गोर्खा सैनिक भर्तीका सम्बन्धमा १९४७  नोभेम्बरमा नेपाल, भारत र बेलायतबिच त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो। त्यही सन्धिमा टेकेर बेलायतले सन् १९४९ देखि सिङ्गापुर प्रहरीमा पनि नेपाली नागरिकलाई पठाउँदै आएको छ।

तर ‘गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिङ्गापुर पुलिस’माथि भएका विभेद र अन्यायको मुद्दा उठ्दा बेलायत तर्किन्छ। र, भन्छ, ‘समस्या नेपाल र सिङ्गापुरको हो।’ आखिर किन भन्छ बेलायतले यस्तो?

बेलायती सेनाले हरेक वर्ष ‘ब्रिगेड अफ गोर्खाज’ मा नयाँ भर्ती लिँदा ‘गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिङ्गापुर पुलिस’ मा पनि नेपाली युवालाई भर्ना लिन्छ। बेलायती सेनाको आधिकारिक वेबसाइट ‘आर्मी डट एमओडी डट युके’ मा प्रस्ट रूपमा दुवै दस्ताका लागि नेपाली युवाबाट आवेदन आह्वान गरिन्छ। जसअनुसार नेपाली भूमिमै भर्ना छनोट प्रक्रिया चल्छ। उक्त वेबसाइटमा सन् २०२४ मा ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा दुई सयजना र सिङ्गापुर प्रहरीमा एक सय ४४ जनालाई भर्नाका लागि छनोट गरिने उल्लेख छ।

बेलायत सरकारले सिङ्गापुर प्रहरीमा पनि नेपाली युवालाई भर्ना लिइरहेको तथ्यबाट नेपाल सरकार बेखबर हुने अवस्था छैन। बेलायती सेनामा भर्तीको विषय त्रिपक्षीय सन्धिमा समेटिएको भए पनि सिङ्गापुर प्रहरीमा भर्ना विषयमा भने कुनै सम्झौता र सन्धि भएको छैन। तर, नेपाल सरकार मौन बस्दा बेलायतले आफूखुसी नेपाली युवालाई सिङ्गापुर प्रहरीमा भर्ना लिँदै आएको छ। जसको मारमा सिङ्गापुर प्रहरीमा भर्ना हुने नेपाली र तिनका परिवार पर्दै आएका छन्। 

‘सिङ्गापुर प्रहरीमा कार्यरत र अवकाश प्राप्त गोर्खाहरू चरम अन्यायमा छन्, छौं। एकातिर सँगै काम गर्ने सिङ्गापुरका नागरिक र हामीले पाउने सेवासुविधामा विभेद छ,’ सिङ्गापुर प्रहरीका पूर्वकर्मचारी पलबहादुर घर्ती भन्छन्, ‘अर्कातिर गोर्खा प्रहरीका श्रीमती र छोराछोरीले योग्यताअनुसार सिङ्गापुरमा कुनै काम गर्न पाउँदैनन्। उनीहरूका छोराछोरीलाई सिङ्गापुरमा अध्ययनको समुचित व्यवस्था पनि छैन।’

सिङ्गापुर गोर्खाका विधवालाई पेन्सन सुविधासमेत नदिइएको उनी बताउँछन्। सँगै कार्यरत सिङ्गापुरका नागरिकको तलब सुविधा र गोर्खा प्रहरीको तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सुविधामा निकै अन्तर रहेको घर्तीले बताए। यसैगरी नेपालीलाई सेवा अवधिमै दुर्घटना, बिरामी वा अन्य स्वास्थ्य समस्याका कारण बाहिरिनुपर्ने अवस्था आए पेन्सन र क्षतिपूर्तिकोसमेत व्यवस्था छैन। सेवाबाट बाहिरिएपछि सिंगापुरमा बस्नसमेत पाइँदैन।

यो विभेदभन्दा ठुलो समस्या पहिचानको छ। सिङ्गापुर प्रहरीबाट सेवानिवृत नेपालीका अनुसार सिङ्गापुर प्रहरीमा भर्ती भएको दिनदेखि पहिचान हराएजस्तै हुन्छ। ‘भन्नलाई त गोर्खा साहसी, पराक्रमी भनेर फुक्र्याइन्छ तर व्यवहारमा हामीमाथि भइरहेको विभेद र परिवारले भोगिरहेका समस्या सुनाउने ठाउँ नै छैन,’ अर्का सिङ्गापुर प्रहरीका पूर्वकर्मचारी ज्ञानबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘बेलायतले तिमीहरू सिंगापुर प्रहरी हौं, त्यसैले तिम्रो समस्या हामीलाई थाहा हुन्न भन्छ। बेलायतले भर्ना गरेर सिङ्गापुर पठाउँछ। सिङ्गापुरमा भाडाका सिपाही सरह व्यवहार हुन्छ, गुनासो र पीडा सुनिँदैन। नेपालीलाई सिङ्गापुर प्रहरीमा भर्ना गर्ने सम्झौता नभएकाले यस्तो भएको हो।’ सिङ्गापुर गोर्खाको समस्या नेपाल, बेलायत र सिङ्गापुर कसले सुन्ने र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रस्ट नहुँदा समस्या भएको हो।

सिंगापुरमा हुँदै आएको विभेद र अपहेलनाबाट दिक्क सिंगापुर गोर्खा प्रहरीका नेपाली संगठित भएर हक अधिकारका लागि आवाज उठाउन थालेका छन्। ‘बेलायतले सँगै भर्ना गरेर आफ्नो देश लगेका नेपालीका विषयमा जिम्मेवारी लिइसक्यो। जसले ब्रिटिश सेनामा कार्यरत साथीहरू र उनीहरूका परिवारले केही हदसम्म न्याय पाएका छन्,’ सिङ्गापुर प्रहरीका पूर्वकर्मचारी घर्ती भन्छन्, ‘तर सिङ्गापुर प्रहरीमा कार्यरत गोर्खा र परिवार अहिलेसम्म पनि विभेदमा छन्, छौं। हाम्रो गुनासो र आवाज सुन्ने निकाय नै भएन। यही भएर पहिचानको खोजी गर्दै पाँच वर्षदेखि संघर्ष गरिरहेका छौं।’ संघर्षरत सिंगापुर गोर्खाका १६ बुँदे माग छन्।

ब्रिटिस सरकारले सिङ्गापुरलाई गोर्खाहरूको बिक्री बन्द गर्नुपर्ने, सिंगापुरमा जन्मिएका गोर्खाका छोराछोरीलाई जन्मसिद्ध अधिकार दिनुपर्ने, सन् १९४७ को असमान र विभेदकारी त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गर्नुपर्ने, सिंगापुर गोर्खामाथिको विभेद र अन्याय अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेलगायतका माग उनीहरूका छन्।

सिङ्गापुर प्रहरीमा हाल दुई हजार नेपाली कार्यरत छन्। करिब एक हजार पाँच सयजना अवकाश प्राप्त छन्। सिङ्गापुर प्रहरीमा कार्यरत गोर्खाहरूमाथि भइरहेको विभेदविरुद्ध सेवानिवृत्तले बढी आवाज उठाएका छन्। उनीहरू बेलायत र सिङ्गापुरको चेपुवामा आफूहरू परेको बताउँछन्। आफूहरू समस्या व्यवस्थापनको जिम्मा बेलायत सरकारले नै लिनुपर्ने माग सिङ्गापुर गोर्खाहरूको छ। बेलायत सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

सिङ्गापुर गोर्खाहरूको यो संघर्षको नेतृत्व ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) ले गरिरहेको छ। बिगेसो सिंगापुर विभाग गठन गरी त्यसको नेतृत्व पूर्वसिङ्गापुर गोर्खा प्रहरी घर्तीले गरिरहेका छन्। बिगेसोको केन्द्रीय समितिले पनि उनीहरूलाई सघाइरहेको छ।

‘बेलायतले नेपाल सरकारसँग सन्धि–सम्झौता नै नगरी अवैध ढंगबाट नेपाली नागरिकलाई सिङ्गापुरर प्रहरीमा पु¥याउँदै आएको छ। त्यही भएर सिङ्गापुर प्रहरीमा पठाइएका नेपाली समस्यामा छन्,’ बिगेसो केन्द्रीय समिति अध्यक्ष पद्मसुन्दर लिम्बूले भने, ‘बेलायतले नेपालीलाई भर्ना लिएर मानव तस्करीको स्वरूपमा सिङ्गापुर पु¥याउने गरेको छ। यो ब्रिटिश गोर्खासँग जोडिएको समस्या भएकाले हामीले आन्दोलनको संयोजन गरिरहेका छौं।’  

नेपाल सरकारको कमजोरी, गरिबी, बेरोजगारीमाथि खेलेर बेलायतले यस्तो गरिरहेको उनी बताउँछन्।  सिंगापुर गोर्खाहरूको माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरिएको बिगेसो अध्यक्ष लिम्बू बताउँछन्। बिगेसोले काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासमा मागपत्र पेस गर्नेदेखि नेपाल सरकारलाई घचघच्याउने काम गरिरहेको छ।

बेलायत भन्छ,  ‘समस्या नेपाल र सिङ्गापुरको हो

ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन (बिगेसा) अध्यक्ष पद्मसुन्दर लिम्बूले काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासलाई सिङ्गापुर गोर्खाको समस्याका विषयमा पत्र लेखेका थिए।  

१३ जुन २०२२ मा उनले राजदूतलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रको जवाफ दूतावासले तीन दिनपछि फर्काएको थियो। जसमा सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीबारे बेलायत सरकारले काम नगर्ने भनिएको छ।

‘तपाईंले उठाएका मुद्दा नेपाल सरकार र सिङ्गापुर सरकारबिचको विषय हो, बेलायती सरकारले जिसिएसपिएफ (गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिङ्गापुर पुलिस) को काम गर्दैन,’ दूतावासले प्रत्युत्तरमा भनेको छ, ‘हामीले यसबारे आवश्यक कुनै भूमिका निर्वाह गर्दैनौं।’ तर दूतावासले सिङ्गापुर गोर्खाको चासोबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०८० ०९:२४ शुक्रबार