काठमाडौं— चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३’ मा अधिकांश सांसद सबैभन्दा बढी आवश्यक ठानिएको नयाँ सम्बन्धन, शिक्षण शुल्क र चिकित्सा शिक्षा आयोगजस्ता महत्वपूर्ण विषयका विपक्षमा उभिएपछि ऐन समयमै पारित हुनेमा झन् शंका थपिएको छ।

एक वर्षदेखि संसद्को महिला महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा विचाराधीन सो विधेयक संशोधनका लागि परेका प्रस्ताव केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदनका सुझाव र डा. गोविन्द केसीसँगका सम्झौताविपरीत भएपछि विधेयक अगाडि बढ्नेमै शंका उत्पन्न भएको हो।

समितिभित्र र बाहिर ठूलो संख्यामा रहेका सांसद, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसमेत ऐन ल्याउनै नदिने र रोक्न नसके मूल मर्मविपरीत ल्याउने खेलमा छन् । पछिल्लोपटक सोमबारदेखि ऐन पारित गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित डा. केसीले एघारौं अनशन थालेसँगै संसदीय समितिले हतारहतारमा उनीसमेतलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

विधेयकमा विभिन्न दलका ४० सांसदले ५१ वटा दफाका विभिन्न उपदफामा २७६ वटा संशोधन हालेका छन् । समितिका अनुसार सबैभन्दा बढी ३५ वटा संशोधन मस्यौदाको दफा ५ मा रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनबारे, ३४ संशोधन दफा १३ को सम्बन्धनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे र २१ संशोधन दफा १२ को मनसाय पत्र र २१ संशोधन दफा १८ को शिक्षण शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव राखिएको छ ।  त्यसपछि बढी संशोधन दफा ६ को प्रस्तावित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा दफा ७ को आयोगको बैठक र निर्णयसम्बन्धी विषयमा परेका छन् ।

अधिकांश सांसदले अब नयाँ मेडिकल खोल्न सहज हुने र हाल सञ्चालनमा रहेका कलेजलाई विवादित शुल्क र सिट निर्धारणमा सहज हुनेगरी संशोधन हालेका छन् । अधिकांश संशोधन प्रस्ताव डा.केसीसँग सरकारले गरेका सम्झौताका विपरीत छन् ।

अधिकांश सांसदले अब नयाँ मेडिकल खोल्न सहज हुने र हाल सञ्चालनमा रहेका कलेजलाई विवादित शुल्क र सिट निर्धारणमा सहज हुनेगरी संशोधन हालेका छन् । अधिकांश संशोधन प्रस्ताव डा.केसीसँग सरकारले गरेका सम्झौताका विपरीत छन् ।

अधिकांश संशोधनमा यी प्रमुख विषय मस्यौदाबाट पूर्ण रुपमा हटाउन माग गरिएको छ । समितिकी सभापति रञ्जु झाले विधेयकमा परेका संशोधनमाथि छलफल सकिएपछि विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श भइरहेको बताइन् ।

समितिले मंगलबार त्रिविका पूर्व उपकुलपति एवं कार्यदलको संयोजक केदारभक्त माथेमा, मस्यौदा गर्न गठित चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. भगवान कोइराला र डा. केसीका तर्फबाट डा.जीवन क्षेत्रीलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । डा. केसीले आफू अनशनमा बसेकै समयमा हतारमा सरकारले ऐन संसद्मा दर्ता गराएको र माथेमा प्रतिवेदनअनुसार महŒवपूर्ण सुझावका बुँदा छुटाएको भन्दै थपेर पारित गर्न माग गरेका छन्। डा.केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनै नदिने मेडिकल माफिया लागेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘त्यसविरुद्ध हामी लड्छौं।

समितिमा डा. कोइरालाले चिकित्सा शिक्षामा सबैभन्दा बढी व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिएको विषयलाई नै हटाए ऐन नै अपांग हुने बताए । ‘सम्बन्धन, मनसायपत्रमा देखिएको मनपरी व्यवस्थित गर्न र अहिले काउन्सिलले गर्न नसकेको काम गर्न आयोग चाहिन्छ भनेको हो,’ कोइरालाले भने, ‘ती कुरा नै हटाएर अपांग ऐन किन चाहियो र ?’ 

बैठकमा सभापति झाले अधिकांश संशोधन मागकर्ता सांसद्ले मनसायपत्र पाइसकेका कलेजको सन्दर्भमा सम्बन्धन र मनसायपत्र रोक्न नहुने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘धेरै माननीयज्यू उपत्यकामा १० वर्ष मनसायपत्र रोक्ने,  एक जिल्लामा एउटा मात्रै कलेज खोल्ने, मेडिकल कलेज खोल्न सय शय्याको अस्पताल चाहिने, शुल्क आयोगले नतोकेर कलेजले तोक्नेजस्ता विषयमा संशोधन हाल्नु भएको छ,’ उनले भनिन् ।

विधेयकमा डा. आरजु राणा, राजेन्द्र पाण्डे, डा. बंशीधर मिश्र, डा. सुबोधकुमार पोखरेल, गणेशमान गुरुङ, शान्ता मानवी, भरत शाह, रेवतीरमण भण्डारी, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीलगायत ४० सांसदले संशोधन हालेका छन् ।

समितिमा त्रिविका पूर्वउपकूलपति एवं कार्यदलका संयोजक माथेमाले चिकित्सा शिक्षामा विकृतिको सुरुवात आफ्नो कार्यक्रम नै नभएका विश्वविद्यालयले जथाभाबी सम्बन्धन दिएकैले भएको भन्दै आगामी दिनमा सम्बन्धनलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘चिकित्सा कलेजहरू काठमाडामा मात्रै किन खोल्ने भन्नुको मतलब कसैलाई रोक्न खोजेको हैन्,’ माथेमाले भने, ‘एकै ठाउँमा धेरै कलेज खोल्दा अस्पतालले बिरामी पाएनन्, चकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको क्लिनिकल एक्सपोजर भनेको बिरामी हुन्, बिरामी नै नपाएपछि कसरी गुणस्तरीय डाक्टर उत्पादन हुन्छ ?’ 

उनले चिकित्सा शिक्षामा देखिएको विकृतिलाई व्यवस्थित गर्न एउटा अधिकार सम्पन्न कार्यकारी निकाय चाहिन्छ भनेर नै आयोगको प्रस्ताव गरिएको बताए । 

माथेमाले स्वीडेन, नर्वे जस्ता सामाजिक अर्थ व्यवस्थालाई अपनाएका मुलुकमा दर्जनौं मेडिकल कलेज भए पनि सबै सरकारी भएको स्मरण गर्दै हाम्रो संविधानको मर्म पनि त्यही भएको भन्दै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई छाडा छाड्न नहुने बताए ।

डा. कोइरालाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको सोच पूर्ण खुल्लाबजारको सोचबाट निर्देशित हुन नहुने बताए । उनले त्यही सोचअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधयेकको तयार भएको भन्दै राष्ट्रिय नीति बनाएर व्यवस्थित गर्न खोज्दा उपकुलपति र डिन विपक्षमा उभिन नमिल्ने बताए । ‘संसद्ले बनाएको ऐनअन्तर्गतको संस्थाको भिसीले संसद्मा आएर यो ऐन चाहिन्न भन्न मिल्छ ?’, कोइरालाले भने, ‘देशको आवश्यकता अनुसार सरकारले ऐन बनाएपछि सबै त्यसअन्तर्गत बस्नुपर्छ ।’ 

कोइरालाले आफूहरूले अध्ययनका आधारमा कम्तीमा अबको दस वर्ष नयाँ मनसायपत्र दिन बन्द गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव कार्यदलमार्फत् पनि दिएको भन्दै उपत्यकामा नयाँ मनसाय पत्र दिन नहुने बताए । ‘मनसाय पत्र लिइसकेका मध्ये पनि पूर्वाधार पूरा गरेका र नगरेकालाई छुट्टाछुट्टै रुपमा हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘खोलानाला दर्ता गरेर बसेकाको लाइसेन्स रद्द गरेजस्तै पूर्वाधारै तयार नगर्नेको त रद्दै गर्नुपर्छ । 

उनले नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा पनि कम्तीमा तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेजस्ता विषय आफूहरूले मस्यौदामा राखे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको डकुमेन्टमा हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

चिकित्सा शिक्षाका विकृत हटाउन आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए । डा. केसीका तर्फबाट उपस्थित डा. जीवन क्षेत्रीले माथेमा प्रतिवेदनको मूल मर्म मस्यौदामा छुटेको र त्यसलाई थप्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरिसकेको भन्दै त्यसलाई ऐनमा समेट्नुपर्ने बताए । ‘एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, शुल्क तोक्ने कुरामा कलेजको संलग्नता हुन नहुने, निजी कलेज र सकारी कलेजको अनुपात बराबर हुनुपर्ने’, उनले भने, ‘यी कुरा नभएसम्म कुनै हालतमा नमान्ने डा. केसीको भनाइ छ ।’

सभापति झाले समितिले ऐनलाई अन्तिम रुप दिँदा गुणस्तर, समानता र चिकित्सा शिक्षामा अहिले देखिएका समस्याको समाधानसमेत गर्ने कुरामा ध्यान दिने बताइन् । 

‘विभिन्न विश्वविद्यालयका डिन, प्रतिष्ठानका भिसी, निजी क्षेत्रसँग छलफल सकिइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘मंगलबार डा. केसी पक्ष र मस्यौदाकारसँग भयो, अब कार्यदल बनेर काम अगाडि बढ्छ।’

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. केसीले थालेको अनशनका क्रममा सरकारले त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा टेकेर चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाउन २०७२ माघमा डा. भगवान कोइरालाको संयोजकत्वमा आयोग बनाइएको थियो । आयोगले २०७३ असार २५ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधरमा सरकारले केही दिनपछि विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो । संसद्को असोज ९ को बैठकले विधेयकाा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि त्यसलाई समितिमा पठाइएको थियो । लामो समयसम्म समितिमा थन्किएको विधेयक विभिन्न चरणका अनशन र अल्टिमेटमसँगै छलफल प्रक्रियामा गएको छ ।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७४ ०२:०६ बुधबार