काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गर्दै गृह मन्त्रालयले कात्तिक पहिलो साता ‘नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र सिके राउत समूह अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा रहेकाले सुरक्षामा ठूलो प्रभाव पार्न नसक्ने’ निष्कर्ष निकाल्यो ।

आधा दर्जन जिल्लामा उम्मेदवारलक्षित बम विष्फोट गराइएपछि सुरक्षा निकायले बल्ल विप्लव समूहका नेता– कार्यकर्ता खोज्न थालेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा यी दुवै समूहको उपस्थिति, गतिविधि र प्रभाव प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मिति घोषणापछि उनीहरूको सक्रियता र प्रभाव क्षेत्रबारे गृहले क्षेत्रगत रुपमा गरेको सुरक्षा विश्लेषण आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यही आधारमा उसले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि बनाएको एकीकृत सुरक्षा योजना परिमार्जन गर्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा एकीकृत सुरक्षा योजना–२०७४ बनायो । जसमा चुनावी सुरक्षा चुनौतीमा विप्लव र राउतलाई समेटिएको थियो तर यीभन्दा दलबीचको बढ्दो ध्रुवीकरणबाट निम्तनसक्ने झड्पलाई प्राथमिकता दिइयो ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको ब्रिफिङलाई आधार बनाएर विप्लव समूहबारे निकालिएको निष्कर्ष २ सातामै असफल भयो ।
पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मनोनयन सकिएसँगै उम्मेदवार मतादाता फकाउन जिल्ला फर्किए, गृहका अधिकारी क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्न क्षेत्रक्षेत्रमा पुगे । कात्तिक पहिलो साता चुनावी सुरक्षामा चुनौती बढाउन नसक्ने विश्लेषणमा परेको विप्लव समूह अन्तिम साता आइपुग्दा सुरक्षामा मुख्य बाधक बनेर आयो ।
‘विप्लव समूहको संस्थागत बैठक र त्यसका नेताको बोलीले उनीहरू निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्न पहिल्यैंदेखि नै शक्ति सञ्चय गरिरहेको देखिन्थ्यो, तर राज्यले सो अनुसार तयारी गरेको देखिएन,’ नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी नवराज ढकालले भने, ‘उनीहरूमाथिको निरन्तर निगरानी र आवश्यक अनुसारको कारबाहीमा राज्य चुकेको देखिन्छ ।’
कमजोर गुप्तचरी संयन्त्र
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन वहिष्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी पार्टीबाट २०७१ मंसिरमा अलग भएर छुट्टै समूह बनाएको विप्लव समूहले त्यसयताका सबै निर्वाचन बहिष्कार घोषणा गर्दै आएको छे । तर, सो अनुसार राज्यको गुप्तचरी संयन्त्र परिचालित हुन सकेन । घटना भएपछि मात्रै विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता खोज्न सुरक्षा निकाय खटिने गरेको छ । सुरक्षा रणनीतिबारे जानकार अधिकारीहरू विप्लव समूहको गतिविधि, तयारीबारे सूचना ल्याउन राज्यको गुप्तचरी संयन्त्र कमजोर देखिएको विश्लेषण गर्छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी, हतियार चलाउन सक्षम र घरेलु विष्फोटक पदार्थ बनाउन तालिमप्राप्त समूह विप्लवसँग छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा सैन्य कमान्ड गरेका विप्लवलाई राज्य संयन्त्रले अन्य नयाँ समूहझंै व्यवहार गरेर हेपेको उनीहरूको विश्लेषण छ । पूर्वएआइजी ढकाल निर्वाचनले समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै विपक्षमा उभिएको सशस्त्र द्वन्द्वको एक समूहको गतिविधिमाथि राज्यको निरन्तर अनुगमन हुनुपर्नेमा त्यसो हुननसकेको बताउँछन् । विद्रोही भन्ने समूहले मानिसलाई नियन्त्रणमा लिने, सामान कब्जा गर्नेलगायत गतिविधिलाई राज्यले निरन्तरता दिनुपर्नेमा आक्रामक भएपछि मात्रै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने व्यवहारले समस्या जटिल बन्ने गरेको उनको विश्लेषण छ । ‘पहिल्यैंदेखि नै निगरानीमा राख्न राज्य चुक्यो,’ उनले भने, ‘ठूला घटना भए निर्वाचन वातावरण बिग्रने र दलबीच वैमनश्यता बढ्नसक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउनुअघि नै नियन्त्रणमा लिनु आवश्यक हुन्छ ।’
विप्लवको राजनीतिक गतिविधि र राज्यले लिएको सुरक्षा नीति हेर्दा ढकालको विष्लेषण मेल खान्छ । एकीकृत जनक्रान्तिको सैन्य कार्यदिशा पारित गरेको सो समूहले विभिन्न जिल्लामा सैन्य प्रशिक्षण सञ्चालन, जग्गा कब्जा र सरकारी कार्यालयमा आक्रमण गर्दै आए पनि सुरक्षा निकायले केन्द्रीय तहका नेताकेन्द्रित कारबाही गर्न सकेन । सो समूहले २०७२ फागुनमा आफ्ना सबै केन्द्रीय सदस्यलाई राजधानी छाड्न उर्दी दियो र विप्लव अर्धभूमिगत भए । यति हुँदासमेत राज्यको नजरमा विप्लव सुरक्षामा खतरा बढाउनसक्ने सूचीमा परेनन् ।
उसले २०७३ भदौमा काठमाडौंमा महाधिवेशनको उद्घाटन गरेर रोल्पाको थबाङमा बन्दसत्र गर्दै सैन्य गतिविधि अगाडि बढाउने रणनीति पारित गरेसँगै स्थानीय निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउँदा गृह मन्त्रालयले मुख्य सुरक्षा चुनौती विप्लवलाई देख्यो । लगत्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँगै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको गुप्तचर संयन्त्रले उसलाई निगरानीमा राख्दै आएको थियो । उम्मेदवार अपहरणलगायत घटना सुरु भएपछि सुरक्षा निकायले विप्लवको प्रभाव देखिएका रोल्पा, रुकुम, दैलेख, जाजरकोट, चितवन, गोर्खालगायत जिल्लामा सुरक्षाकर्मी परिचालन बढाएर एक हजार नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरेर निर्वाचन अवधिभरका लागि सार्वजनिक अपराध अभियोग लगाएर हिरासतमा राखेको थियो । यसबीचमा सरकारको नेतृत्वसँगै गृहको नेतृत्व समेत फेरियो । माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री भएपछि विप्लवप्रति गृहले लचिलो नीति लियो ।
स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्यो । राज्य संयन्त्रको ध्यान विप्लवबाट हट्यो । सैन्य प्रशिक्षणलगायत गतिविधि सञ्चालन गरेको सूचनाको बेवास्ता गर्दै गृहले स्थानीय निर्वाचनमा विप्लवको सक्रियतालाई आधार बनाएर उनको समूह कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दा पहिलो चरणको निर्वाचन मतदान हुन  एक साता बाँकी रहँदा मुख्य चुनौती उही विप्लव समूह देखियो ।
निसानामा प्रमुख दलका उम्मेदवार
विप्लव समूहले आफ्नो निसानाको प्रारम्भ पूर्वसहकर्मी तथा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारमाथिको आक्रमणबाट सुरु गरेको थियो । दोस्रोमा उसले एमालेका उम्मेदवारमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि राजनीतिक ध्रुवीकरणसँगै विप्लवलाई हेर्ने दृष्टिकोणमासमेत विभाजन आयो ।
एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले बुधबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसको योजनामा एमाले र माओवादीका उम्मेदवारमाथि आक्रमण भएको आक्षेप लगाए । कात्तिक २४ मा माओवादी नेता जनार्दन शर्मामाथि आक्रमण भएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेका विप्लवका जिल्ला नेताको रिहाइ माग गर्दै कांग्रेसका जिल्ला नेताले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई वाम गठबन्धनले यसको आधार बनाएका थिए ।
वाम गठबन्धननिकट अनलाइनहरूले विप्लव र कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच बालुवाटारमा भेट भएको दावीसहितको समाचार सम्प्रेषण गरे । वाम गठबन्धले विप्लवसँग सत्ताधारी दलले सहकार्य गरेको दाबी गरेको भोलिपल्ट बिहीबार उसले रोल्पामा चुनावप्रचारका लागि पुगेका नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार  अमरसिंह पुनलाई निसाना लगाउन खोज्यो । बम पड्कायो । पुन सिँचाइ राज्यमन्त्रीसमेत हुन् ।
बिहीबार नै बाग्लुङमा एमाले–माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम स्थलनजिक तथा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई लक्षित गरेर गोरखा नगरपालिका– ११, सिर्दीखोलामा बम विष्फोट गराइयो । यसअघि रोल्पा, संखुवासभा, म्याग्दी र भोजपुरमा उम्मेदवारमाथि सांघातिक आक्रमण भएका थिए । कात्तिक २४ मा पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका–८, गोइरीमा जनार्दन शर्मालाई लक्षित गरेर २ वटा घरेलु बम प्रहार भएको थियो । प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार समेत रहेका शर्मा सो आक्रमणमा जोगिएका थिए ।

शर्मामाथि आक्रमण भएको दोस्रो दिन कात्तिक २५ मा रोल्पामा माओवादी केन्द्रका नेता तथा उम्मेदवार वर्षमान पुनमाथि लक्षित गरेर बमको धराप थापियो । पुन चढेको गाडीलाई लक्षित गरी गराइएको विष्फोटमा गाडीमा सामान्य क्षति पुग्यो । २६ गतेसमेत उनलाई लक्षित गरेर गोली प्रहार भयो ।  कात्तिक २८ मा संखुवासभामा चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा सभापोखरी गाउँपालिका पुगेका वाम गठबन्धनका उम्मेदवारकेन्द्रित आक्रमण भयो । त्यहाँ एमाले उम्मेदवार राजेन्द्रप्रसाद गौतम, माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार पूर्णप्रसाद राई र चेतनाथ शर्मा चढेको गाडीमा बम प्रहार भयो । कात्तिक २८ मा म्याग्दीमा कांग्रेस प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार खम्बीर गर्बुजाको प्रचार टोलीलाई लक्षित गरेर बम प्रहार भयो । गाडीमा सामान्य क्षति पुग्यो । कात्तिक २८ मै भोजपुरको टेम्केमैयँु गाउँपालिकामा चुनावीसभामा जाँदै गर्दा  एमााले उम्मेदवार शेरधन राई चढेको बा१५च ५६०८ नम्बरको गाडीमा बम र गोली प्रहार भयो । राई जोगिए । उनको सुरक्षामा खटिएको प्रहरीमध्ये असई डिल्लीबहादुर देवकोटा घाइते भए ।
जनार्दन शर्मामाथि आक्रमण गरेपछि विप्लव समूहले जनताले प्रतिकार गरेको दाबी गरेको थियो । त्यसयताका घटनामा सो समूह मौन रहे पनि गृहमा आएको सूचना अनुसार सबै घटनामा उसैको संलग्नता देखिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा निर्वाचनका लागि त्रुटिरहित रुपमा सुरक्षा योजना बनाएर सुरक्षाकर्मी परिचालित भइरहेको बताउँछन् । भौगोलिक, राजनीतिक आधारमा निर्वाचन सुरक्षा समीक्षा र रणनीति बनाएर सुरक्षाकर्मी परिचालन भइरहेको र देखिएका चुनौतीको समीक्षा गरी सोहीअनुसारको रणनीति बनाइएको उनले बताए ।
‘निर्वाचनको अवस्था र अन्य अवस्था फरक हुने भएकाले गृह संवेदनशील रुपमा अगाडि बढिरहेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘जुन प्रकृतिको सुरक्षा चुनौती देखिएको छ त्यो हामीले पूर्वआकलन गरेकै विषय हो । अहिलेसम्म सुरक्षा परिचालनमा कुनै त्रुटि भएको छैन ।’
विप्लवका कार्यकर्ता खोज्दै सुरक्षाकर्मी
दिनहुँजसो उम्मेदवारमाथि आक्रमण सुरु भएपछि गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको नेतृत्वमा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको बैठक बसेर विप्लव समूह मुख्य चुनौती रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सो समूहका नेताकार्यकर्ता खोज्ने र पक्राउ गर्ने क्रम बढाएको छ । गृहका एक अधिकारीका अनुसार विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्ता पक्राउ गरी निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सार्वजनिक अपराध अभियोगमा हिरासतमा राख्ने रणनीति लिइएको छ ।
सोही रणनीति अनुसार प्रहरीले १० जिल्लामा निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै १ सय ५८ जनालाई पक्राउ गरेको छ । गृहका अनुसार कास्कीमा १०, ताप्लेजुङमा ८, धनकुटामा ५, धादिङमा ६, प्युठानमा ६, अर्खाखाँचीमा ६, गोरखामा ७, रुकुममा ७, बर्दियामा ९ र दाङमा १७ जना पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ पर्ने अधिकांश जिल्लातहका नेता कार्यकर्ता छन् । केन्द्रीयतहका नेता अर्धभूमिगत छन् ।
‘निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा संलग्न देखिएका जो कोहीलाई पक्राउ गर्न केन्द्रबाट निर्देशन गइसकेको छ,’ प्रहरी प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले भने, ‘निर्देशन अनुसार एक सय ५८ पक्राउ परेको जानकारी आएको छ । उनीहरूबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

प्रकाशित: १ मंसिर २०७४ ०२:०१ शुक्रबार