देशभरिका अदालतमा सबैभन्दा बढी मुद्दा कुन विषयका होलान्? सम्बन्ध विच्छेद अर्थात् पारपाचुके। सम्बन्ध विच्छेद भनेको विवाहित पति र पत्नी विभिन्न कारणले सँगै बस्न नसकेर कानुनी रूपमा छुटिभिन्न हुनु भन्ने बुझिन्छ। नेपालमा तथ्यांक हेर्दा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बिस्तारै उकालो ग्राफमा छन्। २०७९ सालको तथ्यांकले देशभरका अदालतमा दर्ता भएका कुल मुद्दामा १२.३ प्रतिशत पारपाचुकेका छन्। पारपाचुकेको मुद्दा गत वर्षदेखि एक नम्बरमा पुगेको हो। यसले नेपालमा पारिवारिक विखण्डन बढ्दै गएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
आव २०७९-८० को तथ्यांक हेर्दा देशभरिका जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा गरी ३७ हजार ४३४ वटा मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये २७ हजार ७८ वटा मुद्दा छिनिएका छन्। २०८० साउनयता १० हजार ३५६ जनाका सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। जिल्ला, उच्च, सर्वोच्चमा दर्ता भएका पारपाचुकेका मुद्दामा दैनिक सरदर १०२ जोडी छुटिभिन्न हुन अदालत पुग्ने गरेका छन्। देशभरि छिनिएका मुद्दाको संख्या हेर्दा सरदरमा दैनिक करिब ७४ जोडीले अदालतबाटै कानुनी रूपमा सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाणपत्र लिने गरेका छन्। सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा सबैभन्दा धेरै जिल्ला अदालतहरूमा दर्ता हुने गरेका छन्।
गत आवमा देशभरका ७७ वटा जिल्ला अदालतमा ३६ हजार ४७२ वटा मुद्दा दर्ता भएका हुन्। त्यसमध्ये करिब १० हजार मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। त्यसैगरी उच्च अदालतमा ९०८ जोडीले पारपाचुकेका लागि मुद्दा दर्ता गराएका थिए। त्यसमध्ये ५११ जोडी औपचारिक रूपमा छुट्टिएका छन्। त्यसैगरी ३९७ जोडीका मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। सर्वोच्च अदालतमा ५४ वटा लगत रहेको मुद्दामा १३ वटा फछ्र्योट भएर ४१ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।
आव २०७९-८० मा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा ३७ हजार ४३४ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । सरदर दैनिक १०२ जोडी छुटिभिन्न हुन अदालत पुग्ने गरेकोमा ७४ जोडी कानुनी रूपमै अलग हुने गरेका छन् ।
अघिल्लो वर्ष सबैभन्दा बढी मुद्दा पारिवारिक अंशबन्डासम्बन्धी हुने गर्थे। यस वर्षदेखि सम्बन्ध विच्छेदले सबै खालका मुद्दालाई उछिनेको छ। अंशबन्डासम्बन्धी मुद्दा दोस्रो नम्बरमा परेको छ। विवाहपछि हुने सम्बन्ध विच्छेद निकै बढेका छन्। यो पनि देशैभरिका अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढ्दो छ। छोराछोरी सानै भएको खण्डमा समझदारीमै आमा वा बुवासँग राखेर पारपाचुके पनि गरिन्छ।
देशभरिमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा पर्ने गरेका छन्। गत वर्ष काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ५ हजार १७४ वटा पारपाचुकेका लागि मुद्दा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ३ हजार ११२ मुद्दा छिनिएका छन् भने १ हजार ७६२ मुद्दा बाँकी छन्। छिमेकी ललितपुर जिल्ला अदालतमा जम्मा ९७० वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा परेका थिए भने भक्तपुरमा ५४३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार कौशलेश्वर ज्ञवालीका अनुसार सम्बन्ध विच्छेद विभिन्न कारण, स्थान, भूगोलअनुसार फरक देखिएको बताए। वैदेशिक रोजगारीका कारण पनि पारपाचुके बढेको उनले बताए। ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको पनि सम्बन्ध विच्छेद धेरै हुने गरेको छ,’ उनले भने।
प्रायः जसो घरेलु हिंसा सहन नसकेर सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत जाने महिलाहरू बढी छन्। त्यसैगरी पुरुषले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने नयाँ कानुन आएपछि पनि मुद्दा बढेको हुन सक्ने उनको आकलन छ। २०७५ सालअघि महिलाले मात्रै सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता गर्न पाउँथे। नयाँ मुलुकी संहिता जारी भएपछि पुरुषले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहे मुद्दा दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी विदेश जान कागजी अर्थात् अदालती विवाह गर्ने विदेशबाट फर्केपछि डिभोर्स गर्नेहरू पनि छन्। ‘पतिले वास्ता नगरेको, कतिपय छोरा भएन भनेर पारपाचुके हुने गरेको छ,’ स्रेस्तेदार ज्ञवालीले भने। तर छोरा भएन भन्नेजस्ता कारण देखाउनेहरू भने कम संख्यामा छन्। तराईतिर फरक कारणमा पनि सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेको छ। दाइजो पेवा थोरै भएको निहुँमा पनि पारपाचुके हुने गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीको असर भने देशैभरि देखिएको छ।
अदालतमा सबैभन्दा बढी दर्ता हुने १० मुद्दा
देशभरका अदालतमा सबैभन्दा बढी दर्ता हुने मुद्दाको पहिलो नम्बरमा सम्बन्ध विच्छेद छ। दोस्रोमा अंशबन्डा रहेको छ। प्रायजसो दाजुभाइबीच पैतृक सम्पत्ति बाँडफाँटमा चित्त नबुझ्दा अदालत जाने गरेका छन्। देशभरिका मुद्दा हेर्दा ११.७ प्रतिशत मुद्दा अंशबन्डासम्बन्धी रहेको छ। तेस्रो नम्बरमा लेनदेनको मुद्दा छ। सुरुमा विश्वासका आधारमा रकम लेनदेन गर्ने र पछि भनेको समयमा नदिने र विवाद हुने गरेपछि अदालतमा मुद्दा पर्ने गरेको छ। कुल मुद्दाको संख्यामा १०.३ प्रतिशत मुद्दा लेनदेनमा पर्ने गरेको देखिन्छ।
त्यसैगरी चौथो मुद्दा जग्गासम्बन्धी रहेको छ। कुल संख्याको ५.६ प्रतिशत मुद्दा जग्गासम्बन्धी छन्। पाँचौंमा लिखत बदरसम्बन्धी मुद्दा छन्। कुल मुद्दाको ५.४ प्रतिशत मुद्दा लिखत बदरसम्बन्धी पर्ने गरेका छन्। त्यस्तै छैटौं नम्बरमा जालसाजीसम्बन्धी मुद्दा पर्ने गरेका कुल ५.२ प्रतिशत मुद्दा जालसाजीका छन्। सातौं नम्बरमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा पर्ने गरेका छन्।
आठौं नम्बरमा जबर्जस्तीकरणीका मुद्दा पर्ने गरेका छन्। कुल मुद्दाको ३ प्रतिशत बलात्कारसम्बन्धी हुने गरेका छन्। देशभरका अदालतमा गत वर्ष ९ हजार १६९ वटा मुद्दा जबर्जस्तीकरणीसम्बन्धी परेका थिए। त्यसमध्ये आधा मात्रै मुद्दा छिनिएका छन्। ४ हजार ८७३ मुद्दा अझै छिन्न बाँकी छन्।
नवौं नम्बरमा दर्ता हुने मुद्दामा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी पर्ने गरेको छ। एक व्यक्तिले नियतवश योजना बनाएरै अर्काे व्यक्तिको ज्यान लिएमा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुने व्यवस्था छ। त्यसैअनुसार देशभर कुल मुद्दाका २ प्रतिशत मुद्दा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी दर्ता हुने गरेका छन्। दसौं नम्बरमा सवारी ज्यान वा अंगभंग वा घाइते भएको कसुरमा मुद्दा पर्ने गरेका छन्। देशभर विभिन्न समयमा सवारी साधन दुर्घटना हुँदा कतिको ज्यान जाने, कतिपय अंगभंग, घाइते हुने गरेका छन्। त्यससम्बन्धी मुद्दा १.७ प्रतिशत छन्।
प्रकाशित: १० भाद्र २०८० ००:४६ आइतबार
