काठमाडौं- स्तातकोत्तर तह (एमडी/एमएस) मा योग्यतासूचीमा पछाडि रहेका विद्यार्थीसँग तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएर गरेको भर्नाले मान्यता नपाउनेगरी सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले ओपन हाउस काउन्सिलिङ नगरी भर्ना नगर्न पटकपटक दिएको निर्देशनविपरीत विभिन्न कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीले सोही भर्नालाई मान्यता दिनुपर्ने भन्दै दायर गरेको रिटमा अदालतले निवेदकको मागदाबीलाई अस्वीकार गरेको हो।
निर्धारित प्रक्रियाविपरीत पिजीमा भएको विद्यार्थी भर्नाले मान्यता नपाउने अदालतको आदेशपछि योग्यता सूचीमा अगाडि रहेका विद्यार्थीले तोकिएको शुल्कमा भर्ना नपाए आइओएमले दुवै कलेजको सम्बन्धन खारेजीको प्रक्रिया थाल्नेछ।
न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासले युनिभर्सल र नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीद्वारा अन्तरिम आदेश मागसहित दायर रिटमा अन्तरिम आदेश गर्न नपर्ने भनेपछि प्रक्रियाविपरीत भएको भर्नाले मान्यता नपाउने भएको छ।
त्रिविले शुल्क तोक्न ढिलाइ गर्दा सोही आधारमा देखाएर दुवै कलेजले न्यून नम्बर ल्याएका ५३ विद्यार्थीलाई भर्ना गरेका थिए। आइओएमले ओपन हाउस काउन्सिलिङ रोकिराखेकै समयमा सो भर्ना भएको थियो।
सर्वोच्चले यसअघि शुल्क निर्धारण गरेर योग्यतासूचीकै आधारमा मात्र भर्ना गर्न आदेश गरेको थियो। सोही आदेशमा टेकेर आइओएम र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयले समेत योग्यतासूचीकै आधारमा भर्ना गर्न पटकपटक निर्देशन दिएको थियो। आइओएमले नियमविपरीत भएको भर्नालाई मान्यता नदिने सूचना जारी गरे पनि सूचना खारेजी र पढाइ निरन्तरताको माग विद्यार्थीका तर्फबाट दायर रिटमा गरिएको थियो।
विद्यार्थी एवं कलेजका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलले विद्यार्थी पढाइ सुरु भइसकेकाले यो भर्नालाई मान्यता दिएर अरू विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न दिन सकिने भन्दै तोकिएभन्दा बढी सिटमा भर्ना गर्ने जिकिर गरे पनि अदालतले मेरिटमा अगाडि रहेकै विद्यार्थीले पढ्न प्राथमिकता पाउने गरी आदेश गरेको छ।
सुरुमा रिट दायर हुनासाथ न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई बहसका लागि बोलाउँदै त्यसअघिको भर्ना खारेज नगर्न आदेश दिएको थियो। बिहीबार बहस सकिएलगत्तै अदालतले भर्नाले मान्यता नपाउने आदेश गरेको हो।
पिजीतर्फ यो वर्षका लागि वैशाखमैं प्रवेश परीक्षा भएर आइओएमको पठनपाठन सुरु भइसक्दासमेत त्रिविले शुल्क निर्धारणमा आलटाल गरेका थिए। आइओएमलाई शुल्क सिफारिस गर्न भनेको त्रिविले आफैंले सिफारिस पन्छाएर नयाँ समिति बनाएका थिए। समितिलाई सिफारिस गर्न दिएको १५ दिनको समयभित्रै आइओएमको शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको थियो। सो समितिको प्रतिवेदन लुकाइएपछि कलेजहरूले १ करोडसम्म शुल्क लिएर भर्ना गरिसकेको जानकारी आइओएमलाई गराएका थिए। त्यसपछि बल्ल त्रिविले पिजी शुल्क ३२ लाख निर्धारण गरेको थियो।
तोकिएको शुल्कमा विद्यार्थीले भर्ना नपाएको भन्दै सरकारले सम्बन्धन खारेजीसम्मको चेतावनी दिएपछि कलेजले विद्यार्थीलाई बोलाएका थिए। तर, योग्यतासूचीमा अगाडि परेका विद्यार्थी तोकिएको शुल्क तिरेर भर्ना हुन कलेज जाँदा सञ्चालकले केही सिट रिक्त रहेको र ती सिटमा भर्ना गर्न पनि तोकिएभन्दा १६ लाखसम्म बढी शुल्क मागेका थिए।
यसअघि अवैध ढंगले भएका विद्यार्थी भर्नालाई अदालतले मान्यता दिने गरेकाले कलेजहरूले निर्धारित सिटभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गराउने चलखेल गर्दै विद्यार्थीका तर्फबाट रिट दायर गराएको स्रोतको भनाइ छ। अदालतको आदेशपछि योग्यतासूचीमा अगाडि रहेका विद्यार्थीले तोकिएको शुल्कमा भर्ना नपाए आइओएमले दुवै कलेजको सम्बन्धन खारेजीको प्रक्रिया थाल्नेछ।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७४ ०२:५७ शुक्रबार
