सरकारले निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ।
मुलकको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा व्यवस्थापनका लागि बनाउन खोजिएको ऐनका लागि पेस भएको यो विधेयकको एउटा बुँदामा घुमाउरो पारामा मुलकबाहिर यी पदार्थको निर्यात खुला राख्ने सरकारको नियत प्रष्ट पारेको छ।
विधेयकको बुँदा नम्बर ४२ मा उल्लिखित व्यवस्थाले नेपालको ढुंगाजन्य पदार्थ बिक्री गर्नसक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। यस बुँदामा ‘निकासी बन्द गर्नसक्ने’ उल्लेख गरिएको छ तर बन्द गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था छैन।
यो बुँदाको अर्थ स्पष्ट पार्दै विधेयकमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा वा आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्न वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निश्चित अवधि तोकी वा नतोकी कुनै निर्माणमुखी सामग्री निकासीमा रोक वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउनेगरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ।’
यसको अर्थ विधेयकमा समावेश यो बुँदाले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात खुला रहने स्पष्ट अर्थ दिएको चुरे संरक्षणका जानकारहरू बताउँछन्। निर्यात बन्द गर्न सकिने शब्दावलीको अर्थ ढुंगा निर्यात खोल्ने र आवश्यक परेमा बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गर्न खोजिएको स्पष्ट भएको चुरेविज्ञ डा. विजय सिंहले बताए।
‘ढुंगाजन्य पदार्थको निर्यात बन्द गर्न सकिनेछ भनेर उल्लेख गरिनु भनेको यहाँको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी खुला हुने भन्ने प्रष्ट भइहाल्यो नि!,’ सिंह भन्छन्, ‘नेपालको ढुंगा, गिट्टी निर्यात नगरिने भए आवश्वक परेको खण्डमा निर्यात बन्द गर्न सकिने भनेर उल्लेख गर्न पर्दैनथ्यो नि!’
निर्यात बन्दका लागि पनि सरकारले केही सर्तहरू राखेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा वा आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्न वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएमा निर्यात बन्द गर्न सकिने भनेर सर्तसहितको निर्यात बन्द गर्न सकिने व्यवस्थालाई बाहनाका रूपमा अर्थ्याउँछन् सिंह।
‘अहिले आन्तरिक निकासीको अवस्था पनि भयावह छ, राज्यले यो भयावहलाई रोक्न सकेको छैन,’ सिंह भन्छन्, ‘अहिले रोक्न नसकेको भयावहलाई फेरि सर्त बनाएर निर्यात बन्द गर्न सकिने भनेर नियम बनाइनु त हास्यास्पद नै हो! अहिले भइरहेको नेपालको ढुंगा, गिट्टी निकासीको गतिविधिले नै सरकारले विधेयकमा उल्लेख गरेको सर्तलाई ठाडै चुनौती दिइरहेको छ नि!’
यसर्थ सरकारले उल्लेख गरेको सर्तले नेपालको ढुंगा निकासीमा कुनै प्रतिबन्ध नलाग्ने दाबी सिंहले गरे।
विज्ञहरूका अनुसार ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गर्ने सरकारको नियत नेपालको चुरेलाई भारतमा बिक्री गर्न खोज्नु हो। ‘नेपालको ढुंगा, गिट्टी निकासी हुने भनेकै चुरे क्षेत्रबाटै हो,’ चुरेविज्ञ सिंह भन्छन्, ‘महाभारत पहाडको ढुंगा निकासीका लागि भारतलाई महँगो पर्न जान्छ, त्यसैले भारतले पनि चुरेलाई नै तारो बनाइरहेको छ।’
नेपालले निर्यात गर्ने भनेको ढुंगा, गिट्टी चुरेबाटै निकासी हुने भए चुरेबाट निकाल्न मिल्ने ढुंगाजन्य पदार्थले भारतको मागलाई कुनै पनि हालतमा थेग्न सक्ने देखिन्न। यसबाट भारतले सिंगो चुरेलाई नै ध्वस्त पार्ने खतरा रहेको चुरेको ढुंगाजन्य पदार्थ उत्खननको अहिलेको परिमाणले पुष्टि गर्छ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अनुसार चुरेबाट निकाल्न मिल्ने ढुंगाजन्य पदार्थले नेपालको मागलाई मात्रै थेग्न सक्छ।
बाहिर निर्यात हुने अवस्था आए चुरेबाट निकाल्न मिल्ने ढुंगा, गिट्टी र बालुवाले माग पूरा गर्नै नसक्ने समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेल बताउँछन्।
‘अहिलेसम्मको हाम्रो अध्ययनअनुसार चुरेका नदी खोलाबाट निकाल्न मिल्ने ढुंगाजन्य पदार्थले नेपालको मागलाई मात्रै थेग्न सक्छ। नेपालका लागि यो पुग्छ पनि,’ डा. पौडेलले भने, ‘तर चुरेबाटै ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्नुपर्ने अवस्था आउने हो भने त सिंगो चुरेकै अवस्था के हुने भन्ने कल्पनासमेत पनि गर्न सकिन्न।’
प्रकाशित: ४ मंसिर २०८० ०२:५३ सोमबार
