काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका चुनावको ठीक अघि सरकारले बाढीपीडितको सहयोगका लागि ४ अर्ब रुपैयाँको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई तत्काल चार अर्ब रुपैयाँ प्रदान गर्न निर्देशन दिएको हो । यो रकम तीन वर्षअघिदेखिका बाढीपीडितलाई प्रदान गरिनेछ ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले बाढीपीडितको राहतका लागि तत्कालै चार अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्न निर्देशन दिएको छ,’ वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले भने । गत वर्षायाममा बाढीले तराईका विभिन्न जिल्लाका करिब एक लाख घरमा क्षति पु¥याएको थियो । पीडितलाई उचित राहत उपलब्ध नगराएको भन्दै  आलोचना भएको थियो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले सरकारको सो निर्णयबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘मलाई यस विषयमा केही थाहा भएन । त्यस्तो निर्णय भएको छ र ?’ उनले भने । उनले यस विषयमा आयोगका आचारसंहिता हेर्ने आयुक्त सुधीरकुमार शाहसँग बुझ्न आग्रह गरे । शाहलाई पटकपटक सम्र्पक गर्न खोज्न प्रयास सफल हुन सकेन ।
निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि महŒवपूर्ण निर्णय गर्दा सरकारले आयोगसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले बाढीपीडित घरवारविहीनलाई सहयोग गर्न आवश्यक भए पनि निर्णय गर्ने समय उचित नभएको बताए ।
‘यस्तो महŒवपूर्ण काम पहिले नै भइसक्नुपथ्र्याे वा सरकारले निर्वाचन हुन्जेल कुर्न पनि सक्थ्यो,’ उप्रेतीले भने, ‘धेरै सरकारी कर्मचारी निर्वाचनमा खटिएका बेला भएको यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा शंका छ ।’ मंसिर १० र २१ गते हुने चुनावमा झन्डै पाँच लाख कर्मचारी र प्रहरी परिचालन हुनेछन् ।
मन्त्री विश्वकर्माले सरकारको नियमित काम भएकाले यस विषयमा आयोगसँग स्वीकृति नलिएको बताए । ‘निर्वाचन आचारसंहिता नीतिगत निर्णयमा मात्रै लागू हुन्छ । राहत वितरणमा भएको ढिलाइले धेरै अन्योल उत्पन्न गरेको थियो । अब बाटो स्पष्ट भएको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७४ ०१:२१ मंगलबार