ति समय त हामी आत्तिसकेका पनि थियौं।’ यो रामबहादुर र सुरेन्द्रको सफलता मात्र नभएर सम्पूर्ण यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको सफलता भएको उनले बताए। उनले भने, ‘सपनाजस्तै लागेको छ। हामी एकदम खुसी छौं।’ यस उपलब्धिलाई आफूहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट उत्सव मनाइरहेको उनले बताए।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको जनसंख्या २ हजार ९२८ छ। यो कुल जनसंख्याको ०.०१ प्रतिशत हो। यस्तै विश्वमा २ प्रतिशत व्यक्ति यौनिक तथा अल्पसंख्यकको पहिचानमा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।

यस्तै पूर्वसांसद तथा ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि यस विवाह ऐतिहासिक सफलता भएको बताए। पन्तले रामबहादुर र सुरेन्द्रलगायत समुदायका व्यक्ति तथा विभिन्न संघसंस्था, सञ्चार माध्यमलगायतले गरेको निरन्तरको प्रयासले यो उपलब्धि हासिल भएको बताए। उनले भने, ‘हो, रामबाबु र सुरेन्द्रको आधिकारिक विवाह दर्ता भयो। हाम्रा लागि यो सानो उपलब्धि होइन। मुख्य कुरा पहिचानसहितको विवाह आयो। यसले अन्य जोडीहरूका लागि पनि बाटो खुल्यो। उनले यस विवाहक सर्वोच्च अदालत, पञ्जीकरण विभाग र स्थानीय प्रशासनको सहयोगले सफल भएको बताए। 

रामबहादुर र सुरेन्द्रसँगै अन्य नौ जनाले विवाह दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेकोमा कानुन नबनेसम्म समलिंगी जोडीलाई अस्थायी ढड्डा राखेर भए पनि विवाह गर्दिनू भनेर अन्तरिम आदेश दिइएको थियो। सर्वोच्चको सोही अन्तरिम आदेशबमोजिम स्थानीय निकायमा विवाह प्रक्रियामा जाँदा पहिलो प्रयास सफल भएन। त्यसपछि उनीहरू जिल्ला अदालतमा कोर्ट म्यारिजका लागि जाँदा त्यहाँ पनि विवाह दर्ता हुन सकेन। पुनः यस जोडीले उच्च अदालतमा मुद्दा दिए। त्यसपछि गृह मन्त्रालय हँुदै पञ्जीकरण र परिचयपत्र विभागबाट परिपत्र जारी गरेपछि प्रशासनबाट गत बुधबार रामबहादुर र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता भएको थियो। 

यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायप्रति राज्यको विभेदकारी नीति र कानुनी प्रावधानहरू रहेको उल्लेख गर्दै पन्तले यो विवाह दर्ताले त्यसलाई केही हदसम्म चिर्न सफल भएको बताए। उनले यो उपलब्धिका बाबजुद सरकाले यस समुदायलाई आर्थिक अधिकार, पेसा तथा व्यावसायिक अधिकार, पर्यटनमा समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘आर्थिक गतिविधिमा यस समुदायको पहुँच हुनेगरी सहभागिता सरकारले गर्न सक्नुपर्छ। संविधानमै समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था छ।’

यस्तै ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीका अध्यक्ष पिंकी गुरूङले रामबहादुर र सुरेन्द्रको विवाह दर्ताले विवाहका लागि नजिर स्थापित गरेको बताइन्। कानुन नबनेसम्मका लागि यस उपलब्धिबाट राहत मिलेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘सरकारको यस कामको सराहना गरेका छौं, हामीले यो निर्णयको स्वागत गरेका छौं। थुप्रै समूहका साथीहरूको सहयोग र स्थानीय प्रयासले यो बाटो खुलेको हो। यसले समाजमा खुल्न नसकेका कतिपयलाई जोडी भएर बस्न सक्ने विकल्पको बाटो खुल्यो।’

सरकारको यो निर्णयले हर्ष, उल्लासका साथ स्विकारेको बताउँदै यौनिक तथा अल्पसंख्यक अधिकारका लागि पहिलो ढोका खुलेको उनले बताइन्। ‘अझै पनि पूर्ण रूपमा अधिकार स्थापित त भएको छैन । तर कानुन तय गर्ने आधार बन्यो।’ यस निर्णयले कानुन निर्माणकर्तालाई पूर्ण रूपमा आधिकारिक विवाह दर्ताका लागि अर्थमूलक दबाब हुने उनले बताइन्। साथै यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारहरूबारे वकालत गर्ने बलियो आधार पनि बनेको उनको भनाइ छ। ‘यो निर्णय नै सबैथोक होइन। राज्यसँगको विभेदकारी व्यवस्थाको वकालत गर्न अझै बाँकी छ। तर यस निर्णयले अन्य अधिकारका लागि पनि बाटो तय गरेको छ’, अध्यक्ष गुरूङ भन्छिन्, ‘यसले हाम्रो समुदायमा सम्पत्तिको अधिकार र बच्चा ग्रहणको अधिकारका लागि पनि वकालत गर्ने बलियो आधार दिएको छ।’

आधिकारिक रूपमा प्रशासनबाट दर्ता भएको पहिलो विवाहले यस समुदायका अधिकारहरू स्थापित गर्न आशा जगाएको छ। तर यो नै अन्तिम उपलब्धि नभएको बताउँदै अध्यक्ष गुरुङले पूर्ण रूपमा विवाहको अधिकारलाई कानुनी मान्यता र अधिकार नदिएसम्म हामी सन्तुष्ट नहुने र यो समुदायको अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहने उनले बताइन्।  

प्रकाशित: १५ मंसिर २०८० ०१:२३ शुक्रबार