काठमाडौं- करार नियुक्तिको माग गर्दै १५ दिनदेखि आमरण अनशनरत त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक डा. महेश गजुरेलको अवस्था गम्भीर बनेको छ । सात महिनादेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि गजुरेल आमरण अनशनमा बसेका हुन् ।
१५ दिनदेखि अनशनरत डा. महेशकुमार गजुरेलले माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएका छन् । उनको छाती र पिसाबमा संक्रमण देखिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति कार्यालयको मुख्य गेटमै अनशन बसेका गजुरेलको अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि गत बिहीबार प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए । गत बिहीबार नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्ष शशिकुमार शर्मालगायतले देउवालाई भेटेका थिए । प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिए पनि समस्या समाधानमा सरकारका विभिन्न निकाय गम्भीर नभएको संघका सहअध्यक्ष ठमीन्द्र खतिवडाले बताए ।
गजुरेलले सरकारले आंशिक प्राध्यापकलाई करार नगरेसम्म अनशन नतोड्ने बताए । ‘सरकारले जबसम्म हामीलाई करार गर्दैन, तबसम्म मैले अनशन तोड्नेछैन,’ अनशन स्थलबाटै नागरिकसँग गजुरेलले भने, ‘राज्यले हाम्रो बौद्धिक र श्रम शोषण गरेको छ । हाम्रो श्रमको कदर हुुनुपर्छ ।’
२०४६ सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले ०४७ मा र २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले आंशिक प्राध्यापकका समस्याको निकास दिएको उल्लेख गर्दै गजुरेलले हालको सरकारले पनि तुरुन्त निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
संघका पूर्वअध्यक्ष शर्माका अनुसार गजुरेलको छाती र पिसाबमा संक्रमण देखिएको छ । गजुरेलको अवस्था गम्भीर बन्दा पनि सरकार मागप्रति संवेदनशील नभएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘२०६३ पछि आजसम्म विश्वविद्यालयले गम्भीर भएर नियमित विज्ञापन गरी समस्या समाधान गरेन,’ शर्माले भने, ‘एकपटकलाई राज्यले सम्पूर्ण आंशिकलाई करार गरी आगामी दिनमा आंशिक प्राध्यापक राख्ने प्रक्रिया नै खारेज गर्नुपर्छ ।’
आंशिक प्राध्यापकलाई विश्वविद्यालयले न्यूनतम ज्याला दिएर काम लगाइरहेको छ । विद्यार्थीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने गुरुहरुमाथि नै ठूलो बौद्धिक र आर्थिक शोषण भइरहेको शर्माले बताए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ८० प्रतिशत कक्षाभार आंशिक प्राध्यापकले सम्हालेका छन् । स्थायी प्राध्यापकले २० प्रतिशत मात्र कक्षाभार सम्हालेको जनाउँदै शर्माले मानसिक तनावमा आंशिक प्राध्यापकले कक्षा लिइरहेका गुनासो गरे ।
आंशिक प्राध्यापक ७ महिनादेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छन् । पछिल्लो समयमा ६४ दिन रिले अनशन बसेपछि पनि माग पूरा नभएकाले आमरण अनशन बस्नुपरेको शर्माले बताए ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव देवराज अधिकारीले आयोगले आंशिक प्राध्यापकको समस्या समाधान गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पठाएको १ हजार ४ सय २० दरबन्दी स्वीकृत गरी शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइसकेको जनाए । ‘यसमा करिब ५० करोड थप आर्थिक भार पर्ने अनुमान छ,’ सदस्य सचिव अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘यही आधारमा दरबन्दी स्वीकृत गरी आयोगले शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सरकारलाई १ हजार ४ सय २० दरबन्दी थपे आंशिक प्राध्यापकको माग सम्बोधन हुने प्रस्ताव पठाइसकेको छ । शिक्षाको प्रस्तावमा अर्थले स्वीकृति दिएको छैन । अर्थले स्वीकृति नदिएसम्म आंशिक प्राध्यापकको माग सम्बोधन हुँदैन ।
प्रकाशित: २६ आश्विन २०७४ ०३:५० बिहीबार
