सर्वोच्च अदालतले फेवातालकिनारमा पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिले गैरकानुनी रूपमा बनाएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले फेवातालवरिपरि अनधिकृत रूपमा बनेका रिसोर्टका अधिकांश संरचना भत्काउन परमादेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले संघीय सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकारलगायत सम्बन्धित र पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट सञ्चालक कर्णबहादुर शाक्यविरुद्ध फेवाकिनारमा गैरकानुनी संरचना बनाएको दाबीसहित छुट्टै रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गरेका थिए।

सर्वोच्चले फेवाकिनारबाट ६५ मिटरभित्रको क्षेत्रमा बनाइएका सबै प्रकारका भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन सरकारका नाममा दोस्रो पटक परमादेश जारी गरिसकेको छ। दोस्रो परमादेशसँगसँगै अदालतले फेवाकिनारबाट ६५ मिटर क्षेत्रभित्र पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टले बनाएका संरचना भत्काउन छुट्टै फैसला गरेको हो।

‘विपक्षी पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिले निर्माण गरेका संरचनाको अधिकांश भाग फेवाको उच्चतम बिन्दु ६५ मिटरभित्र परेको देखिएको, होटल तथा भवन निर्माण अनुमति कानुनबमोजिम नदेखिएको र सार्वजनिक, पर्ती जग्गामासमेत रिसोर्टका संरचना खडा भएको देखिँदा फेवाको दीर्घकालीन स्वच्छता, सुन्दरता र संरक्षणका लागि अनधिकृत सम्पूर्ण संरचना हटाउनू,’ सर्वोच्चले परमादेशमा भनेको छ।

सर्वोच्चले २०८० असार ४ मा गरेको फैसलाको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टसम्बन्धी फैसलाको छुट्टै पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरेको छ। ‘फेवाताल प्राकृतिक, जैविक विविधता, वातावरण तथा पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा संवेदनशील र रमणीय सौन्दर्यले भरिपूर्ण भएको सार्वजनिक महत्व बोकेको संरक्षित सम्पदालाई सार्वजनिक हितबाहेक अन्य निजी तथा व्यावसायिक लाभका लागि निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्नु वा गर्न दिनु सार्वजनिक विश्वास तथा हितविपरीत हुन जान्छ,’ सर्वोच्चको ठहर छ।

२०६६ भदौ २४ गते पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टले होटल तथा भवन निर्माणका लागि प्राप्त गरेको भनिएको पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको सिफारिस पत्र र सोही मितिमा तत्कालीन सराङकोट गाविस सचिवको हस्ताक्षरसहितको स्वीकृतपत्र कानुनबमोजिम नभएको देखिएको छ।

‘रिसोर्टले संरचना निर्माण गरी प्रयोग गरिरहेको कित्ता नम्बर १७३, ३०४ र ३०५ का जग्गा सार्वजनिक पर्ती रहेको भन्ने देखिएको छ,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘२०१८ सालदेखि २०३१ सम्म फेवातालको कायम रहेको जग्गा र सोको डिलको जग्गासमेत मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेकाले विपरीत तयार भएका दर्ता स्रेस्तासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’

ती कित्ताका पर्ती जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गरी प्रयोग गरिरहेको देखिएकाले हटाउन आदेश भएको हो।

मुद्दामा बहसका क्रममा रिसोर्टबाट निष्कासित पानी शुद्धीकरण गरी होटेलको प्रयोगमा ल्याएको र पानी तालमा नमिसाएको रिसोर्टका तर्फबाट जिकिर गरिएको थियो। त्यसका लागि २०७५ जेठ १३ मा जाँचबुझ गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सचिवस्तरीय निर्णय भएको थियो। त्यसैबमोजिम प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

फेवाकिनारबाट ६५ मिटर क्षेत्रभित्र र बाहिर पर्ने रिसोर्टका संरचना भनी नक्सासहित प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। फेवाकिनारबाट ६५ मिटरभित्रको निषेधित क्षेत्रमा रिसोर्टका पानी शुद्धीकरण गर्ने ट्यांकी, पौडी पुल, पुलसँगैको शौचालय, बगैंचा, गाडी पार्किङस्थल, मूल गेट, पालेघरलगायत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको फैसलामा उल्लेख छ। तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर दुईवटा भवन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तत्कालीन समयमा स्थलगत निरीक्षण केही नगरी, नगर समितिको बैठकसमेत नबसी, निर्णयबिना हतारहतारमा पदीय हैसियतसमेत नखुलेका अनधिकृत व्यक्तिका पत्रका आधारमा रिसोर्टका संरचना बनाइएको छ।

सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ गते फेवातालवरिपरि बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो। तर सर्वोच्चको आदेशविपरीत पोखरा महानगरपालिकाले किनारबाट ३० मिटरसम्म फेवातालको क्षेत्र हुने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय पनि सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ।

‘फेवावरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, होटल, रिसोर्ट आदि भत्काउनुपर्ने भएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘तोकिएको क्षेत्रफलभित्र रहेका व्यक्तिगत, सरकारी, सार्वजनिक भौतिक संरचना हटाउन आदेश भएको ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाई खाली गर्नू गराउनू र ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी कायम गर्नू गराउनू।’

प्रकाशित: १४ आश्विन २०८० ०१:१४ आइतबार