सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न बनाउने भनिएको आयोग प्रमुख तीन दलबीच सहमति नजुट्दा अन्योलमा परेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमालेबीच आयोगलाई दिइने कार्यादेशबारे सहमति नजुटेपछि अन्योल भएको हो।

सहमति जुटाउन अघिल्लो साताको शुक्रबार र आइतबार गरी तीनपटक बसेको प्रमुख तीन दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन। ती बैठकमा कांग्रेसका सचेतक रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलासहित उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको सहभागिता थियो।

सत्तापक्षले अब तीन दलका प्रमुख सचेतक मात्रै बसेर सहमति जुट्ने सम्भावना सकिएको जनाएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले अब हामी प्रमुख सचेतकहरू मात्रै बसेर सहमति जुट्ने सम्भावना सकिएको बताए।

उनले भने, ‘एमालेका साथीहरू एउटा प्रस्ताव ल्याएर त्यसबाहेक आफैं निर्णय दिनसक्ने गरी आउनु नै हुन्न। यसैले अब यो तहबाट सहमति जुट्लाजस्तो लागेन ।’

अब भदौ ६ गतेको सहमतिकै अवस्थामा तीनवटै दलका शीर्ष नेता र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक जरुरी देखिएको उनले बताए। ‘भदौ ६ को सहमतिभन्दा बाहिर गएर उहाँहरूले कुरा उठाउन थालेपछि अब त्यही सहमतिको बिन्दुतर्फ फर्केर नै जानुपर्ने भयो,’ पाण्डेले भने।

सिआइबी अनुसन्धानमा असहमति

हालसम्मको वार्तामा तीनवटै दल भदौ ६ गतेको सहमति र मौजुदा कानुन तथा संरचनामा गर्नुपर्ने आवश्यक परिमार्जन सिफारिसको विषयलाई आयोगको कार्यादेश दिने विषयमा सहमत छन्। तर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) सहित राज्यका निकायले गरेका छानबिनका विषयमा भने सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच कुरा मिल्न सकेको छैन।

सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र राज्यका निकायले गरेका कामलाई जाँचबुझ आयोगद्वारा अध्ययन गरेर थप छानबिन गर्नुपर्ने देखिएमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिनुपर्ने पक्षमा छन् भने एमाले सम्पूर्ण घटनाको पूर्ण छानबिन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। जसमा राज्यका निकायले गरेका छानबिन प्रतिवेदनलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा मात्रै लिएर राख्नसकिने उसको मत छ। यस विषयमा दुवै पक्षले अलग–अलग प्रस्ताव राखेर कार्यादेशमा जानुपर्ने तर्क अगाडि सारिरहेका छन्।

सत्तारूढ दलले प्रस्ताव गरेको कार्यादेशको बुँदामा साउन २ र त्यसअघिपछि ‘इ–सिगरेट (भेप्स), ब्रेक–सु वा अन्य तरिका अपनाएर सुन तस्करीबारे सरकारी निकायबाट भएका छानबिन÷अनुसन्धानको अध्ययन गरी थप छानबिन गर्नुपर्ने देखिएमा सोहीअनुसार गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने ब्यहोरा राखिएको छ।

सत्ता पक्षको यो प्रस्तावलाई एमालेले अस्वीकार गर्दै आएको छ। ‘सिआइबीले राम्रै छानबिन गरेको होला ! तर त्यो विषयमा आम समुदाय विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन,’ एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौला भन्छन्, ‘सिआइबीकै अनुसन्धानमा शंकास्पद देखिएका भनिएका सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी र नेताहरू जोगाएर प्रतिवेदन आएको छ।

उठेका शंका निवारण गर्न नै निष्पक्ष छानबिन आयोग मागिएको हो। त्यही विषयमा निष्पक्ष छानबिन नगर्ने भए किन आयोग बनाउने?’ नबनेको आयोगले गर्ने कामको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठिरहेका बेला आयोग बन्नुअगावै आफ्ना नेता जोगाउने गरी कार्यादेश दिन सत्तापक्ष लागिरहेको बर्तौलाको आरोप छ। ‘प्रस्ट छ, गृहमन्त्री आफ्ना पार्टीका मान्छे जोगाउन र जनताको नजरमा जोगाउने किसिमको आयोग बनाएर यो विषय टालटुल गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। कांग्रेसले सत्ता जोगाउन माओवादीको पक्षधरता लिइरहेको छ,’ उनले भने।

एमालेले सत्तापक्षको यस्तो प्रस्ताव नमानेर अर्को प्रस्ताव राखेको छ। जसमा ‘साउन २ गते र सोभन्दा अघिपछि विदेशबाट इ–सिगरेट र ब्रेक–सु वा अन्य तरिकाबाट भएको अवैध सुन तस्करीको प्रकृति, परिमाण, दायरा र सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने’ भन्ने प्रस्ताव राखेको छ।

यिनै बुँदासँगै कार्यादेशमा ‘आयोगले नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय वा समितिबाट भएका छानबिन अनुसन्धानका प्रतिवेदनलाई समेत सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा लिने’ भनेर थप विषय राख्नुपर्ने एमालेको प्रस्ताव छ।

एमालेको यो प्रस्तावलाई सत्तापक्षले राज्यका निकायले गरेका कार्यविपरीत प्रस्ताव मानेको छ। ‘राज्यका निकायले प्रतिवेदन दिएको छ, त्यसअनुसार मुद्दा चलिसक्यो, मान्छे थुनामा छन्,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘अब सरकारले नै त्यो काम मान्दैन, अर्को छानबिन गरौं भन्दा त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। हामीले भनेको यत्ति हो।’

राज्यका निकायले गरेको अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा चल्दै गर्छ, बरु त्यसलाई अध्ययन गरेर छुटेका, कम भएका अनुसन्धान गरेर आयोगले प्रतिवेदन दिने कुरा आफ्नो प्रस्ताव रहेको उनले जानकारी दिए।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले भदौ ६ गते सिआइबीले अनुसन्धान सकेर अभियोजन गरिसकेपछि त्यसमा असर नपर्नेगरी जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भएको दाबी गर्दै त्यसमा अहिले एमालेले बखेडा झिकिरहेको बताए। उनले भने, ‘त्यही सहमतिअनुसार कार्यादेश दिनेमा एमाले भड्किएर सहमतिविपरीत गएपछि अहिले कुरा मिलिरहेको छैन।’

हालसम्म दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि आयोग गठनको विषयमा ढिलाइ भइरहेको छ। अहिले त दुई दिनयता दलहरू छलबिहीन अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्थामा एमालेले फेरि प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्ने संकेत गरेको छ।

गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर बाहिरिएको करिब ६० किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको थियो। त्यसअघि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले २०७९ माघ २९ मा ७३० थान इ–सिगरेट बरामद गरेको थियो। त्यसभित्र ९ किलो सुन रहेको र त्यो भन्सार कर्मचारीले सुटुक्क बेचेको कुरा सार्वजनिक भएपछि भन्सार कार्यालयकै अनुरोधमा सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो। जसको अनुसन्धानका क्रममा दोषी पाइएका चिनियाँ नागरिक लुई र डाओजिन वाङ व्यक्तिसँग माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको सम्पर्क रहेको देखिएको सिआइबी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै करिब ६० किलो सुन तस्करीको अनुसन्धानक्रममा पक्राउ परेका बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङको पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग सम्पर्क रहेको विषय सञ्चारमाध्यममा आएको थियो। यसरी सत्तारूढ दलका नेताहरू सुन तस्करी गिरोहका सदस्यको सम्पर्कमा देखिएपछि चौतर्फी आशंका पैदा भएको थियो। तर गिरोहका सदस्यसँग जोडिए पनि माओवादी नेतालाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याई बयानसम्म लिएको छैन। चर्को दबाबपछि राहुललाई भने प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ।

यसरी सार्वजनिक आशंका बढेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निष्पक्ष जाँचबुझ आयोगको माग गर्दै साउनबाट लगातार प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरेको थियो। अन्य प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध नगरे पनि जाँचबुझ आयोगको मागमा साथ दिएका थिए। एमालेले लगातार प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि भदौ ६ गते जाँचबुझ आयोग बनाउने दुई बुँदे सहमति भयो। असोज ५ गते जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भएपछि एमालेले संसद्मा गर्दै आएको विरोध फिर्ता लिएको थियो ।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०८० ०४:२८ आइतबार