झापा- विगत केही वर्षयता झापाका बाढीपीडितको एउटै गुनासो हुन्थ्यो– समयमा राहत आएन, राज्यका निकायले हेरेनन्। तर अहिले अवस्था फरक छ। तराईका अन्य जिल्लामा उद्धार तथा राहत प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आइरहेका बेला  झापामा भने यसपटक पीडितको त्यस्तो गुनासो छैन। गाउँगाउँमा जनप्रतिनिधि भएकै कारण बाढीपीडित हुन् वा उद्धार–राहतकर्ता दुवैले यसपटक पहिलेभन्दा सहज महसुस गरेका छन्।

गाउँगाउँमा जनप्रतिनिधि भएकै कारण बाढीपीडित हुन् वा उद्धार–राहतकर्ता दुवैले यसपटक पहिलेभन्दा सहज महसुस गरेका छन्।

गत वर्ष बाढीले विस्थापित भएको एक सातासम्म चिउरा–मुरैसमेत पाउन नसकेका पीडितलाई यसपटक १२ घण्टा नबित्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा हात लाग्यो। पीडित र रेडक्रसका स्वयंसेवी टोल–टोलमै रहेका जनप्रतिनिधिका कारण यसपटक राहत र उद्धारमा सहज भएको अनुभव सुनाइरहेका छन्। 'गाउँघरमै जनप्रतिनिधि हुँदा यस्तो फाइदा हुँदोरहेछ', बाढीपडित झापा गाउँपालिका–२ का  विपतलाल राजवंशीले भने,  'जनप्रतिनिधि नहुँदा यसअघि सधैं बिजोग हुन्थ्यो। यसपालि धेरै सहज भयो।' 

अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष बाढीपिडित तुलनात्मक रुपमा सन्तुष्ट हुनुको कारण तत्कालै पाएको 'रेस्पोन्स' पनि हो। झापामा बाढीका कारण १३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने तीन हजार परिवार विस्थापित भएका छन्। अधिकांश पीडितको हातमा दुई दिनभित्र राहत सामग्री पुगिसकेको छ। 'पहिले–पहिले लामो समयसम्म पीडितसम्म पुग्न गाह्रो हुन्थ्यो', विपद् क्षेत्रमा दुई दशकदेखि खटिइरहेका रेडक्रस झापा सभापति लोकराज ढकालले भने, 'यसपटक सहज हुनुमा जनप्रतिनिधिको  सक्रियता पनि हो।'

दुई दशकपछि चुनिएर स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका जनप्रतिनिधि मतदाताको प्रत्यक्ष सेवामा जुटेका छन्। बाढीले क्षति सुरु गर्नेबित्तिकै फिल्डमा खटिएका जनप्रतिनिधिको सक्रियताले सहज अनुभूति भएको स्वयं पीडित बताइरहेका छन्। 'अरु बेला जिल्लाका हाकिम तीन–चार दिनपछि गाउँमा आउँथे, यसपालि सुुरुमै जनप्रतिनिधिहरू आए', बिर्तामोड–२ बालुवाटारका रमेश राजवंशीले भने, 'उनीहरूले नै पुलिसलाई फोन गरेर बोलाए, रेडक्रस र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई  पनि खबर गरे। एकैछिनमा सबै आइपुगे। सजिलो भयो।'

झापामा यसपटक शुक्रबार मध्यरातदेखि बाढीको वितण्डा सुरु भएको थियो। शनिबार बिहानदेखि नै उद्धार तथा राहतको काम पनि सुरु भएको थियो। 'पोहोरसम्म बाढीले बिजोग बनाएपछि जिल्लाका हाकिमहरू बल्ल बैठक आयोजना गर्थे', हरेक वर्ष बाढीपीडितको राहत तथा उद्धारमा खटिँदै आएका सोमनाथ कार्कीले  भने, 'यसपटक जनप्रतिनिधि हुँदा क्षति सुरु हुनेबित्तिकै फिल्डमा काम सुरु भयो।' उनका अनुसार विगतमा विस्थापितलाई स्कुलमा राख्न पनि जिल्लाको निर्देशन कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो तर, यसपटक जनप्रतिनिधिले जहाँ सहज हुन्छ, त्यहीं गएर बस्न भने।

झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहको आफ्नै टोल कुवाडी अझै पनि बाढीको घेरामा छ।  उनको घर पनि डुबानमा परेको छ। शुक्रबार राति गाउँ पसेको खोलाले सबैलाई बन्धक बनायो तर, साह भोलिपल्टै केराको बोटको डुंगा बनाएर गाउँपालिका कार्यालय पुगे। सबै वडाध्यक्षलाई त्यहींबाट फोन गरे। 'पैसा, अरु स्रोतसाधनको कुनै चिन्ता नगर्नु, जेजे हुन्छ, व्यहोरौंला, पीडितको उद्धार र राहतमा कुनै कसर नछाडौं।' उनले यस्तो आग्रह गरेको दुई घन्टा पनि नबित्दै उपाध्यक्ष, सबै वडाध्यक्ष तथा उपलब्ध सदस्य भेला भए। बैठक बसे। निर्णयअनुसार राहत प्रबन्धमा जुटिहाले। 'हामी हरेक वर्ष बाढीबाट विस्थापित हुन्छौं',  पीडित विपतलालले भनेे, 'यसपालि जनप्रतिनिधि भएकाले पहिलेभन्दा अलि सहजै गरी दिन काट्न पाइएको छ।' गाउँपालिकाले स्थानीय संघसंस्था मात्रै होइन, दातृ संस्थालाई पनि गाउँमा गुहारेको छ।

एकातिर सानो माइखोला, अर्कातिर बिरिङको त्रास झेलिरहने झापा गाउँका मानिसलाई हरेक वर्ष बाढीकै कारण थातथलो छाडेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। यसपालि भने उनीहरूका लागि जनप्रतिनिधिको उपस्थिति बलियो ढाडस बनेको छ। 'हामी जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा खटिएका छौं', रेडक्रस सभापति ढकालले भने 'सबैतिर जनप्रतिनिधि पनि खटिनुभएको छ। समन्वय गर्ने, जनपरिचालन गर्ने, स्रोत जुटाउने तथा जोखिमयुक्त निर्णय लिन पनि उहाँहरूको उपस्थितिले सहज भएको छ।'

|

प्रकाशित: १ भाद्र २०७४ ०२:१० बिहीबार