काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित झन्डै ५० प्रतिशत सवारी साधन प्रदूषणको कारक रहेको पाइएको छ । सरकारी टोलीले गरेको अनुगमनमा यस्तो तथ्य फेला परेको हो ।  
प्रधानमन्त्री कार्यालय, वातावरण विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, यातायात व्यवस्था विभागको संयुक्त टोलीले उपत्यकामा सञ्चालित सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गरेको थियो । दुई सय ९४ गाडीको प्रदूषण जाँच गर्दा  १ सय ३४ वटा मापदण्डभित्र परेनन् । टोलीले पुस १३, १४, १५ र १८ गते भद्रकाली, कमलपोखरी, दरबारमार्ग, नक्साललगायत स्थानमा सवारी साधनको छड्के प्रदूषण जाँच गरेको थियो ।
‘हामीले सवारी साधन प्रदूषण जाँच अभियान थालेका छौं,’ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसएसपी तथा प्रवक्ता उमेश रञ्जितकारले भने, ‘प्रदूषण जाँचक्रममा झन्डै आधा सवारी साधन फेल भए ।’ उनका अनुसार महाशाखाले संयुक्त टोली बन्नुअघि असोज ३१ गतेबाटै सवारी साधन प्रदूषण जाँच अभियान थालेको थियो । महाशाखाको टोलीले पनि प्रदूषण जाँच गरिएका सवारी साधनमध्ये आधाजति फेल भएको पाएको थियो । ‘उपत्यकामा सञ्चालित सवारी साधनको प्रदूषण मापन गरिएका मध्ये आधाको हाराहारीमा मापदण्ड पूरा गर्न फेल भएको पाएका छौं,’ उनले भने, ‘यो नतिजाले उपत्यकामा चल्ने झन्डै आधा गाडी प्रदूषण मापदण्डबाहिर रहेको देखाउँछ ।’
संयुक्त टोली बनेपछि मेसिनसहित सडकमै गएर सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गर्न थालिएको हो । समयमै इन्जिन मर्मत नगरेका कारणले अधिकांश सवारी साधन प्रदूषणको कारक बन्दै गएको पाइएको महाशाखाको निष्कर्ष छ । अहिले उपत्यकामा प्रदूषणको मात्र बिहानको समयमा १ सय ५० पिएमसम्म पुग्ने गरेको छ । जुन सरकारी मापदण्डभन्दा झन्डै चारगुना बढी हो । सरकारले उपत्यकाको हावामा प्रदूषणको मात्रा ४० पिएम हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।
उपत्यकामा प्रदूषणको कारक तत्व सवारी साधन पनि बनेका छन् । एक अध्ययनअनुसार उपत्यकाको प्रदूषणमा ३८ प्रतिशत हिस्सा सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँको रहेको छ । प्रदूषण मात्रा अत्यधिक भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेष चासो दिएर सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गर्न लगाएको हो । तर, प्रदूषण जाँच गर्न पर्याप्त जनशक्ति र मेसिन नहुँदा समस्या भएको महाशाखाले जनाएको छ ।
प्रदूषण जाँचक्रममा फेल भएका सवारी साधनलाई यातायात व्यवस्था विभागले जरिवाना चिट काटेर छोड्ने गरेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६० (३) अन्तर्गत सवारी प्रदूषण मापदण्ड फेल हुने सवारी साधनलाई दुई सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना सकिन्छ । सोही प्रावधाननुसार एक हजार जरिवाना चिट काटेर त्यस्ता गाडीलाई छोड्ने गरिएको विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार जरिवाना चिट काटेसँग सवारी साधनको  ब्लु बुक नियन्त्रणमा लिइन्छ । धनी वा चालकले सवारी बनाएर प्रदूषण जाँचमा पास भएको प्रमाण ल्याएपछि  ब्लु बुक फिर्ता दिइन्छ ।  
कानुनसार निजी सवारी साधनले एक वर्ष र सार्वजनिक सवारी साधनले ६÷६ महिनामा प्रदूषण जाँच गराउनुपर्छ । प्रदूषण जाँचमा सफल गाडीलाई विभागबाट हरियो स्टिकर दिइन्छ । तर, कतिपय सवारी साधनले भने तोकिएको अवधि दोब्बर हुँदा पनि प्रदूषण जाँच नगराएको पाइएको विभागको भनाइ छ ।
विभागका निर्देशक अर्यालले थप मेसिन ल्याएर प्रदूषण जाँच थप प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ । उनका अनुसार पर्याप्त मेसिन नहुँदा प्रदूषण जाँचमा समस्या भएको छ । अहिले दुईपांग्रे सवारी साधनको प्रदूषण जाँच हुँदैन । नयाँ मेसिन आएपछि मोटरसाइकलको प्रदूषण जाँच पनि गरिने विभागको भनाइ छ ।
साना–ठूला सवारी कार्यालय बागमतीमा डेढ लाखभन्दा बढी ठूला सवारी साधन दर्ता छन् । करिब ५० हजार सवारी साधनले मात्रै सवारी प्रदूषण जाँच गराइरहेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
यसरी हुन्छ जाँच
पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनले फाल्ने  धुवाँको मात्रा ग्यास एनालाइजरमार्फत नापिन्छ । सवारी साधनमा धुवाँको मात्रा हजार पिपिएम र कार्बनमनोअक्साइटको मात्रा तीन प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड छ । त्यस्तै, डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनले फाल्ने धुवाँ जाँच ‘डिजेल स्मोक मिटर’ मार्फत गरिन्छ । यसमा धुवाँको मात्रा २ दशमलब ४४ एचएसयु हुनुपर्ने मापदण्ड  छ ।
 

प्रकाशित: १९ पुस २०७४ ०१:२० बुधबार