वर्षाैंदेखि स्पष्ट रेकर्डसमेत नराखिएका करोडौँ रुपैयाँका सखुवा र सवारी साधन सरकारी कार्यालयको आँगनमै कुहिएर गइरहेका छन् । विशेष गरी चुरे क्षेत्रका सामुदायिक र सरकारी वनबाट तस्करी भइरहेका बेला नियन्त्रणमा लिइएको काठ र त्यसमा प्रयोग गरिएका सवारी साधन राखेकै ठाउँमा नष्ट भइरहेका छन् ।

वन तस्करी नियन्त्रणमा खटेको वन कार्यालय अनि प्रहरीले प्रायः काठ र सवारी साधन नियन्त्रण गर्छन्।तस्करीमा संलग्न व्यक्ति थोरै मात्रामा पहिचान हुन्छन् र कतिपय नियन्त्रणमा पनि पर्छन् । तर, तस्करीको काठ र प्रयोग भएका सवारी साधन सल्टाउने स्पष्ट ‘आधार’ नहुँदा जिल्लाका दानाबारी, चुलाचुली र सदरमुकामकै वन कार्यालय परिसरमा समेत सडेर गइरहेका छन् । कुन कार्यालय परिसरमा कति काठ र कति सवारी साधन यसरी थुप्रिएका छन् भन्ने तथ्याङ्क कसैसँग छैन । डिभिजन वन कार्यालय नै भन्छ– कतिपय काठ र सवारी साधन कुन समयदेखि राखिएका हुन्, कुन मुद्दाका हुन् भन्ने रेकर्ड नै पाउन सकिएको छैन ।

ती कार्यालय परिसरमा अवैध रूपमा कटान र ओसारपसार गर्नेक्रममा बरामद गरिएको सखुवा र सवारी साधन थुप्रिएर राख्ने ठाउँ नै अभाव हुन थालिसकेको छ । कतिपय काठ र सवारी साधनको मुद्दा समयमा किनारा लागेको छैन भने किनारा लागेका मुद्दामा पनि बरामद सामानबारे कुनै उल्लेख नहुँदा बहुमूल्य सम्पत्ति खेर गइरहेको हो । 

अहिले दानबारी वन सब–डिभिजन कार्यालयअगाडि नयाँदेखि नष्ट भइसकेसम्मका सवारी साधन र काठ थुप्रिएका छन् । ती काठ ओसार्न प्रयोग भएका ट्रक, जीप, बस, ट्र्याक्टर, साइकललगायत सयौं सवारी साधन नष्ट हुने क्रममा छन् । वनको गस्ती टोली मात्र नभई प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेका काठसमेत वन कार्यालयलाई बुझाउँछन् । पक्राउपछि वनले नै यसलाई मुद्दा प्रक्रियामा लैजान्छ । फैसला नहुन्जेल बरामद सामान वनकै नियन्त्रणमा रहन्छ।

चुलाचुलीमा रहेको वन कार्यालयअघि पनि बरामद काठ, गाडी, मोटरसाइकल र साइकलको रास छ । बरामद भएपछि ‘यो मेरो हो’ भन्दै कोही नआएका कारण कतिपय सवारी र काठ राखेकै ठाउँमा कुहिएर जाँदै छन् । दानाबारी इलाका वन कार्यालयका अनुसार कतिपय सवारीको धनी थाहा भए पनि तस्करीमा गाडी मालिकको संलग्नता देखिँदैन । काठ ओसार्न प्रयोग भएका सवारी साधन चालकले दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ।

तस्करीमा मुद्दा दर्ता गर्दा आरोपीलाई सजाय माग गरिए पनि बरामद काठबारे कुनै माग दाबी नहुँदा भण्डारण गरिएको सामान नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको हो । किनारा लागेका मुद्दामा पनि व्यक्तिको बारेमा मात्रै फैसला हुने तर बरामद काठ वा सवारी साधनको बारेमा फैसलामा केही उल्लेख नभएकाले लिलामीमा जान नसकिएको वन कर्मचारी बताउँछन् । ‘मुद्दा किनारा लाग्दा जो आरोपी हो, उसको बारेमा फैसला हुन्छ तर बरामद सामानबारे केही उल्लेख हुँदैन,’ दानाबारी वनका कर्मचारी भन्छन्, ‘अब चाहिँ प्रक्रियामा जान्छ कि भन्ने लाग्छ ।’

वन तस्करीमा प्रयोग भएका सवारी र बरामद काठ लिलामी प्रक्रियामा जाने कानुनी बाटो नभएको होइन । कसुरजन्य सम्पत्ति लिलाम विक्री सम्बन्धी कानुनले यस्ता सामग्री किनारा लगाउने बाटो छ । तर, यो कानुन कसले प्रयोग गर्ने भन्नेमा मुख्य गरी जिल्ला प्रशासन र डिभिजन वनको समन्वय हुन सकेको छैन । सिडिओ श्रवणकुमार पोख्रेल कसुरजन्य सम्पत्ति लिलाम विक्री सम्बन्धी कानुन सिडिओले प्रयोग गर्ने बताउँछन् । ‘यो कानुन सिडिओले प्रयोग गर्ने अधिकार छ तर वन कार्यालय पनि आफ्नै तयारीमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘वास्तवमा यो कानुनबारे बुझाइको कमीले करोडौँको सम्पत्ति नष्ट हुँदैछ ।’ 

डिभिजन वन अधिकृत दानबादुर श्रेष्ठ यसरी बरामद भई थुप्रिएका सवारी साधन र काठ लिलामीका लागि तयारी भइरहेको बताउँछन् । उनले यस्ता सवारी र काठ सल्टाउन १ वर्षे कार्ययोजना बनाइरहेको जानकारी दिए । श्रेष्ठले सवारी साधनको हकमा प्रशासन र काठको हकमा वनले यसको प्रक्रिया अघि बढाउनसक्ने बताए । ‘सवारी साधनको लिलामीका लागि प्रशासन कार्यालयपट्टिको बाटो छिटो हुनेरहेछ भने त्यतैबाट जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘काठको हकमा वनले प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’ सिडिओ पोख्रेलले पनि लिलामीप्रक्रिया अघि बढाउने जनाए ।

चुरे क्षेत्रमा रहेको माई नगरपालिकामा ६५ सामुदायिक वन छन् । यी वनबाट बरामद कतिपय काठ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई पनि जिम्मा दिने गरिएको छ।बरामद काठ स्थानीय सामुदायिक वन समितिलाई पनि दिने गरिएको छ । यसरी दिइएको काठ ती समितिले प्रक्रिया पुर्‍याएर लिलाम गर्छन् । 

प्रकाशित: ५ श्रावण २०८० १४:५२ शुक्रबार