दाङ- देउखुरीस्थित जनकल्याण माविमा कुल १ सय ६५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सरकारी नियमानुसार विद्यालयमा सरकारी दरबन्दीमा तीनजना शिक्षक हुनुपर्ने हो। तर, सरकारी दरबन्दी शून्य छ।

निमावि करंगेमा एकदेखि ५ कक्षासम्म विद्यार्थी संख्या १ सय ७९ जना छ। सरकारी दरबन्दीका शिक्षक २ जना छन्। आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म) ३ सय ३७ विद्यार्थी रहेको मावि भेडाबारी मूलाबारीमा आधारभूत तहमा स्थायी शिक्षक ४ जना छन्। ४० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक रहनुपर्ने नियमानुसार यो विद्यालयमा अझै कम्तीमा ४ शिक्षकको दरबन्दी हुनुपर्ने हो।

यी विद्यालय उदाहरणमात्रै हुन्। जिल्लाका यस्ता दुर्गम विद्यालयमा वर्षौंदेखि शिक्षक दरबन्दी पुग्न सकेको छैन। जिल्लाका पहाडी स्थानीय तह बंगलाचुली, देउखुरीको राजपुर, पश्चिमको बबई गाउँपालिकाका कयौं विद्यालय दरबन्दीविहीन छन्। जिल्ला शिक्षा कार्यालयका निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी देवमणि चौधरी भन्छन्, 'यहाँका कयौं विद्यालयमा दरबन्दीका शिक्षक एकजना पनि छैनन्, भएका विद्यालयमा पनि विद्यार्थी अनुपातमा कम छन्।'

यहाँ किन शिक्षक छैनन्, यसको मूल कारण हो 'शिक्षकहरूले घर नछाड्नु।' फलस्वरूप दुर्गममा रहेका विद्यालयमा दरबन्दी शिक्षकको अभाव चरमरूपमा छ। घरपायक खोज्ने शिक्षकहरूको मानसिकता हाबी भएकै कारण जिल्लाका सुगम क्षेत्रमा भने शिक्षकहरू आवश्यकताभन्दा बढी थुप्रिएका छन्। मुख्यतः घोराही उपमहानगरपालिका र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी शिक्षक छन्। घोराही उपमहानगरपालिकाकै प्रावि कर्जाहीमा विद्यार्थी संख्या झण्डै ७० छ। तर, शिक्षक संख्या भने एक राहतसहित ६ स्थायी शिक्षक कार्यरत छन्। 'कतै शिक्षकको चरम अभाव छ, तर कतै थुप्रिएका छन्,' चौधरीले भने, 'दुर्गममा यो समस्या अत्यधिक बढी छ।'

दुर्गम भेकमा विद्यार्थीहरूको चाप सुगमका विद्यालयभन्दा धेरै छ। तर, शिक्षकको संख्या जहाँ विद्यार्थी चाप बढी छ त्यहाँ शून्य अवस्थामा छ। 'जहाँ विद्यार्थी बढी छन् त्यहाँ शिक्षक छैनन्,' उनले भने, 'जहाँ विद्यार्थी छैनन् त्यहाँ शिक्षक अत्यधिक छन्, ठ्याक्कै उल्टो छ।' शिक्षक अभावमा जिल्लाका थुप्रै विद्यालयमा विद्यार्थीले प्रभावकारी शिक्षासमेत पाउन सकेका छैनन्।

विद्यालयमा दरबन्दी नजाँदा निजी स्रोतमा शिक्षक नियुक्त गरेर पठनपाठन सुचारु गर्नुपर्ने बाध्यतामा विद्यालय छन्। तर, विद्यालयको कमजोर आयस्रोतका कारण निजी शिक्षक नियुक्त गर्न पनि कतिपय विद्यालयलाई कठिनाइ छ।

भारतसँग सीमा जोडिएको भैसाही नाका स्थित गौरीशंकर निमाविमा तीनसय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तर २०३९ सालमा स्थापित यो विद्यालयमा अहिलेसम्म दरबन्दी शिक्षक एकजना मात्रै छ। एकजना निमावि राहत र एकजना प्रावि तहका राहत शिक्षककै भरमा यो विद्यालय चलेको छ। 'दरबन्दी शिक्षकको अभावमा यहाँको शिक्षा नाजुक बन्दै गएको छ,' विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमृत खड्काले भने, 'शिक्षक अभावमा विद्यार्थीले पढ्नै पाएका छैनन्।' विद्यालयको आयस्रोत नहुँदा निजी स्रोतमा शिक्षक राख्न नसकिएको पनि उनले बताए।

सुगममा शिक्षकको ओइरो, तर दुर्गममा शून्य अवस्था रहनु दरबन्दी मिलान हुन नसक्दाको समस्या हो। दरबन्दी मिलानको बाधक पनि यिनै शिक्षक बन्छन्। विगत लामो समयदेखि जिल्लामा दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा शिक्षकको आफ्नो स्वेच्छाचारिता मौलाउँदै गएको छ। फलस्वरूप शिक्षकहरू घर छोड्न फिटिक्कै मान्दैनन्। दरबन्दी मिलान हुन सके यहाँका आधारभूत तहसम्मका कुनैपनि विद्यालयमा शिक्षक अभाव नहुने जिल्ला शिक्षा कार्यालय बताउँछ।

तर शिक्षकका पेशागत संघसंगठनहरू नै दरबन्दी मिलानको चर्को विरोधमा उत्रिने गरेका छन्। दरबन्दी मिलान गरिए घरदेखि टाढासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने भन्दै शिक्षकहरूले दरबन्दी मिलानमा अवरोध गर्दै आएका छन्।

पछिल्लोपटक जिल्ला शिक्षा कार्यालयले थालेको आधारभूत तहका विद्यालयको दरबन्दी मिलान प्रक्रियामा पनि शिक्षकले भाँजो हालिदिएका छन्। फलस्वरूप जिल्ला शिक्षा कार्यालय अब के गर्ने भन्नेमा अनिर्णित जस्तै छ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गत ८ गते स्थानीय जनप्रतिनिधि र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबीच दरबन्दी मिलानको प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भयो। सोही छलफलअनुसार शिक्षकका संगठनसँग त्यसको अर्को दिन छलफल भयो। उक्त छलफलका आधारमा साउन ९ गते शिक्षक संगठनसँग छलफल भयो। १० गते जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दरबन्दी मिलानका लागि भन्दै १ सय ४३ शिक्षकको नामावलीसहित 'सरुवा' सम्बन्धी सूचना टाँस्यो। तर शिक्षकको साझा संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकलाई अपायक पर्ने गरी गर्न थालिएको दरबन्दी मिलानको निर्णय मान्य नहुने भन्दै असहमति राख्यो। महासंघले शिक्षकहरूलाई घर पायकभन्दा टाढा 'फाल्न' खोजिएको भन्दै यो निर्णय मान्य नहुने चेतावनी नै दिएको छ। शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्ष अमर खड्काले चेतावनी दिए, 'अवैज्ञानिक तवरबाट गरिएको दरबन्दी मिलानको पक्षमा हामी छैनौं, यसरी दरबन्दी मिलान हुनै सक्दैन।'

खड्काले थपे 'तुलसीपुरका शिक्षकलाई देउखुरीको राजपुरमा पठाउन कतिको सान्दर्भिक हुन्छ?' उनले तुलसीपुरका शिक्षकलाई सिधै टाढा पठाउनुभन्दा पायक पर्नेगरी स्थानान्तरण गरिनुपर्ने बताए।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले राहत, अस्थायी र जुनियर स्थायी शिक्षकहरूलाई दरबन्दी मिलान गरेर शिक्षक अपुग विद्यालयहरूमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ। जिल्लाका विकट गाउँपालिकाहरू देउखुरीको राजपुर, बंगलाचुली, बबई लगायतका स्थानमा दरबन्दी मिलानको आवश्यकता रहेको छ। विकट क्षेत्र भएकै कारण शिक्षकले यी स्थानमा जान मन गरेका छैनन्। फलस्वरूप जिशिकाको दरबन्दी मिलानको अहिलेको योजना फेल गराउने कसरतमा शिक्षकहरू छन्। जिल्लामा ४ सय २१ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। 

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७४ ०२:४९ मंगलबार