सर्वोच्च अदालतले प्लाष्टिकका झोलाले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा असर पुगेको भन्दै प्रयोग रोक्न र व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पाँच वर्षअघि गरेको निर्णय कानुनविपरित भएकाले बदर गर्दै २०७१ सालको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले २०७९ साल वैशाख १९ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्चबाट शुक्रबार आएको हो। काठमाडौंं उपत्यकाभित्र तोकिएको साइज र माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लाष्टिकका झोलाहरूको आयात, भण्डारण र बिक्री तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्ने सूचना कार्यान्वयन गर्न गराउन सर्वोच्चले परमादेशको आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले प्लाष्टिकका झोलाले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा असर पुगेको भन्दै प्रयोग रोक्न र व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
प्लाष्टिकको प्रयोगले वातावरण र जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै पटकपटक सम्बन्धित मन्त्रालयबाट विभिन्न निर्णयहरू हुँदै आएका छन्। तर, ती निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन।
तत्कालीन विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७१ चैत १८ गतेका दिन नेपाल राजपत्रमा प्लाष्टिक सम्बन्धी एक निर्णय प्रकाशित गरेको थियो। ‘उपत्यकालाई स्वच्छ, सफा र प्रदुषणयुक्त बनाउने उद्देश्यले २०७२ साल वैशाख १ देखि लागू हुनेगरी २०/३५ साइज र ४० माइक्रो मोटाईभन्दा कमको प्लाष्टिक झोलाहरूको आयात, भण्डारण, बिक्रीवितरण तथा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने’ मापदण्डको सार्वजनिक सूचना जारी भएको थियो। त्यसै सूचनाविपरित हुनेगरी २०७५ जेठ २३ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरको अर्को ‘स्वच्छ वातावरण महाभियान २०७५ कार्ययोजना’ पुस्तकमा सार्वजनिक गरिएको थियो।
प्लाष्टिकको प्रयोगले वातावरण र जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै पटकपटक सम्बन्धित मन्त्रालयबाट विभिन्न निर्णयहरू हुँदै आएका छन्। तर, ती निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन।
पुस्तकको १४ पेजमा ‘३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लाष्टिक झोलाको नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने तथा अन्य झोलाको हकमा वैकल्पिक झोलाको प्रवर्दन गर्ने,’ लेखिएको छ। लेखिएको विषयले २०७१ चैतमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना र कानुनको उल्लंघन भएको भन्दै भरतकुमार बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन दर्ता गरेका थिए।
प्लाष्टिकका झोला आयात, भण्डारमा रोक लगाउनेगरी मापदण्ड लागु भइसकेकाले फेरि पछि फर्कन नहुने रिवेदकको माग रहेको थियो। अदालतले २०७५ भदौ १७ मा ‘३० माइक्रोभन्दा कम मोटाइका प्लाष्टिक झोलाको नियन्त्रण तथा नियमन गर्न तथा अन्य वैकल्पिक झोलाको प्रवद्र्धन गर्न’ अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।
प्लाष्टिकले वातावरण र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्छ। वातावरणमा पार्ने असरमा माटोको उर्वराशक्ति घट्ने, पानीको मुहान थुनिने, ढल निकासमा अवरोधजस्ता समस्या आउँछन्। प्लाष्टिकलाई जलाएर नष्ट गर्दा विषाक्त, हानिकारक ग्यास उत्पन्न हुन्छ। जसले वायुमण्डलमा असर पार्छ। विषाक्त ग्यास जनस्वाथ्यको लागि निकै हानिकारक छ। जनावरले माटोमा मिसिएको प्लाष्टिक खाने, वोटविरुवा उब्जनीमा वाधा पुग्नेजस्ता जैविक विविधता सम्बन्धी समस्या आउने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ। प्लाष्टिकको अव्यवस्थित प्रयोगले मानिसको जीविकोपार्जन, खाद्य उत्पादन, क्षमता र सामाजिक अवस्थामा असर पुगेको छ।
प्लाष्टिकले वातावरण र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्छ। वातावरणमा पार्ने असरमा माटोको उर्वराशक्ति घट्ने, पानीको मुहान थुनिने, ढल निकासमा अवरोधजस्ता समस्या आउँछन्।
‘काठमाडौंजस्तो घना जनसंख्या र उपभोक्ता रहेको सहरमा प्लाष्टिकमा गरिएको यस्तो नियमनलाई परिवर्तन गरी पछाडि हट्दा स्वास्थ्य, पर्यावरण, जैवीक विविधतामा नकारात्मक असर पर्ने र वातावरण कानुनको शासनको विपरीत हुन जाने देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
प्रकाशित: २४ असार २०८० ०१:५७ आइतबार