संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै द्वन्द्वपीडित समुदायले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय ऐन द्वन्द्वपीडित प्रति अनुदार भएको तथा गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनाका पीडकलाई क्षमादान दिनेसम्मको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै द्वन्द्वपीडित समुदायले मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार संसदीय समितिलाई १४ बुँदे ज्ञापनपत्र पठाएका हुन्।
ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि द्वन्द्वपीडित समुदालयले पोखरास्थित सहीदपार्क अगाडि एकघण्टा धर्ना दिएका थिए। त्यसलगत्तै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई बुझाउन गएका थिए।
ज्ञापनपत्रमा निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या तथा यातना जस्ता गम्भीर अपराधलाई सामान्य मानवअधिकार उल्लंघनको कोटीमा राखेर क्षमादान योग्य बनाउने प्रस्तावप्रति द्वन्द्वपीडित समुदायको आपत्ति छ। यसलाई सच्याएर हत्या र यातनालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गमा राखेर क्षमादान अयोग्य हुनेगरी व्यवस्था गर्न समुदायको माग छ। उसले मानवताविरुद्धको अपराध, अंगभंग एवं वलात्कार लगायतका अन्य गम्भीर यौन हिंसालाई समेत गम्भीर अपराधको सूचिमा राख्न माग गरेको छ।
समुदायले ऐनमा यसअघिदेखि राखिएको वेपत्ताको परिभाषालाई हटाउने प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नभएकाले त्यसलाई नहटाउन आग्रह गरेको छ। समुदायले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको न्यायनिरुपण गर्ने विशेष अदालतले दोषीलाई घटी सजाय गर्न बाध्य पार्ने व्यवस्था मान्य नहुने बताएको छ। यो प्रावधानले अदालतको स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने भन्दै उसले बरु आधार र कारण हेरेर निर्णय लिनसक्ने अदालती स्वतन्त्रतामा छाडिदिन आग्रह गरेको छ।
समुदायले यातना तथा यौन हिंसा पीडितलगायत सबै प्रकारका द्वन्द्व पीडितको पहिचान गरी उनिहरुलाई तत्काल राहत तथा उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। समुदायले आयोग विश्वसनीय, सक्षम र स्वतन्त्र रुपमा गठन हुनुपर्ने बताएको छ। आयोगको सदस्य छनौटमा सरकार हावि भए त्यसले गर्ने निर्णयमा पनि सरकार हावि हुने खतरा रहने भएको भन्दै समुदायले पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई अध्यक्ष र पूर्वन्यायाधीश मध्येबाट एकजना सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट एकजना सदस्य तथा अन्य दुईजना सदस्य सरकारले तोक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। त्यस्तो आयोगलाई अनुसन्धान इकाई बनाउने अधिकार दिनुपर्ने, विविध कारणले एक वर्ष भित्र मुद्दा चलाउन नभ्याएमा थप समय उपलब्ध गराउने, पीडितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन संशोधन गर्न माग गरेको छ।
समुदायले यसअघि गरिएको उजुरी संकलन र छानबिन प्रक्रिया संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा अनुरूप नभएको भन्दै उजुरी लिएपछि त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने पीडितको अधिकारको सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। पीडित तथा साक्षीको गोपनियता तथा संरक्षण, प्रमाणको सुरक्षाका लागि विश्वसनीय उपायको अवलम्बन गर्न तथा आयोगको प्रतिवेदन तथा सिफारिस सरकारले प्राथमिकता र इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चितता गर्न समुदायले माग गरेको छ।
समुदायले विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात माइन, बारुदी सुरुङ, बम विष्फोटमा परि पीडित भएकाहरुलाई पनि ऐनमा समेट्न तथा उनीहरुको उपचार, राहत, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरणको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। ज्ञापनपत्र बुझाउँदै द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका केन्द्रीय अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले पीडितलाई अन्याय हुनेगरी क्षमादान दिने प्रावधान कुनैपनि हालतमा मान्य नहुने बताए। ‘हामी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। पीडितलाई थप पीडा दिनेगरी क्षमादान दिनेकुरा कदापी स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने।
जनआन्दोलन सहिद परिवार तथा घाईते समन्वय समिति कास्कीका अध्यक्ष शेखर गौतमले संक्रमणकालीन न्याय दिलाउने नाममा पीडकलाई क्षमा दिईदा थप द्वन्द्व चर्कनेतर्फ राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। समुदायको ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा ईन्सेक, एम्नेष्टी ईन्टरनेसनल समूह ८२ लगायतका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता थियो।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०८० ०९:४७ शुक्रबार
